केंद्र सरकारने ३७० कलम रद्द केल्यानंतर जम्मू – काश्मीरमध्ये विविध निर्बंध लागू करण्याच्या केंद्र सरकार व जम्मू – काश्मीर सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने काल एका संबंधित याचिकेवरील सुनावणीवेळी नकार दिला. जम्मू – काश्मीरमधील स्थिती संवेदनशील असल्याने निर्बंध हटविणे किंवा शिथिल करण्यास सरकारला आणखी वेळ मिळण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
जम्मू – काश्मीरमधील वस्तुस्थिती अधिक स्पष्ट होण्यासाठी वाट पहाणे उचित आहे, असेही न्यायालयाने याचिकादारांना सुनावले. यासंबंधीची याचिका अतिशय गचाळ पद्धतीची व बेजबाबदारपणे सादर केली असल्याचा शेराही न्यायालयाने लगावला आहे. काश्मीर खोर्‍यातील सत्यस्थिती जाणून न घेता ही याचिका तयार केल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.सरकार पक्षाने सुनावणीवेळी न्यायालयाला सांगितले की, सरकार दररोज काश्मीरमधील स्थितीचा आढावा घेत आहे. जिल्हा दंडाधिकार्‍यांकडून अहवाल मिळाल्यानंतर योग्य त्याप्रमाणे आदेश दिले जातात.
न्या. अरुण मिश्रा, न्या. एम. आर. शहा व न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. जम्मू – काश्मीरात कोणतीही जीवितहानी होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी, अशी टिप्पणी करताना तेथील स्थिती सर्वसामान्य होईपर्यंत आपण वाट पाहू असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यावरील पुढील सुनावणी दोन आठवड्यानंतर होणार आहे. कॉंग्रेस कार्यकर्ते तेहसीन पुनावाला यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी आपल्या याचिकेत जम्मू – काश्मीरमधील संचारबंदी व निर्बंध मागे घ्यावे, दूरध्वनी सुरू करावी, टीव्ही न्यूज चॅनल सुरू करावेत अशा मागण्या केल्या आहेत.
