काश्मीरमध्ये वादळपूर्व शांतता?

0
180
  • कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)

गेल्या काही दिवसांपासून भारत सरकार आणि काश्मिरी यांच्यातील संबंध सौहार्दाचे होत आहेत, हे दहशतवाद्यांच्या डोळ्यांत खुपत आहे. त्यातून आलेल्या वैफल्यातून पाकिस्तान हे हल्ले करतोय. येन केन प्रकारेण काश्मीरचा मुद्दा प्रकर्षाने जगाच्या सारीपाटावर उभा रहावा हे पाकिस्तानचे ध्येय आहे. त्यासाठी तो जिहादी हैदोसाची कास धरायला मागेपुढे पाहणार नाही.

पाच व सहा ऑगस्ट २०१९ रोजी मोदी सरकारने काश्मीरच्या छाताडातील खंजिराप्रमाणे असलेल्या कलम ३७०/३५अ ला अंशतः निकालात काढल्यानंतर काश्मीर खोर्‍यातील दहशतवादी कारवायांमध्ये लक्षणीय कमी झाली. काश्मिरी लोकांसाठी हा फार मोठा दिलासा असला तरी, मागील तीन दशकांपासून चालू असलेल्या सशस्त्र जिहादी युद्धात यामुळे कमी येईल किंवा पाकिस्तानचे वाकडे शेपूट सरळ झाले आहे किंवा भारत पाकिस्तान संबंधात पाकिस्तानने नवे पाऊल उचलले आहे असा याचा अन्वयार्थ मुळीच काढता येणार नाही. उलटपक्षी; काश्मीर खोर्‍यातील फुटिरतावाद्यांना सर्वंकष खुला पाठिंबा देत, पंजाबमध्ये ड्रोनच्या साहाय्याने हत्यार, ऍम्युनिशन आणि इतर युद्धजन्य साधने भारतात पोचवून; पाकिस्तान सरकार, तेथील इंटर सर्व्हिस इंटलिजन्स एजन्सी आणि सेनेने;ते काश्मीर व इतरत्र भारतात नव्या जोमाने जिहादी हैदोस माजवत पंजाबमधील मृतवत खलिस्तानी फुटिरतावादाला (खलिस्तान चळवळ) पुनरूज्जीवित करतील याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.

भारताने अंशतः निकाली काढलेल्या कलम ३७०/३५ अ मुळे,काश्मीर प्रश्नाला परत जागतिक सारीपाटावर आणण्याचे पाकिस्तानी प्रयत्न सध्या तरी पार फसले आहेत. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल ३७० हॅज व्हायोलेटेड यूएनएससी रिझोल्युशन ऑन काश्मीर’ या पाकिस्तानी तक्रारीला खरे तर स्पष्ट शब्दांत फेटाळले असते, पण पाकिस्तानी इज्जतीचा फालुदा होऊ नये म्हणून चीनने सुरक्षा समितीची ही बैठक ‘क्लोज्ड डोअर’ करवली. ५७ देशांच्या ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फरन्स’ मध्ये तुर्कस्तान व मलेशिया सोडता इतर कोणीही पाकिस्तानला काश्मीर प्रश्नावर पाठिंबा दिला नाही. ‘३७०/३५ अ कलमाबद्दल आम्ही इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीस मध्ये दाद मागू’ह्या पाकिस्तानी धमकीचा देखील सुपडा साफ झाल्यामुळे, जगभरात मान खाली घालाव्या लागलेल्या पाकिस्तानचा तीळपापड झाला यात नवल नाही. या मानहानीमुळे चिडलेल्या, राजधानी इस्लामाबादमधील पाक सरकार आणि रावळपिंडीतील पाक सेना मुख्यालयाने अत्यंत प्रक्षोभक विधाने केली यातही नवल नाही. रिव्होकेशन ऑफ आर्टिकल ३७०/३५ ए वुड ऍक्ट ऍझ फ्लॅश पॉईंट ऑफ वॉर लिडिंग टू न्यूक्लियर आरमागेडॉन अशी खुली धमकी, पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी जगाला दिली. पाकिस्तान आर्मी फर्मली स्टँड्स बाय विथ काश्मिरी पीपल अँड वुई विल गो टू एनी एक्स्टेंट टू फुलफील दॅट ऑब्लिगेशन’असे म्हणून सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवांनी काश्मीरमधील प्रछन्न युद्ध (प्रॉक्सी वॉर) अजून तीव्र करण्याची धमकी दिली.

मात्र, २० ऑक्टोबरपर्यंत पाकिस्तान प्रशिक्षित व समर्थित जिहादी आतंकवाद्यांनी काश्मिर मध्ये लो प्रोफाईल का अंगिकारले हे सांगायला कुणा शास्त्रज्ञाची गरज नाही. या वेळेस्तोवर,पाकिस्तान आतंकवादी संघटनांना होणार्‍या वित्तीय सहाय्यावर करडी नजर ठेवणार्‍या, फायनान्शियल ऍॅक्शन टास्क फोर्स: एफएटीएफच्या वरवंट्याखाली भरडल्या जात होता. एफएटीएफची क्षेत्रीय उप संघटना, एशिया पॅसिफिक ग्रुपने आखून दिलेल्या नियमांना पाकिस्तान पूर्णतः प्रतिसाद देत नव्हता. त्यांच्या ४० पैकी केवळ २५ शिफारशींना अंशतः अमलात आणून पाकिस्तानने ५ शिफारशींना पूर्णतः डावलले आणि उर्वरित १० कडे सपशेल दुर्लक्ष केले. १३-१८ ऑक्टोबर,१९ ला झालेल्या बैठकीत म्युच्युअल इव्हॅल्युएशन रिपोर्टच्या आधारे, एफएटीएफने पाकिस्तानला २० फेब्रुवारी,२०२० पर्यंत परत एकदा ग्रे लिस्टमध्ये ठेवले आहे. चीन, तुर्कस्तान आणि मलेशियाने संमती न दिल्यामुळे तो ब्लॅक लिस्ट होण्यापासून बचावला. एफएटीएफच्या बैठकीत, या तीन देशांना लाजिरवाण्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागू नये म्हणून पाकिस्तानच्या आयएसआयने,‘२० ऑक्टोबर पर्यंत काश्मिरमध्ये मोठी कारवाई करू नका’असे दहशतवादी गटांना बजावल्याची वदंता आहे. २० तारखेनंतर, काश्मीरला जगाच्या नजरेत आणण्यासाठी पाकिस्तान आकाशपाताळ एक करू लागला आहे. इम्रान खानच्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेतील भाषणातील वाक्यातून, एफएटीएफच्या निर्णयानंतर काश्मिरपुढे काय वाढून ठेवले आहे याची कल्पना येते.

जागतिक सारीपाटावर काश्मीर प्रश्नावरील मुत्सद्देगिरीत मुंहकी खानी पडल्यावर पाकिस्तान कधीही शांत बसणार नाही.त्याच्या के नॅरेटिव्हला रुळावर आणण्यासाठी इस्लामाबाद आणि मुख्यतः रावळपिंडी कुठल्याही स्तरावर जाण्यास कचरणार नाहीत. आज ना उद्या काश्मीरमध्ये जिहादी हैदोसाचा भडका उडेल आणि काश्मीर आगीच्या वणव्यात घेरले जाईल, कारण काश्मीर प्रश्नावर जगात इतकी राजकीय नाचक्की झाल्यावर पाकिस्तानकडे अजून हरायला काहीच उरलेले नाही.

पाकिस्तानच्या काश्मीरविषयक खतरनाक मनसुब्यांचा अंदाज घेण्यासाठी ५ व ६ ऑॅगस्टनंतरच्या घटनांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. कलम ३७०/३५ अ अंशतः रद्द केल्यापासूनच पाकिस्तानस्थित जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या श्रीनगर खोर्‍यामधील स्लीपर सेल्सनी तेथे निदर्शने सुरु केली आहेत. काश्मीरमधील काश्मीर टाइम्स आणि पाकिस्तानमधील डॉन वृत्तपत्रांनुसार, गेल्या ८५ दिवसांमध्ये काश्मीर खोर्‍यात विविध ठिकाणी, खास करून श्रीनगर, बारामुल्ला आणि पुलवामा या प्रदेशांमध्ये तरुणाईचा सहभाग असलेली ७२२ निदर्शने झाली. ज्यात १७० राजकीय नेत्यांसह ४१०० लोकांना अटक करण्यात आली. त्या पैकी ३५०० वर तरुणांना सज्जड दम देऊन सोडण्यात आले आणि ६०० च्या वर तरुणांना उत्तर प्रदेशातील तुरुंगांमध्ये नेण्यात आले आहे. मात्र जसे जसे दिवस पुढे जात आहेत तशी निर्दशनांची संख्या कमी होत असल्याचे वृत्त ही वर्तमानपत्रे सांगत नाहीत. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिना निदर्शनांमध्ये गेला असला तरी सध्या काश्मिरमध्ये कुठल्याही प्रकारची निदर्शने होताना दिसत नाहीत.

सरकारने देखील बदलत्या स्थितीनुसार तेथे घातलेली बंधने क्रमशः कमी केली आहेत. २ ऑक्टोबरला सर्व दुकाने आणि १० ऑक्टोबरला सर्व शैक्षणिक संस्था सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली. १० ऑक्टोबरला काश्मीर पर्यटकांसाठी परत खुले करण्यात आले आणि तेथील राजकारण्यांची नजरकैदेतून सुटकाही करण्यात आली. २७ ऑक्टोबरला भारतीय जनता पार्टी खोर्‍यात ‘काश्मीर विलीनीकरण दिवस – ऍक्सेशन डे ’ साजरा करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७०/३५अ संबंधित सर्व याचिकांची सुनावणी १४ नोव्हेंबरला करण्याचे आदेश दिले आहेत. काश्मिरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर आणून तेथे एका नव्या पर्वाची सुरूवात करण्यासाठी धडपडणारे भारत सरकार आणि काश्मिरी जनतेला मुख्य प्रवाहात सामील होण्यापासून रोखण्यासाठी शस्त्रांच्या बळावर थैमान घालू इच्छिणारे दहशतवादी असा रक्तरंजित संघर्ष सध्या काश्मीर खोर्‍यात जुंपला आहे. दहशतवाद्यांनी गेले काही दिवस सातत्याने सफरचंद आणि पर्यटन उद्योगाला लक्ष्य केले आहे. आधी त्यांनी राजस्थानातून आलेल्या तीन ट्रकचालकांना व सात टॅक्सीवाल्यांना ठार मारले आणि नंतर छत्तीसगढ मधील सहा मजुरांची हत्या केली. मग पंजाबमधून सफरचंदांची घाऊक खरेदी करण्यासाठी आलेल्या दोघा व्यापार्‍यांवर प्राणघातक हल्ला झाला. त्यानंतर सफरचंदानी भरलेले तीन ट्रक जाळले गेले. ह्या सर्व घटनांकडे पाहिले असता काश्मीरचा सफरचंदांचा व्यवसाय आणि पर्यटन व्यवसाय हे सध्या दहशतवाद्यांचे लक्ष्य आहे ही गोष्ट स्पष्ट होते. सिव्हिल फ्रंटवर हे सर्व चालू असताना पाकिस्तानी रेंजर्सनी या तीन महिन्यांमध्ये ३९ ठिकाणांवर १६८९ वेळा युद्धबंदीचे उल्लंघन केले. प्रत्युत्तरादाखल भारताने केलेल्या कारवाईत भारतीय सेनेने २० तारखेला सकाळी पाकिस्तानच्या चार पोस्टस/लॉन्च पॅड्स उखळी तोफांचा मारा करून त्या नेस्तनाबूत केल्या. स्वानुभावाने मी हे सांगू शकतो की प्रत्येक लॉन्चिंग पॅडवर ५-६ पाकिस्तानी सैनिक आणि १५-१८ जिहादी दहशतवादी हे भारतात घुसखोरी करण्याच्या तयारीत असतात. याचा अर्थ असा की, या मिनी सर्जिकल स्ट्राईकमध्ये किमान ८-१० सैनिक व ३५-४० दहशतवाद्यांना भारतीय सैन्याने कंठस्नान घातले असणार. सामरिकदृष्ट्या हे यश लक्षणीय आहे, कारण यामुळे आपल्या गुप्तचर यंत्रणेची अचूक माहिती देण्याची क्षमता, त्याचबरोबर या परिस्थितीला तोंड देण्याची भारतीय लष्कराची तयारी, तत्परता आणि तातडीने निर्णय घेऊन कारवाई करण्याची निर्णयक्षमता स्पष्ट होते. गेल्या काही दिवसांपासून भारत सरकार आणि काश्मिरी यांच्यातील संबंध सौहार्दाचे होत आहेत, हे दहशतवाद्यांच्या डोळ्यांत खुपत आहे. त्यातून आलेल्या वैफल्यातून पाकिस्तान हे हल्ले करतोय. येन केन प्रकारेण काश्मीरचा मुद्दा प्रकर्षाने जगाच्या सारीपाटावर उभा रहावा हे पाकिस्तानचे ध्येय आहे. त्यासाठी तो जिहादी हैदोसाची कास धरायला मागेपुढे पाहणार नाही. दहशतवाद्यांचा वरचष्मा निकालात काढण्यासाठी अधिक धडक कारवाईची आणि त्याचबरोबर सामान्य काश्मिरी नागरिकांना अधिकाधिक आपलेसे करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. आज काश्मीर शांत असेल म्हणून उद्याही अशांतच राहणार, या भ्रमात राहणे भारताला परवडणार नाही. कारण काश्मीरमधील अशांतता ही मोठ्या जिहादी वादळापूर्वीची शांतता असू शकते.