- कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
काश्मीरमध्ये लष्कराकडून घुसखोर आणि दहशतवाद्यांविरोधातील मोहिमाही तीव्रतेने सुरू आहेत. तसेच सक्तवसुली संचालनायाकडून ङ्गुटिरतावाद्यांच्या आणि अतिरेक्यांच्या आर्थिक नाड्याही आवळण्यात आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत आल्यानंतर आता दिनेश्वर शर्मा यांची संवादक (इंटरलोकेटर) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सरकारचे हे पाऊल यू टर्न नसून आखलेल्या रणनीतीनुसार आहे.
काश्मीरमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या हिंसाचारातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र शासन प्रयत्नशील आहे. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून काश्मीरमधील लोकभावना जाणून घेण्यासाठी, तेथील जनतेशी संवाद साधण्यासाठी दिनेश्वर शर्मा यांची संवादक (इंटरलोकेटर) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर २०२२ पर्यंत काश्मीरप्रश्नी तोडगा काढण्यात आम्हाला यश येईल, असे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी म्हटले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांविरोधात आणि घुसखोरांविरोधात मोहीम सुरू आहे. या मोहिमेला यशही येत आहे. ही मोहीम सुरू असतानाच आता सरकारने चर्चेचा दरवाजा खुला केला आहे. काश्मीर प्रश्‍नावर बर्‍याच वर्षांपासून चर्चा आणि कारवाई सुरू आहे. १९९८ ते २००४ या काळात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी शासनाच्या काळात संरक्षण सल्लागार ब्रिजेश मिश्र यांनी चर्चेसाठी प्रयत्न केले होते.
२०१० मध्ये मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात त्रिसदस्यीय संवादकांची समिती स्थापन केली होती. यामध्ये ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप पाडगावकर, माहिती अधिकारी एम. एम. अन्सारी आणि सामाजिक कार्यकर्त्या राधाकुमार यांचा समावेश होता. काश्मीरविषयी माहिती असणारी व्यक्ती या समितीत नव्हती. आता नियुक्त करण्यात आलेले दिनेश्वर शर्मा हे आयपीएस दर्जाचे अधिकारी असून ते इंटेलिजन्स ब्युरोचे संचालक राहिलेले आहेत. त्यांनी काश्मिरमध्ये काम केले आहे. त्यामुळे जुन्या समितीपेक्षा या अधिकार्‍यांची नेमणूक अधिक चांगली आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, बहुसदस्यीय समितीची नेमणूक संवादक म्हणून केली जाते तेव्हा तिथे बरेचदा दृष्टीकोनातील ङ्गरक जाणवतो. भिन्न विचारांच्या व्यक्तींच्या दृष्टीकोनांचे समन्वय होणे शक्य होत नाही. कदाचित म्हणूनच, मागील काळातील त्रिसदस्यीय समितीचा ङ्गारसा उपयोग झाला नाही. आता तसे होण्याची शक्यता नाही.
काश्मीर प्रश्‍नी अशा प्रकारचा संवादक नेमण्याचे संकेत ऑगस्ट महिन्यामध्येच मिळाले होते. स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणामध्ये काश्मीर प्रश्‍नावर भाष्य करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘ ना गोली से, ना गाली से’ असे म्हणत काश्मीर प्रश्‍न ‘गले मिलनेसे’ सुटेल असे म्हटले होते. त्याचे पुढचे पाऊल म्हणजे ऑगस्टमध्ये गृहमंत्री राजनाथसिंग हे चर्चेसाठी चार दिवसांच्या काश्मीर दौर्‍यावर गेले होते. पण त्यावेळी ङ्गारसे चांगले बोलणे झाले नाही. आता दिनेश्वर शर्मांची नियुक्ती हे त्यापुढील एक पाऊल आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल ही एक चांगली द्वयी आहे. त्यांनी दहशतवादी, घुसखोर आणि दगडङ्गेक करणार्‍यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी लष्कराला मुक्त हस्ते काम करण्याची मुभा दिली आहे. त्याचबरोबर काश्मीरमधील स्थानिक गटांना, दहशतवाद्यांना मिळणारी पैशाची मदत त्यांनी थांबवली. तिसरी गोष्ट म्हणजे दहशतवाद्यांचे काश्मीरमधील जाळे किंवा पाया मुळासकट नष्ट करण्याचे ठरवले. त्यामुळे त्यांच्याशी चर्चा करताना आपली स्थिती मजबुत (फर्म पोझिशन ऑङ्ग स्ट्रेंथ) असेल. त्यांच्यासमोर नमते घेऊन चर्चा करायची नाही, हे ठरवण्यात आले. उदाहरणार्थ, गेल्या वर्षी बुरहान वाणीच्या हत्येनंतर काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात दगडङ्गेक करण्यात आली होती. त्यावेळी लष्कराने तेथील स्थानिकांशी संवाद साधावा अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती; परंतु त्यावेळी लष्कराने किंवा शासनाने नमते घेतले असा समज प्रस्थापित झाला असता. म्हणून तेव्हा संवादप्रक्रिया केली गेली नाही. ङ्गुटीरतावाद्यांची संवाद साधताना वरचढ राहूनच बोलणी केली पाहिजेत. मागील काळातील संवादक समितीला याविषयीची काहीच माहिती नव्हती; पण दिनेश्वर शर्मा यांना याविषयीची माहिती आहे. त्यांना पूर्वोत्तर राज्यांचाही उत्तम अनुभव आहे. त्यांनी उल्ङ्गा अतिरेकी, बोडो अतिरेकी, नागालँडच्या ङ्गुटीरतावाद्यांशी संवादप्रक्रिया केलेली आहे. त्यामुळे अतिरेक्यांना कशाप्रकारे हाताळायचे याचा त्यांना अनुभव आहे. त्यामुळे त्यांची निवड ङ्गायदेशीर ठरण्याची शक्यता अधिक आहे.
शर्मा यांच्या नियुक्ती करण्यात आल्यानंतर काही टिप्पण्या करण्यात आल्या. त्यातील तीन टिप्पण्या महत्त्वाच्या आहेत. कॉंग्रेसचे नेते पी. चिदंबरम यांनी ‘केवळ शस्त्राने तोडगा निघणार नाही त्यामुळे संवादाची गरज सरकारला वाटत आहे’ असे म्हटले आहे. तर ङ्गारुक अब्दुल्ला यांनी पाकिस्तानशीही चर्चा केली पाहिजे असे स्वतःचे वेगळेच मत मांडले आहे. तिसरीकडे काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी चर्चा हेच माध्यम असल्याचे मी म्हणत होते आणि केंद्राने त्याला मान्यता दिली आहे असे म्हटले आहे.
अलीकडेच काश्मिरमधील डीजीपी एस. पी. वैद यांनी एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले होते. त्यांनी सांगितले की, काश्मिरमध्ये १६० दहशतवादी मारले गेले असून अतिरेक्यांचे-ङ्गुटीरतावाद्यांचे मनोबल कमी झालेले आहे. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या पुढाकार घेण्यास योग्य वेळ आहे. मुख्य म्हणजे अलीकडील काळात काश्मीरधील जनतेच्या मनात नकारात्मक भावना पसरवण्याचा प्रयत्न जोरदार सुरू आहे. त्यामुळे तेथील नागरिकांचे मनपरिवर्तन करण्यासाठी, त्यांच्या भावना समजून घेण्यासाठी, त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी चर्चा करणे गरजेचे आहे, असे वैद यांचे म्हणणे होते. या सर्वांचा परिपाक म्हणून शासनाने संवादासाठी पुढाकार घेतल्याचे दिसत आहे.
आत्तापर्यंत मोदी शासनाने ‘५ सी’चे चे धोरण ठेवले आहे. राजनाथसिंग यांनीही ती सांगितली होती. त्यानुसार सहानुभुती (कम्पॅशन), संवाद (कम्युनिकेशन), सहकार्य (कोऑपरेशन), आत्मविश्‍वास (कॉन्ङ्गिडन्स)आणि संवादातील सातत्य (कंट्युनिटी) या पाच गोष्टींच्या आधारे काश्मीरमधील घटकांशी संवाद साधायचा असे ठरले होते. दिनेश्वर शर्मांना ङ्गक्त एकच अट घातलेली आहे, ती म्हणजे संवाद साधताना या देशाचे सार्वभौमत्व मानणार्‍या आणि ते अखंड राखणार्‍या व्यक्तींशी राज्यघटनेच्या चौकटीत राहू इच्छिणार्‍या व्यक्तींशीच संवाद साधावा. ङ्गुटिरतावाद्यांनी राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून चर्चा करण्यास तयारी दर्शवल्यास दिनेश्वर शर्मा त्यांच्याशी नक्कीच चर्चा करतील. आता प्रश्‍न उरतो की संवादक नेमण्याची भूमिका हा सरकारचा यू टर्न आहे का? अंतर्गत समस्या निवळली आहे. अशा वेळी चर्चेसाठी हात पुढे करणे ङ्गायदेशीर ठरणार आहे. राजनाथसिंह यांनी म्हटल्यानुसार पाच वर्षांपर्यंत म्हणजेच २०२२ पर्यंत याचे ङ्गलित मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र या काळात प्रचंड क्षमतेने काम करावे लागेल. यासाठी प्रामुख्याने रोजगारनिर्मितीवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. राजकीय मुत्सद्देगिरी दाखवल्यास आणि पाकिस्तानकडून दहशतवाद्यांची निर्यात बंद झाली तर हे नक्कीच साध्य होऊ शकते.
