– विष्णू सुर्या वाघ
एक विषय म्हणून इंग्रजी शिकवायचा कुणीही विरोध केलेला नाही. पूर्णपणे इंग्रजाळलेल्या आजच्या जमान्यात जन्माला येणार्‍या मुलांना निदान आपल्या भाषेची तोंडदेखली तरी ओळख व्हावी आणि पुढे आपल्या संस्कृतीचा परिचय करून घेण्यासाठी एक तरी खिडकी त्यांच्या आयुष्यात उघडी रहावी एवढाच प्रामाणिक हेतू या मागणीमागे आहे. ही केवळ हिंदूंच्याच नव्हे तर ख्रिश्चनांच्याही हिताची तरतूद आहे. पण आडमुठेपणाचे सोंग घेऊन बसलेल्यांना कोण समजावणार?
प्राथमिक शाळा अनुदान प्रश्नावरून भारतीय भाषा सुरक्षा मंचने छेडलेले आंदोलन दिवसेंदिवस उग्र बनत चालले आहे. मांद्रे आणि साखळी या दोन ठिकाणी भाभासुमंच्या सभांना जमलेली गर्दी ‘लक्षणीय’ म्हणावी अशीच होती. या सभांना लोकांनी जाऊ नये म्हणून अनेकांनी अनेक तर्‍हेचे प्रयत्न केले; क्लृप्त्या लढवल्या. पण त्यांना दाद न देता ज्यांना जायचे होते ते गेलेच. आता शिरोडा येथे रविवारी होणार्‍या सभेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यानंतर मये मतदारसंघात सभा घेण्याचे मंचने जाहीर केले आहे. या सर्व सभांचे ‘स्टार स्पीकर’ आहेत अर्थातच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे गोवा प्रांत संघचालक सुभाष वेलींगकरसर! मंचाशी संबंधित नसलेले किंवा माध्यमप्रश्‍नाविषयी आस्था नसलेले लोकसुद्धा हल्ली वेलींगकरांची भाषणे ऐकायला मुद्दाम जातात. इतका आक्रमक अवतार वेलींगकर सरांनी कधीच धारण केला नव्हता. भाभासुमंचे आंदोलन पहिल्या दोन टप्प्यांत होते तोपर्यंत वेलींगकर सर, पुंडलिक नाईक, अरविंद भाटीकर, उदय भेंब्रे यांच्यासारखेच या चळवळीचे एक नेते होते; पण खासदार नरेंद्र सावईकर यांनी पणजीत पत्रकार परिषद घेऊन वेलींगकरांचे मानसिक संतुलन बिघडले असल्याचा आरोप करण्याचा जो आगाऊपणा केला, त्याचा परिणाम म्हणून वेलींगकर सर एका रात्रीत भाभासुमं चळवळीचे नायक बनले आणि बिचार्‍या सावईकरांवर खलनायक होण्याची पाळी आली. खुद्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे उत्तरदायित्व मानणार्‍या कार्यकर्त्यांकडून लगेच दुसर्‍या दिवशी आपले पुतळे जाळण्यात येतील हा विचार सावईकरांनी स्वप्नातही केला नसावा. पण तसे घडले खरे. वेलींगकरांविरुद्ध सावईकरांनी केलेल्या या वक्तव्यामुळे सरांना मानणार्‍या असंख्य शिष्यांच्या संतापाचा भडका उडाला आणि दक्षिणेच्या खासदारांचा पुतळा एक – दोन ठिकाणी नव्हे, जवळजवळ दहा बारा ठिकाणी पेटवण्यात आला. येथूनच भाभासुमंच्या आंदोलनाची तीव्रता वाढली. कार्यकर्ते जिद्दीला पेटले. आता तर मंचच्या नेत्यांची भाषा अधिकच उग्र बनली आहे. नुसत्या सभाच जाहीर करून नेते व कार्यकर्ते थांबलेले नाहीत. घरोघर जाऊन ते आपली भूमिका लोकांना समजावून देत आहेत. त्यांची ही जिगर पाहिल्यानंतर सुरूवातीला आक्रमक, प्रतिआव्हानाची भाषा बोलणारे मुख्यमंत्री, भाजपाध्यक्ष व प्रवक्ते यांना बॅकफूटवर जाण्याव्यतिरिक्त गत्यंतर राहिलेले नाही.
भाभासुमंच्या कुठल्याही सभेला जायचे नाही, त्यांच्या समर्थनार्थ जाहीर वक्तव्य करायचे नाही आणि वर्तमानपत्रे व मिडीयाशीही काही बोलायचे नाही असे निर्देश पक्षनेतृत्वाने आम्हा २१ आमदारांना तसेच पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना दिले आहेत. त्याचप्रमाणे अनुदानप्रश्‍नावरून डायोसिजन सोसायटीच्या इंग्रजी प्राथमिक शाळांना दिलेली खास सवलत आता कोणत्याही परिस्थितीत रद्द केली जाणार नाही, त्यांचे अनुदान चालूच राहील व या धोरणात कोणताच बदल होणार नाही अशी सुस्पष्ट ग्वाहीदेखील दिली आहे. या निर्णयाचे समर्थन करताना राज्यात माध्यम प्रश्नावरून धार्मिक व सामाजिक तेढ होऊ नये याची दक्षता घेण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली आहे.
भाजपचे २१ आमदार सध्या विधानसभेत आहेत. मी त्यातलाच एक. सुदैवाने मला उपसभापती बनवल्यामुळे थेट पक्षकार्यात गुंतण्याच्या संदर्भात माझ्यावर आपोआपच काही मर्यादा येतात. त्याचप्रमाणे केवळ पक्षाचीच भूमिका मांडण्याचे बंधनही राहत नाही. पण त्याचबरोबर रस्त्यावर चाललेल्या चळवळीत जाहीरपणे सामील होणेही उपसभापतीपदाला प्रशस्त वाटत नाही. एरवी मी कधीच भाभासुमंच्या सभांनाही गेलो असतो आणि माझी भूमिकाही मांडली असती.
भाभासुमंचे दोन ज्येष्ठ नेते, प्रा. र. ग. लेले व सुभाष देसाई दोन आठवड्यांपूर्वी कला अकादमीतील माझ्या कार्यालयात येऊन मला भेटले. जवळजवळ तासभर आमची चर्चा चालली होती. माध्यमप्रश्नी सुस्पष्ट भूमिका घेतल्याबद्दल उभयतांनी माझे अभिनंदन केले व पुढील काळातही सहकार्याची मागणी केली. मी त्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की प्राथमिक शाळा अनुदान प्रश्‍नावर माझी जी भूमिका होती, तिच्यात कोणताही बदल झालेला नाही व यापुढेही होणार नाही. इंग्रजी प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय दिगंबर कामत यांच्या सरकारने घेतला तेव्हा मी कॉंग्रेस पक्षात होतो. पक्षाचा सरचिटणीस व प्रवक्ता होतो. मुख्यमंत्र्यांचा सल्लागार होतो. ओबीसी महामंडळाचा अध्यक्ष होतो. राजीव गांधी कला मंदिराचा उपाध्यक्ष होतो. मुख्यमंत्र्यांशी माझे अत्यंत सलोख्याचे संबंध होते – आमदार असूनदेखील आज भारतीय जनता पक्षात नाही एवढी माझी वट आमदार नसतानाही कॉंग्रेसमध्ये होती. पण एक निर्णय दिगंबर कामत यांनी कोकणी – मराठीच्या नरड्याला नख लावणारा घेतला आणि मागचापुढचा विचार न करता मी एकेक करून माझी सर्व पदे सोडून दिली. सरकारने दिलेला युवा राज्य पुरस्कार परत केला. भाषेबद्दल आस्था असलेल्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांबरोबर रस्त्यात उतरलो. १८ जूनला गोवा क्रांतिदिनाच्या सोहळ्यात निदर्शने करून, घोषणा देऊन तुरुंगात गेलो. १५ ऑगष्टची कला अकादमीची राज्यस्तरीय भजन स्पर्धा रद्द करायला लावली. २०११ सालच्या इफ्फीत ‘ब्लॅक कार्पेट’ सारखे अभिनव, लक्षवेधी कार्यक्रम करीत वातावरण तापवत ठेवले. त्यावेळी आज सत्तेत असलेले बहुतेकजण भाभासुमंच्या झेंड्याखाली आंदोलनात वावरत होते. ‘इंग्लिश व्हाय? मायभास जाय!’ ही घोषणा लिहिलेले काळे टीशर्ट घालून छायापत्रकारांना पोझ देत होते. गावोगावी घातल्या जाणार्‍या गार्‍हाण्यांत सहभागी होत होते.
हे आंदोलन ऐन भरात आले असतानाच विधानसभेच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले. भाभासुमंच्या चळवळीत तेव्हा भाजप वगळता विधानसभेत अस्तित्व असलेला दुसरा कोणताही पक्ष सहभागी नव्हता. कॉंग्रेसची भूमिका अर्थातच स्पष्ट व इंग्रजी शाळांचा पुरस्कार करणारी होती. आज मातृभाषेच्या नावाने डरकाळ्या फोडणारा मगो पक्ष तेव्हा कॉंग्रेसच्या वळचणीला राहून सत्तेची मलई खात असल्यामुळे सोयीस्करपणे गप्प होता. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची भूमिकाही कॉंग्रेसच्या भूमिकेसारखीच होती. या परिस्थितीत भाजप चळवळीत उतरल्यामुळे आमच्यासारखे जे कुणी भाषा माध्यम आंदोलनात होते, त्यांची पक्षाशी जवळीक साधली गेली. कोकणी – मराठीद्रोही कॉंग्रेसला धडा शिकवायचा असेल तर आगामी निवडणुकीत त्यांचा सपशेल पाडाव केला पाहिजे – त्यासाठी प्रत्यक्ष निवडणुकीत उडी घेतल्याशिवाय पर्याय नाही असा विचार बळावत गेला व त्याचे पर्यवसान भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश करण्यात झाले. निवडणुकीसाठी मी मागितला तोही सांत आंद्रे मतदारसंघ, जिथे भाजपचा उमेदवार यापूर्वी कधीच निवडून आला नव्हता. ख्रिश्चन मतदारांचे प्रमाण ५५ टक्के तर हिंदू मतदार अवघे ४५ टक्क्यांवर. तरीही मी एकप्रकारचा जुगार खेळलो. नामवंत वक्ता म्हणून माझी ख्याती. पण प्रचाराच्या काळात कॉंग्रेसची दहशत एवढी होती की एकही जाहीर सभा मला घेता आली नाही. राष्ट्रीय किंवा राज्य स्तरावरचा एकही नेता मला प्रचारासाठी मिळाला नाही. मतदारसंघात एकूण सात पंचायती. सातही ठिकाणचे सर्व सरपंच, सर्व उपसरपंच, सर्व पंचसदस्य माझा प्रतिस्पर्धी सिल्वेराच्या बाजूचे. माझ्याकडे औषधापुरता दाखवायलाही एक साधा पंच नाही. आर्थिक बाजू तर कमकुवत म्हणावी अशीच. मग एवढे असूनदेखील मी सांत आंद्रेची निवडणूक का लढतो? त्यामागे एकच कारण होते. माध्यमप्रश्नी मी घेतलेल्या भूमिकेवर असलेली माझी श्रद्धा व निष्ठा!
ही भूमिका खरोखरच गोव्याच्या हिताची आहे याबद्दल माझ्या मनात कोणतीही शंका नव्हती. माझ्या अनेक मित्रांना मात्र हा तद्दन वेडेपणा वाटत होता. कोकणी-मराठी भाषावादाच्या काळात ज्या मतदारसंघात आठ-दहा लोकांचे मुडदे पडले त्या मतदारसंघात कोकणी-मराठीची तळी उचलून जिंकून येण्याचा विचारही करणे हे दिवास्वप्न आहे अशी भीती भोवतालचे लोक घालत होते. पण मी निर्धास्त होतो. गोव्याच्या हिताची भूमिका ही मतदारसंघानुसार बदलू शकत नाही. पेडणे तालुक्यासाठी एक भूमिका, फोंड्यासाठी दुसरी आणि सासष्टीसाठी तिसरी अशी भूमिकांची विभागणी होऊ शकत नाही. (सध्या सरकारला नेमका याच गोष्टीचा विसर पडला आहे!) विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्यभर कोणत्याही पक्षाची एकच भूमिका असली पाहिजे. या विश्‍वासावर मी ठाम राहिलो आणि निवडणुकीला निर्भयपणे सामोरा गेलो. शेवटी जिंकलोदेखिल! कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला समजला जाणारा सांत आंद्रे मतदारसंघ अखेर भाजपला मिळाला!
२०१२च्या निवडणुकीत प्रचंड परिवर्तन झाले आणि निर्विवाद बहुमतानिशी भाजपाची सत्ता आली. कॉंग्रेस पक्ष भुईसपाट झाला. भले भले नेते तोंडघशी पडले. ज्या गोमंतकीय जनतेने हे परिवर्तन घडवले तिची साहजिकच इच्छा होती की प्राथमिक शाळा माध्यमप्रश्नी कॉंग्रेसने केलेली घोडचूक आता सुधारली जाईल. इंग्रजी प्राथमिक शाळांना सरकारी अनुदान देण्याचे धोरण बदलून पुन्हा कोकणी-मराठी शाळांनाच प्रोत्साहन देण्याची नीती अवलंबिली जाईल. पण जसजसे दिवस उलटू लागले तसतशी भाषाप्रेमींची उमेदही खचत गेली आणि आमच्या सरकारने कॉंग्रेसचेच धोरण पुढे चालू ठेवले.
आजही परिस्थिती तीच आहे. त्यात भर म्हणून डायोसिजन प्रणित शाळांचे समर्थनही आता जोरकसपणे व निगरगट्टपणे केले जाऊ लागले आहे. उलट इंग्रजी शाळांचे कॉंग्रेसने मंजूर केलेले अनुदान रद्द केले तर अल्पसंख्य समाज दुखावला जाईल आणि शांत गोव्यात धार्मिक कलहाची बीजे पेरली जातील या भीतीचा बागुलबुवाही उभा केला जातोय. त्याशिवाय अनेक अफलातून युक्तिवादही पुढे केले जात आहेत. ते करताना मूळ प्रश्नाला बगल देण्याचेही सोयिस्कर प्रयत्न केले जात आहेत. इंग्रजी ही आज जगाची भाषा बनली आहे. इंग्रजीला विरोध करणे हे आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखे आहे, असेही सांगितले जाते. मुळात संपूर्ण गोव्यात पाचवीपासून पुढच्या सर्व स्तरापर्यंत इंग्रजी हीच माध्यमभाषा म्हणून स्वीकारली गेली आहे. हे चित्र भविष्यातही बदलणे कठीण आहे. कोकणी-मराठीसाठी आमचा आग्रह आहे तो केवळ प्राथमिक शिक्षणाच्या बाबतीत. इथेही एक विषय म्हणून इंग्रजी शिकवायचा कुणीही विरोध केलेला नाही. पूर्णपणे इंग्रजाळलेल्या आजच्या जमान्यात जन्माला येणार्‍या मुलांना निदान आपल्या भाषेची तोंडदेखली तरी ओळख व्हावी आणि पुढे आपल्या संस्कृतीचा परिचय करून घेण्यासाठी एक तरी खिडकी त्यांच्या आयुष्यात उघडी रहावी एवढाच प्रामाणिक हेतू या मागणीमागे आहे. ही केवळ हिंदूंच्याच नव्हे तर ख्रिश्चनांच्याही हिताची तरतूद आहे. पण आडमुठेपणाचे सोंग घेऊन बसलेल्यांना कोण समजावणार?
शैक्षणिक माध्यमासंदर्भात ख्रिश्चन जनतेने स्वीकारलेली भूमिका ही गैरसमजातून जन्माला आली आहे. प्राथमिक शिक्षण हे थेट मुलांना ग्रॅज्युएट करण्यासाठी देण्यात येत नाही. ते केवळ बालकांच्या मनावर साक्षरतेचे संस्कार करण्यासाठी द्यायचे असते. जसजशी मुले शिकत जातात तसतशी ज्ञानाचे एकएक सोपान ती चढत जातात. त्यांची दृष्टी प्रगल्भ बनते. सुरुवातीचा पाया भक्कम असला तर पुढची इमारत बांधण्याचे काम सोपे होते. हा जगन्मान्य सिद्धांत आहे. विश्वातल्या सर्व देशांतील शिक्षणतज्ज्ञांनी हे सूत्र मान्य केले आहे. गोव्यातील काही अतिशहाणे मात्र एक वेगळेच चित्र उभे करू पाहात आहेत. त्यांच्या लेखी महत्त्वाचा आहे तो फक्त पोटोपाण्याचा प्रश्न. आपल्या मुलांनी फार शिकले पाहिजे असाही त्यांचा आग्रह नाही. दहावी-बारावी ओलांडली की बस्स. मग पासपोर्ट करायचा. भारताचे नागरिकत्व सोडून पोर्तूगालची सिटीझनशीप घ्यायची. त्या पासपोर्टवर इंग्लंड गाठायचे आणि मिळेल ती नोकरी पत्करत तिथेच स्थायिक व्हायचे. आपण स्थिरावलो की पोरोबाळांनाही तिकडे न्यायचे एवढीच स्वप्ने यांच्या बगलबच्चांना पडत असतात. या देशाच्या मातीशी, परंपरेशी, संस्कृतीशी असलेली नाळ एका क्षणात तोडून टाकताना यांच्या डोळ्यात साधे टिपूसही येत नाही आणि मराठीतून शिकलेलो आम्ही अडाणी ‘ने मजसी ने परत मातृभूमीला, सागरा प्राण तळमळला’ या सावरकरांच्या कवितेच्या आर्त ओळी नुसत्या कानावर पडल्या तरी गलबलून जातो!’ ‘‘गोंय सांबावपाक जाय, गोंयकारपॉण सांबावपाक जाय, कोंकानी भास आमची भास’’ असा बडेजाव मिरवणारे हे महाभाग एकमेकांशी आणि पोरा-बाळांशी बोलताना मात्र ‘मांयभास’ न वापरता इंग्लीशमधून संभाषण करतात याला पुढारलेपणा म्हणायचे की आपला करंटेपणा? मौखिक लोकपरंपरेतून आलेले पाय, मांय, तितीव, शेपाय, शेमांय, कुनियाद हे काळाच्या पडद्यामागे कधीच गडप झाले. त्यांची जागा आता डाडा, मामा, गँ्रडपा, ग्रॅनी, अंकल, आंटी यांनी घेतली आहे. आयुष्यात कधी शाळेतही न गेलेली आंटी आपल्या नातवंडांशी खेळताना ‘‘कम बाबा, कम बेबी, नो क्राय, मेक शी’’ यासारखी इंग्लीश बोलू लागते तेव्हा हसावे की रडावे हेपण कळत नाही.
अर्थात हे सर्व लिहिताना हिंदूची भलावण करण्याचा माझा मुळीच उद्देश नाही. कितीतरी हिंदू घरोब्यांत आता ‘मामी डॅडी’ कल्चरचा शिरकाव झाला आहे. पण तुलनेत हे प्रमाण अजून कमी आहे. कारण आजच्या मुलांचे बहुतेक सर्व पालक हे बालपणी जास्त करून मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळेत शिकले आहेत!
दुर्दैव एवढेच की भाषा माध्यमाचा प्रश्न आम्ही तत्त्वाच्या किंवा नीतीच्या नव्हे तर सत्तेच्या कसोटीवर घालून सोडवू पहात आहोत. ‘सत्ता ही सत्यापासून कोसो योजने लांब असते.’ या आशयाचे एक जुने सुभाषित आहे. सत्य हे शेवटपर्यंत सत्यच राहते. आपले अस्तित्व दाखवण्यासाठी त्याला तडजोड करावी लागत नाही. सत्तेला मात्र निरंतर तडजोडी करीत आपले पाय रुतवावे लागतात. आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या बाबतीतही तसेच काहीसे झाले आहे. निवडणुकीआधी पक्ष माध्यम आंदोलनात उतरला तो सत्ता हस्तगत करण्याची निकड होती म्हणून. ही निकड संपली. खूप वर्षांचे स्वप्न पूर्ण झाले. आता सत्ता टिकवण्यासाठी तडजोडी करण्याचे दिवस आले. तत्त्वें, निष्ठा, नीती, मूल्ये यांना कुठे राहिली किंमत? सत्तेसाठी उद्या कोणतीही तडजोड करू अशी मनाची तयारी झाली की बस्स!
खूप वर्षांपूर्वी, कॉलेजला असताना चार्ली चॅपलीनचा ‘सिटी लाईट्‌स’ सिनेमा पाहिला होता. त्यातला एक प्रसंग अजून आठवतो. एका गरीब, भटक्या युवकाची भूमिका वठवणारा चार्ली एका बारमध्ये कुठल्यातरी स्वस्त दारुचे घुटके घेत एका कोपर्‍यात बसलेला असतो. बाजूच्या टेबलवर एक गर्भश्रीमंत उमराव विदेशी मद्य रिचवीत बसला आहे. उमरावाचे पेग वाढत जातात. एका क्षणी त्याची व चार्लीची नजरानजर होते. खूप वर्षांची ओळख असल्यासारखा तो उमराव चार्लीजवळ येतो व त्याला आपल्या टेबलवर येण्याचा आग्रह करतो. चार्ली बिचकत बिचकत येतो. पाहतो तर काय? उमरावाचं मित्रप्रेम एकदम उफाळून आलेलं! उमराव चार्लीला उंची दारू पाजतो. महागडे डिश मागवतो. जेवणाचं भलं मोठ्ठं बील देतो व चार्लीलाही आपल्या गाडीत टाकून त्याला घरी घेऊन येतो.
उमरावाचं घर प्रचंड मोठ्ठं असतं. तो थेट चार्लीला आपल्या बेडरूममध्ये घेऊन जातो व ‘झोप या माझ्या बेडवर’ असा आदेश देऊन स्वतः ढाराढूर झोपी जातो. रोज बाकावर झोपणार्‍या कफल्लक चार्लीला त्या गुबगुबीत पलंगावर काही केल्या झोप येत नाही. दुसर्‍या दिवशी सकाळी उमरावाला जाग येते तेव्हा आदल्या रात्रीची नशा पूर्णपणे उतरलेली असते. उठल्या उठल्या आपल्या बेडवर तो चार्लीला पाहतो. पण हा माणूस कोण, कधी आला.. त्याला काहीच आठवत नाही. तो जोरजोरात ओरडून नोकरांना बोलावतो व फर्मावतो- ‘‘या लफंग्याला धक्के मारून हाकलून लावा!’’ चार्ली त्याला सांगायचा प्रयत्न करतो की मला इकडे तुम्हीच घेऊन आलाय.. पण उमराव काही ऐकण्याच्या मनःस्थितीत असत नाही.
रस्त्यात भटकून दिवस ढकलल्यानंतर चार्ली रात्री पुन्हा कालच्या त्या बारमध्ये जातो. पाहतो तर उमराव आपल्या टेबलवर दारू पीत बसलेला. चार पेग मारल्यानंतर पुन्हा चार्लीची व त्याची नजरानजर.. त्याचा दिलदारपणा पुन्हा उफाळून आलेला.. चार्लीला आग्रह करून पाजणं, त्याला घरी घेऊन येणं, आपल्या पलंगावर झोपवणं आणि मग सकाळी जाग आल्यावर ‘‘कोण तू? कधी आलास? कसा आलास?’’ असे प्रश्न विचारीत नोकरांकरवी रट्टे देत त्याला बाहेर काढणं… दर रात्री असंच घडतं. मग चार्लीला कळतं – उमरावचा स्वभावच तसा आहे! दारू प्याला की गळ्यात गळे आणि दारू उतरली की कोण कुठला नकळे!
मला वाटतं, आमच्या सरकारची गत चार्लीच्या चित्रपटातील त्या उमरावाप्रमाणंच झाली आहे. सत्तेची नशा चाटवली नव्हती तेव्हा भाषा माध्यम प्रश्न महत्त्वाचा होता. ती नशा चाखली, अधिक हवीहवीशी वाटू लागली तर म्हणे माध्यम प्रश्नावरून गोव्यात धार्मिक फूट पडणार. काळ बदलला की सोंगेही बदलतात, हेच खरे!
