सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांच्या आंदोलनाबाबत तोडगा काढण्यासाठी तयार केलेल्या समितीत कृषी कायद्याचे समर्थन करणारेच सदस्य असल्यामुळे शेतकरी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देताना न्यायालयाने चार जणांची समिती नियुक्त केली असून ही समिती या कायद्यातील वादाच्या मुद्द्यांवर शेतकर्‍यांशी चर्चा करून न्यायालयाला अहवाल सादर करेल असे न्यायालयाने सांगितले आहे. मात्र समितीत असणार्‍या सदस्यांनी याआधी कृषी कायद्यांचं समर्थन केलं असल्याने शेतकरी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली असून चर्चा न करण्याची भूमिका घेतली आहे.
सरकारने जाहीर केलेल्या समितीमध्ये भारतीय किसान युनियन आणि अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान, कृषी अर्थतज्ज्ञ आणि कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष अशोक गुलाटी, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट आणि कृषी अर्थतज्ज्ञ प्रमोद जोशी यांचा समावेश आहे.
शेतकरी चर्चा करणार नाहीत
समितीतील सर्व सदस्यांनी नव्या कृषी कायद्यांचे समर्थन केले असल्यामुळे त्यांच्याशी चर्चा करणार नाही अशी भूमिका शेतकरी नेत्यांनी घेतली आहे. भूपिंदर सिंग मान आणि अनिल घनवट यांनी या कायद्यांना पाठिंबा दिला असून, अशोक गुलाटी आणि प्रमोद जोशी यांनीही शेती क्षेत्रातील नव्या बदलांचे समर्थन केले असल्याचे क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख दर्शन पाल यांनी सांगितले.
