वरील सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधीनी उच्चाधिकार समितीला वेगवेगळी निवेदने सादर करून गोव्यातील कायदेशीर खाणी सुरू करण्याची मागणी केली. सीईसीने या सर्वांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले.
मालाच्या वाहतूक पध्दती संबंधीची तसेच मालाचा दस्तावेज ठेवण्याच्या यंत्रणेच्या पध्दतीविषयी बार्ज मालक संघटनेला अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आज माहिती सादर करणार असल्याचे बार्ज मालक संघटनेचे अध्यक्ष अतुल जाधव यांनी सांगितले.
खाण परिसरातील ४९ पंचायतींनी कायदेशीर खाणी सुरू करण्याच्या मागणीचे ठराव समितीला काल सादर केले. काही पंचायतींनी बफर झोन फक्त शंभर मीटर पर्यंतच निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. गोवा आकाराने लहान असल्याने एक किलो मीटर सुध्दा बफर झोन ठेवल्यास त्याचा विपरीत परिणाम होईल, असे या भागातील सरपंचांनी सांगितले. समितीला भेटण्यासाठी मोलेंचे सरपंच गोवींद गांवकर, साकोर्डाचे सरपंच शिरीष देसाई, पिसुर्लेचे विजय परब, तेथील माजी सरपंच सगुण वाडकर, होंडाचे सरपंच सुरेश माडकर, कुडणेच्या सरपंच पुनम पेठकर उपस्थित होत्या.
बार्ज मालकांनी समितीला बँकेकडून नोटीसा येत असल्याचे सांगितले.
राज्यात ६६२ बार्जीस असून गोव्यात खनिज वगळता अन्य कोणताही माल नसल्याने सर्व बार्जीस खाणीवरच अवलंबून असल्याचे समितीला पटवून देण्याचा प्रयत्न केल्याचे जाधव यांनी सांगितले.
राज्यातील ट्रक मालकांना कायदेशीर किंवा बेकायदेशीर खनिज याची कल्पना नाही, त्यामुळे मालाची वाहतूक करणे हेच काम असते, खाणी बंद झाल्याने आर्थिक स्थिती बिकट बनल्याचे समितीला सांगितल्याचे ट्रक मालक संघटनेचे नेते महेश गांवस यांनी सांगितले. उच्चाधिकार समिती काल संध्याकाळी ७ वाजता गोव्यात पोचल्यानंतर आलतिनो येथील सरकारी गॅस्ट हाऊसमध्ये गोवा फाऊंडेशनचे प्रमुख तथा अर्जदार क्लायड आल्वारीश यांनी समितीची भेट घेवून आपली बाजू सादर केली. समिती आज प्रत्यक्ष खाणीना भेटी देणार असल्याचे सांगण्यात आले. खाणग्रस्तांना नैतिक पाठिंबा देण्यासाठी साखळीचे आमदार डॉ. प्रमोद सावंत व सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाई जातीने हजर होते. कारखाने आणि बाष्पक निरीक्षकालयाबाहेर कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. रात्री ८.३० वाजता वरील समितीचे तेथे आगमन झाले.