>> ‘लेटलतीफ’ आणि कामचुकार कर्मचार्‍यांना राज्य सरकारचा निर्वाणीचा इशारा
राज्य सरकारने काल गोवा सचिवालयातील कामचुकार कर्मचार्‍यांना सक्त ताकीद देताना कामचुकारपणा केल्यास सक्तीच्या सेवा निवृत्तीचा इशारा दिला. कामाकडे दुर्लक्ष करणे, वेळेवर कामावर न येणे, लोकांची कामे न करणे असे प्रकार सहन केले जाणार नसून, अशा प्रकारे बेजबाबदारपणे वागणार्‍या कर्मचार्‍यांविरुद्ध कठोर पावले उचलण्यात येतील. गरज भासल्यास त्यांना सक्तीने निवृत्ती घेण्यास भाग पाडण्यात येईल, असा इशारा देखील देण्यात आला आहे.
काल सरकारने यासंबंधी सचिवालय व सामान्य प्रशासन खात्याच्या प्रमुखांना पाठवलेल्या ‘ऑफिस मेमोरँडम’मधून स्पष्ट केले आहे की, जे कर्मचारी आपल्या कामाकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यांना मूलभूत नियम (एफआर) ५६ (जे) अन्वये जनहितार्थ कोणत्याही सरकारी कर्मचार्‍यांना निवृत्त करण्याचे अधिकार संबंधित अधिकार्‍यांना देण्यात येतील. सचिवालयाच्या काही विभागातील कर्मचारी आपल्या कार्यालयातील कामांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. आपल्या वरिष्ठांनी दिलेल्या कामांचे पालन करीत नाहीत. तसेच कामावर उशिरा येतात. नवे काम शिकून घेण्याकडे दुर्लक्ष करतात व निरुत्साह दाखवतात, अशा तक्रारी आल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने हे कठोर पाऊल उचलले आहे.
सरकारी कर्मचार्‍यांतील सुस्ती आणि कामचुकारपणा घालवण्यासाठी केंद्र सरकारने या कायद्याची २०२० पासून अंमलबजावणी सुरू केली. या कायद्याअंतर्गत आतापर्यंत शंभरपेक्षा अधिक आयएएस अधिकार्‍यांना केंद्राने सरकारी नोकरीतून घरी पाठवले आहे. त्याच कायद्याचा वापर करून राज्यातील कामचुकार सरकारी कर्मचार्‍यांना वठणीवर आणण्यासाठीच राज्य सरकारनेही केंद्राच्या या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी केली आहे.
एफआर ५६ (जे) नेमके आहे काय?
३० वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेवा बजावणारे जे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आपापल्या कामांना न्याय देत नाहीत, अशांना सक्तीने सेवेतून निवृत्त केले जाते. केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०२० पासून या कलमाची देशभरात अंमलबजावणी सुरू केलेली आहे. ज्या अधिकारी किंवा कर्मचार्‍याला सेवेतून निवृत्त करायचे असते, त्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली जाते.
