कामगार कायद्यातील दुरुस्त्यांना कामगार संघटनांकडून विरोध

0
97

देशभरातील कामगारांसाठी अत्यंत त्रासदायक ठरू शकतील अशा दुरुस्त्या केंद्र सरकार कामगार कायद्यात करू पाहत असल्याच्या निषेधार्थ काल देशव्यापी स्तरावर कामगारांनी जो संप पुकारला होता त्या पार्श्‍वभूमीवर काल गोव्यातही कामगारांनी संप पुकारला. कामगारांच्या मोर्चाचे रुपांतर आझाद मैदानावरील सभेत कामगार नेत्यांनी वरील दुरुस्त्यांना तीव्र विरोध दर्शविला.‘केंद्रातील एनडीए सरकार व राजस्थान मधील राज्य सरकार यानी सध्याच्या कामगार कायद्यात ज्या दुरुस्त्या घडवून आणण्याचे जे प्रयत्न चालवले आहेत ते धोकादायक असून त्यात त्यांना यश मिळाल्यास कर्मचारी वर्ग गुलामगिरीत ढकलला जाईल, असे काल आझाद मैदानावरील जाहीरसभेतून बोलताना कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका, राजू मंगेशकर, सुभाष नाईक जॉर्ज, सुहास नाईक, अजितसिंह राणे आदी नेत्यानी सांगितले. गोवा ‘कन्व्हेन्शन ऑफ वर्कर्स’तर्फे या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. क्रांती सर्कलजवळून सुरू झालेल्या मोर्चाचे आझाद मैदान येथे जाहीर सभेत रुपांतर झाले. बँक कर्मचार्‍यांचाही मोर्चा
तत्पूर्वी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कर्मचार्‍यांनीही पणजीत मोर्चा काढला. राष्ट्रीयीकृत बँकांतील सरकारचे समभाग ५१ टक्क्यांवरून ३७ टक्क्यांवर आणण्याचा तसेच या बँका थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुल्या करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाविरुध्द काल देशव्यापी संप पुकारण्यात आला होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर काल गोवाभरातील राष्ट्रीयीकृत बँकांनी संप पुकारून बँका बंद ठेवल्या व शहरातून मोर्चा काढला. त्यामुळे काल ग्राहकांची प्रचंड गैरसोय झाली.
दरम्यान, काल जाहीर सभेनंतर कामगार संघटनांनी विविध मागण्या केल्या. केंद्रातील भाजप सरकारने फॅक्टरी ऍक्ट, किमान वेतन कायदा, औद्योगिक तंटा कायदा, ऍप्रेंटिसशीप कायदा यात दुरुस्ती केली जाऊ नये, संरक्षण, बँका, विमा व रेल्वे यात थेट विदेशी गुंतवणूक केली जाऊ नये, कायम स्वरूपी कामासाठीच्या नोकर्‍यांचे कंत्राटीकरण केले जाऊ नये, सर्वांना विमा छत्राखाली आणले जावे, कायद्यात असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची निर्गुंतवणूक केली जाऊ नये, संप करण्याचा व संघटित होण्याचा हक्क अबाधित ठेवला जावा आदी विविध मागण्यांचे ठराव यावेळी संमत करण्यात आले.