पुढील पाच वर्षांसाठी देशाचे सुकाणू हाती घेतलेल्या मोदी सरकारपुढील आव्हाने पहिल्याच दिवशी समोर आली आहेत. देशाचा आर्थिक विकास दर आणि बेरोजगारी यांच्या संदर्भातील जी ताजी अधिकृत आकडेवारी समोर आली आहे, त्यामध्ये या दोन्हींमधील घसरण स्पष्ट दिसते आहे. बेरोजगारीसंदर्भातील अहवाल खरे तर निवडणुकीपूर्वीच देशासमोर येणार होता, परंतु तो निवडणुका होईस्तोवर पुढे ढकलला गेला आणि मोदी सरकार सत्तारूढ होताच उघड करण्यात आला. देशामध्ये बेरोजगारी वाढली आहे हेच हा अहवाल सांगतो आहे. सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये देशातील जवळजवळ सहा टक्के मनुष्यबळ बेकार राहिल्याचे हा अहवाल सांगतो आहे आणि ही अतिशय गंभीर बाब आहे. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती हे मोदी सरकारपुढील पहिले मोठे आव्हान असेल. देशाचा आर्थिक विकास दर गेल्या तिमाहीमध्ये सहा टक्क्यांच्याही खाली घसरल्याचा दुसरा धक्का अधिकृत आकडेवारीने जनतेला दिला आहे. गेल्या तिमाहीमध्ये हा विकास दर ५.८ टक्के एवढा खालावलेला दिसतो आहे. संपूर्ण गतवर्षाचा विचार करता विकास दर ६.८ टक्के राहिला, परंतु गेल्या तिमाहीतील घसरण चिंताजनक आहे. विकास दरातील ही घसरण मुख्यत्वे अर्थव्यवस्थेच्या प्राथमिक क्षेत्रातील आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल. अर्थव्यवस्थेच्या प्राथमिक क्षेत्रामध्ये शेती आणि खाण व्यवसायाचाही समावेश होतो. शेतीचा विकास दर गेल्या तिमाहीत अवघा २.९ टक्के तर खाणक्षेत्राचा १.३ टक्के राहिला. देशातील शेतकर्‍यांची दुःस्थिती चिंताजनक आहे आणि त्यावर तातडीने उपाययोजना अपेक्षित आहेत. मोदी सरकारने आपल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये आपली महत्त्वाकांक्षी पीएम – किसान योजना सर्व साडे चौदा टक्के शेतकर्‍यांना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. वर्षाला या शेतकर्‍यांना त्यामुळे सहा हजार रुपये मिळतील. परंतु केवळ अशा प्रकारच्या खिरापती वाटल्याने शेतकर्‍यांसमोरच्या समस्या दूर होणार्‍या नाहीत. कर्जमाफी किंवा अनुदान हे तात्कालिक उपाय असतात. ते काही कायमस्वरूपी उपाय नव्हेत. देशातील शेतकरी आज समस्याग्रस्त आहे हे आजवरच्या त्यांच्या आंदोलनांनी वारंवार दिसून आलेले आहे. त्यातच सध्या अनेक राज्यांमध्ये शेतकरी दुष्काळाच्या तीव्र झळा सोसतो आहे. या शेतकर्‍यांना अनुदानसंस्कृतीची चटक लावण्यापेक्षा त्यांना त्यांची उत्पादनक्षमता वाढवण्यास साह्य करणे, त्यांच्या मालाला चांगली किंमत येईल हे पाहणे आणि दलालांच्या घशात जाणारा नफा शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवणे यावर अधिक भर देणे आवश्यक आहे. आपल्या भारतामध्ये ४९ टक्के लोकसंख्या शेतीमध्ये आहे. देशाची ६१ टक्के जमीन त्यांच्यापाशी आहे आणि ९० टक्के पाणी तो वापरतो असे जागतिक बँक सांगत असते. शेतकरी हा भारतीय कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेचा पूर्वापार कणा राहिलेला आहे. त्याचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे वचन मोदी सरकारने गेल्या वेळी दिलेले होते. आता त्या वचनाच्या परिपूर्तीची वेळ आहे. उत्पादन क्षेत्रामध्येही देशात मोठी घसरण झाल्याचे दिसते. उत्पादन विकास दर केवळ ६.९ टक्के राहिला आहे. देशातील ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी झाल्याचे वाहने व ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या खरेदीत झालेली घट दर्शवते आहे. अर्थशास्त्रानुसार, मागणी कमी होते तेव्हा त्याचा परिणाम अर्थातच उत्पादनावर होत असतो. सध्या आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये हेच घडताना दिसते आहे. त्यामुळे याचा विचार सरकारला प्राधान्यक्रमाने करावा लागणार आहे. एकच समाधानाची बाब राहिली ती म्हणजे देशातील वित्तीय तूट आपल्या उद्दिष्टाहून खाली राखण्यात सरकारला यश आले. अर्थात, याला इतर घटकही तितकेच कारणीभूत राहिले. कारणे काही असोत, परंतु वित्तीय तूट गेल्या अर्थसंकल्पात सांगितलेल्या ३.४ च्या मर्यादेच्या थोडीशी खाली म्हणजे ३.३९ टक्के राहिली आहे. पण केवळ वित्तीय तूट आवाक्यात राहिली या आनंदात न राहता आर्थिक विकास दरामध्ये वृद्धी कशी होईल व तो लवकरात लवकर दोन आकडी संख्या कशी पार करू शकेल, यावर सरकारने भर देणे आवश्यक असेल. मोदी सरकारच्या प्रत्येक मंत्र्यापुढे इतर आव्हाने तर असणारच आहेत. गृहमंत्र्यांपुढे काश्मीरच्या वेगळ्या दर्जाला हटवण्याचे देशवासीयांना दिलेले आश्वासन पाळण्याचे जबर आव्हान आहे. संरक्षणमंत्र्यांना पाकिस्तानसंदर्भात बदललेल्या नीतीचा जोर कायम राखण्याचे आव्हान आहे. परराष्ट्रमंत्र्यांना अमेरिकेशी बिनसलेल्या व्यापारी संबंधांना सुरळीत करण्याचे आव्हान आहे. प्रत्येकासमोर आव्हानेच आव्हाने उभी आहेत आणि ती पार करून आपली लोकप्रियता मोदी सरकारला टिकवायची आहे. जनतेने प्रचंड संख्याबळ देऊन सत्ता हाती सोपवलेली आहे. त्यामुळे त्याच्या जोडीनेच जनतेच्या अपेक्षाही प्रचंड आहेत. त्यांची पूर्तता करण्यासाठी कटिबद्ध होऊन शेतीपासून उद्योगापर्यंतची उपरोल्लेखित आव्हाने पेलून देशाचे घसरलेले गाडे पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागणार आहे. मोदी सरकार ही आव्हाने पेलेल असा विश्वास जनतेला आहे आणि तो फोल ठरता नये.
