येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने तब्बल 195 उमेदवारांची आपली पहिली यादी जाहीर केल्यानंतर आठवड्याभरात काँग्रेस पक्षानेही आपली पहिली यादी घाईघाईत जाहीर केली. मात्र, काँग्रेसची ही पहिली यादी केवळ 39 उमेदवारांची आहे. अर्थात, यामागचे प्रमुख कारण इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांसाठी विविध राज्यांत जागा सोडाव्या लागणार आहेत आणि ती बोलणी अद्याप अपूर्णावस्थेत आहेत हे आहे. शिवाय काँग्रेसची अनेक दिग्गज मंडळी भाजपच्या वाटेला निघून गेली आणि उरल्यासुरल्यांपैकी अनेकजण लोकसभेच्या निवडणुकीचा मार्ग स्वीकारण्यास तयार नाहीत हेही एक कारण आहे. स्वतः सोनिया गांधींनी रायबरेलीची जागा सोडून राज्यसभेवर जाण्याचा मार्ग पत्करला. त्यांचे प्रकृतीअस्वास्थ्य हे त्याचे एक कारण आहे आणि रायबरेलीची जागा रिक्त करण्यामागे कन्या प्रियंका वाड्रा हिला तेथून केंद्रीय राजकारणात आणण्याचा त्यांचा मानस आहे का हे मात्र अद्याप स्पष्ट नाही. पहिल्या यादीत तरी प्रियंकांचे नाव आलेले नाही, त्यामुळे त्यासंदर्भातील उत्सुकता ताणली गेली आहे. काँग्रेसच्या पहिल्या यादीमध्ये मुख्यत्वे पक्ष अजूनही प्रबळ स्थितीत असलेल्या आणि त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे भाजप कमकुवत अवस्थेत असलेल्या दक्षिणेकडील राज्यांतील उमेदवारांचा समावेश दिसतो. जे 39 उमेदवार काँग्रेसने पहिल्या टप्प्यात जाहीर केले, त्यापैकी सर्वाधिक 16 उमेदवार हे केरळमधील आहेत हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. तेथील चार जागा काँग्रेसने आपल्या मित्रपक्षांसाठी सोडलेल्या आहेत. केरळखालोखाल सर्वाधिक सात जागा जाहीर झाल्या त्या काँग्रेसचीच सत्ता असलेल्या कर्नाटकमधील. गेल्या निवडणुकीत जे राज्य गमावले त्या छत्तीसगढमधील सहा आणि गेल्या निवडणुकीत जे राज्य कमावले त्या तेलंगमामधील चार जागांचा ह्या यादीत समावेश दिसतो. ईशान्येकडील राज्यांमधील म्हणजे मेघालय, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा येथील उमेदवार तसेच लक्षद्वीपचा उमेदवार जाहीर करून काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीच्या रणात उडी घेतली आहे. ह्या सगळ्या यादीकडे पाहिले तर आणखी एक गोष्ट ठळकपणे दिसते ती म्हणजे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना या यादीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थान देण्यात आले आहे. हिंदुत्वाचा, सनातन धर्माचा झेंडा घेऊन पुढे निघालेल्या आणि अजूनही उच्चवर्णीयांचा पक्ष असा शिक्का असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला शह द्यायचा असेल तर त्यासाठी वंचित, उपेक्षित जातीजमातींना आपल्यासोबत घेऊन जावे लागेल हे काँग्रेस पक्षाने जाणले आहे. त्यासाठी पाच राज्यांच्या निवडणुकीतील उमेदवार निवडतानाही ओबीसी उमेदवारांवर पक्षाने भर दिलेला होता. ह्या यादीमध्येही त्याचीच पुनरावृत्ती झाली आहे. 39 पैकी तब्बल चोवीस उमेदवार हे अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांपैकी आहेत असे दिसते. राहुल गांधींचा आणखी एक नारा असतो की युवकांना राजकारणात प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. त्याला अनुसरून काँग्रेसच्या ह्या यादीमध्ये 50 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या बारा जणांना स्थान मिळालेले दिसते. अर्थात सत्तरपेक्षा अधिक वय असलेले सातजणही यादीत आहेत. काँग्रेसने आपली पहिली यादी जाहीर केली तरी पक्षाचे खरे नेतृत्व ज्यांच्यापाशी आहे ते राहुल गांधी मात्र अद्याप आपल्या भारत जोडो न्याय यात्रेतच गुंतलेले दिसतात. सध्या ही यात्रा गुजरातेत आहे आणि येत्या 17 तारखेला तिची मुंबईत सांगता होणार आहे. तोवर बहुधा लोकसभा निवडणुकीची घोषणाही झालेली असेल. तूर्त एका निवडणूक आयुक्तांनी अचानक आपला राजीनामा दिला असल्याने त्यामध्ये मागेपुढे होऊ शकते, परंतु सर्व पक्षांकडून आपले रणशिंग फुंकले गेले आहे. भारतीय जनता पक्षाने आपल्या दुसऱ्या यादीमध्ये महिलांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश करण्याच्या दिशेने पावले टाकली असल्याने काँग्रेसलाही महिला उमेदवारांच्या समावेशाकडे लक्ष द्यावे लागेल. काँग्रेसची मित्रपक्षांशी जागावाटपाची बोलणी अजूनही रेंगाळलेली आहेत. मुख्य म्हणजे इंडिया आघाडीची जी बात होत होती, तिची आधीच त्रेधा उडालेली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर जरी नाही, तरी किमान काही राज्यांमध्ये काँग्रेस आणि मित्रपक्ष एकत्रितरीत्या भाजपविरोधात उभे ठाकले तर काही प्रमाणात त्या पक्षाचा अश्वमेध रोखण्यासाठी आव्हान उभे करू शकतात. मात्र, त्यासाठी पक्षाने गतिमान निर्णय घेणे गरजेचे आहे. भाजपच्या प्रचाराचा भर मोदी सरकारच्या गेल्या दहा वर्षांतील कामावर असणार आहे हे उघड आहे. मोदीकी गारंटी ही भाजपच्या प्रचाराची दिशा आहे. त्याला प्रत्युत्तर काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी कसे देणार हे पहावे लागेल. आपल्या कर्नाटक मॉडेलचे राष्ट्रीय स्तरावर उपयोजन आपल्या जाहीरनाम्यातून काँग्रेस करील असे दिसते. परंतु मुळामध्ये पक्षनेतृत्वाबद्दल जो विश्वास जनतेला द्यावा लागतो त्यातच कमी दिसते त्याचे काय?
