कॅसिनो हा गोव्याच्या पर्यटनाचाच एक भाग आहे आणि सरकार ते बंद करू शकत नाही, अशी कबुली मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे. कॅसिनोंना विद्यमान सरकारचे समर्थन आहे आणि ते त्याचा पुरस्कार करू पाहते आहे हे त्यांच्या या विधानातून आणि गोवा पर्यटन विकास महामंडळाने केलेल्या जाहिरातबाजीतून स्पष्ट झाले हे बरे झाले, कारण आजवर कॅसिनो आम्ही आणलेले नाहीत, ते कॉंग्रेसने आणले आणि केवळ निरुपाय म्हणूनच ते मांडवीत तरंगत राहिलेले आहेत असाच आजवरच्या भाजपच्या सरकारांचा आणि तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचा आव असायचा. आपला कार्यकाळ संपेपर्यंत कॅसिनोंची उचलबांगडी करू अशी भीमगर्जना मनोहर पर्रीकरांनी केली होती, तर मांडवीतील कॅसिनो अन्यत्र स्थलांतरित करण्याचे आश्वासन लक्ष्मीकांत पार्सेकरांनी दिले होते. कॅसिनोंची मुदत संपताच ते बंद पाडू, मांडवीतून अन्यत्र हटवू असे म्हणता म्हणता आता कॅसिनोंचे समर्थन आणि जाहिरातबाजी करीपर्यंत सरकारची मजल गेलेली दिसते आहे हे पाहून आम्ही तर धन्य झालो आहोत! कॅसिनो हे गोमंतकीय संस्कृतीला घातक आहेत असा आमचा आजवर भाबडा समज होता. कॅसिनो का हटवता येत नाहीत, तर ‘अनेक वर्षे ते आहेत!’ असे त्यासंबंधी सरकारचे अजब तर्कशास्त्र आहे! अनेक वर्षे ते का आहेत हा प्रश्न आता आम्ही विचारू इच्छितो! ‘कॅसिनो अचानक हटवता येणार नाहीत’ असे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे, परंतु यात खरे तर ‘अचानक’ काही नाही. कॅसिनो मांडवीतून हटवण्यात यावेत असा निर्णय फेब्रुवारी २००९ मध्ये झालेला होता. वेळोवेळच्या मुख्यमंत्र्यांनी तशी आश्वासने विधानसभेच्या पटलावर दिलेली आहेत आणि ती लेखी नोंदवली गेलेली आहेत. पण मुदत संपताच कॅसिनोंना आणखी मुदतवाढ दिली जाणार नाही असे म्हणणार्‍यांनीच त्यांना गुपचूप मुदतवाढ देऊन टाकली. ते अन्यत्र हटवण्याची घोषणा करणार्‍यांनाच तसे ते तसे हटवता येणार नसल्याचा एकाएकी साक्षात्कार झाला. कॅसिनोंचे आजवरचे हे समर्थन अर्थातच छुपे असायचे. आपला निरुपाय आहे असा एकूण आव असायचा. नव्या मुख्यमंत्र्यांनी मात्र अशा बनवाबनवीचा मार्ग न अनुसरता उघडपणे स्पष्टोक्ती केली याबद्दल त्यांचे कौतुकच करायला हवे. येथे एक गोष्ट उल्लेखनीय आहे ती म्हणजे मागील विधानसभेत कॅसिनोंच्या विरोधात सर्वांत आक्रमक असायचे ते रोहन खंवटे आणि विजय सरदेसाई. आता सत्तेची उब मिळताच त्यांनी मूग गिळले आहेत. कोठे गेले सरदेसाईंचे ‘गोंय, गोंयकार आणि गोंयकारपण’? सरकारच्या किमान समान कार्यक्रमामध्ये ‘कॅसिनो स्थलांतरासंदर्भात एक धोरण आखून त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी’ असा उल्लेख करण्यात आला होता याचेही या वीरांना विस्मरण झालेले दिसते. कॅसिनोंसंदर्भात आजवर कसकशी बनवाबनवी चालली हे खरोखर पाहण्यासारखे आहे. हे सगळे पाहिले तर गोव्यातील कॅसिनो लॉबी किती ताकदवान आहे आणि त्यांचे हात कोठपर्यंत पोहोचले आहेत हे कळून चुकते. एका जहाजाचा परवाना दुसर्‍या जहाजाच्या नावे करण्याचा एक प्रकार रोहन खंवटे यांनीच विधानसभेत आक्रमकपणे उघडकीस आणला होता. नव्या जहाजाला केवळ नांगरून ठेवण्याची परवानगी दिल्याचे सांगणार्‍यांकडून त्याला प्रत्यक्ष परवाना कधी मिळाला हे जनतेला उमगलेच नाही. मुदतवाढ देणार नाही म्हणता म्हणता एकेकाला मुदतवाढ मिळत गेली, चौघांना मुदतवाढ देताना पाचव्यालाही मान्यता कशी मिळाली, हे जनतेला कधीच कळले नाही. जुने कॅसिनो हटणे तर दूरच, त्यांच्या सोबत नवनवे कॅसिनो कसे येत आहेत हेही जनतेसाठी गूढच आहे. मध्यंतरी कॅसिनोंबाबत फारच ओरड झाली तेव्हा त्यांना जमिनीवर पर्यायी जागा देण्याचा अजब प्रस्ताव पुढे केला गेला होता. एक आमदार महोदय तर त्यासाठी जागाही सुचवून मोकळे झाले होते. गोव्यात कॅसिनो आणले गेले तेव्हा ते खोल समुद्रात नांगरून ठेवले जातील आणि त्याचा गोमंतकीयांना काहीही उपद्रव होणार नाही असे सांगितले गेलेले होते. पण गेले एक दशक गोमंतकीय जनतेला वाकुल्या दाखवत ते मांडवीच्या उरावर तरंगत आहेत आणि सरकारच भीडमुर्वत न ठेवता त्यांच्या समर्थनार्थ उभे दिसते आहे. आता पर्यटन विकास महामंडळ कॅसिनोंची जाहिरात करणार असेल आणि पर्यटकांना हवे ते द्यावे लागते असे समर्थन सरकार करणार असेल, तर पर्यटकांना हवे असलेले डान्स बार, मसाज पार्लर, कुंटणखाने पुरवायलाही काहीच हरकत नसावी! मटका, जुगाराविरुद्ध तरी कारवाईचे देखावे का करावेत? भाषणांतली नैतिकता वेगळी आणि प्रत्यक्ष कृतीतून दिसणारी व्यावहारिकता वेगळी. नव्या काळातले हे नवे राजकारण आहे. बाबूश मोन्सेर्रातसारखे नेते कॅसिनोंच्या विरोधात भूमिका घेऊन उभे आहेत आणि संस्कृतीनिष्ठ भाजप सरकार त्यांचे समर्थन करते आहे हा विरोधाभास पाहण्याजोगा आहे. दिगंबर कामत मुख्यमंत्री असताना कॅसिनोंच्या विरोधात भाजपने जेटीवर उग्र निदर्शने केली होती ती कशासाठी होती, असा प्रश्न जर आज जनतेला पडला असेल तर या भाबडेपणाला काय बरे म्हणावे?
