महंमद पैगंबरांविषयी वादग्रस्त विधान करणार्‍या भाजपच्या पदच्युत प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने काल लगावलेली जबरदस्त फटकार अशा प्रकारच्या वाचाळ राजकीय पक्षप्रवक्त्यांना जरब बसवील अशी अपेक्षा आहे. ‘‘सध्या देशात जे काही चालले आहे, ते केवळ तुमच्यामुळे घडते आहे. त्यासाठी आधी देशाची माफी मागा’’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सुनावले. आपल्या बेफाम वक्तव्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुलामा देऊ पाहणार्‍या शर्मा यांना ‘गवताला वाढण्याचा अधिकार आहे आणि गाढवाला खाण्याचा हक्क आहे, पण म्हणून कोणाला काहीही बोलायचा अधिकार आहे असे होत नाही’ असेही सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. आपण जे विधान केले ते दूरचित्रवाणी वाहिनीवरील चर्चेदरम्यान चर्चा संयोजकाने विचारलेल्या एका प्रश्नावर केल्याचा युक्तिवाद शर्मा यांच्या वतीने करण्यात येताच तसे असेल तर त्या चर्चेच्या संयोजकावरही गुन्हा नोंदवला गेला पाहिजे असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने एवढ्या कठोरपणे या प्रकरणात ताशेरे ओढण्याचे कारण नुपूर शर्मा यांच्या सदर वक्तव्याचे देशात आणि देशाबाहेर जे गंभीर पडसाद उमटले, त्याचे गांभीर्य जाणवून देणे हेच दिसते. नुपूर यांच्या सदर वक्तव्यानंतर जवळजवळ चौदा आखाती देशांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. तेथील भारतीय दूतावासांमधील राजदूतांना बोलावून घेण्यात आले आणि समज देण्यात आली. भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सदर भूमिका ही भारत सरकारची भूमिका नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. सत्ताधारी भाजपने आपल्या सदर पक्ष प्रवक्त्याची त्या पदावरून हकालपट्टीही केली, परंतु तोवर जी हानी व्हायची होती ती होऊन गेली होती. उदयपूरमध्ये दोघा माथेफिरूंनी नुपूर यांचे समर्थन करणार्‍या एका शिंप्याची नुकतीच अगदी रानटीपणाने हत्या केली. हा प्रकारही तेवढाच निषेधार्ह आहे. उदयपूर ज्या राजस्थानात येते तेथे कॉंग्रेसची सत्ता आहे. त्यामुळे या घटनेच्या निमित्ताने धार्मिक ध्रुवीकरणाचे जोरदार प्रयत्न यापुढील काळात तेथे राजकीय कारणांखातर होतील असे दिसते.
नुपूर यांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अशा प्रकारची वक्तव्ये ही सवंग प्रसिद्धीसाठी केली जातात किंवा राजकीय अजेंडा राबवण्यासाठी केली जातात असा सवाल करून त्याबद्दलची नापसंतीही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. आपल्या पाठीशी सत्ता आहे म्हणून कायद्याचे भान न ठेवता काहीही बरळायचे का असा सवालही न्यायमूर्तींनी केला.
राजकीय पक्षांचे प्रवक्ते ही एक नवी जमात चोवीस तास दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या जमान्यात उदयाला आलेली आहे. या वृत्तवाहिन्यांना सतत चर्वितचर्वणासाठी विषय हवे असतात. प्राईम टाइमची जागा अलीकडे बातम्यांपेक्षा अशा भंपक चर्चांनी अडवलेली दिसते. तेच तेच वक्ते, त्यांची आक्रमक, टोकाची विधाने यातून वादावादी जेवढी अधिक होईल तेवढा त्या वाहिनीचा टीआरपी वाढत असल्याने असेल कदाचित, परंतु अशा चर्चा अधिकाधिक गरम वातावरणात पार पडाव्यात, सहभागींमध्ये एकमत होण्याऐवजी मतभेद व्हावेत व कडाक्याची भांडणे लागावीत असाच प्रयत्न या चर्चांचे संयोजन करणार्‍यांकडून होत असतो. शिवाय वृत्तवाहिनीची विशिष्ट भूमिका प्रेक्षकांवर लादण्यासाठी प्रतिस्पर्धी मतप्रदर्शनास वावच न देणे हे तर सर्रास दिसत असते. अशा चर्चांसाठी टोकाची मते असणार्‍या व्यक्ती या संयोजकांना हव्या असतात. विविध राजकीय पक्षांनी केवळ ह्या चर्चांसाठी म्हणून प्रवक्ते नियुक्त केलेले असतात. ही जी मंडळी असते, त्यांना खरे तर काहीही जनाधार नसतो. कोणत्याही निवडणुकीमध्ये निवडून येण्याएवढी त्यांची क्षमता नसते. केवळ पोपटासारखे बोलता येणे ही एकमेव पात्रता विचारात घेतली जाते. ही मंडळी बोलण्यात हार जाणारी नसतात. त्यामुळे आपापली बाजू दामटून मांडत असतात. मात्र, त्यातून प्रेक्षकांच्या प्रबोधनापेक्षा मनोरंजन अधिक होत असते. काही राजकीय पक्षांच्या प्रवक्त्यांनी स्वतःच पक्ष बदलल्यानंतर त्यांची मतेही कशी बदलतात हेही अनेक प्रवक्त्यांच्या बाबतीत दिसून आले आहे आणि ते हास्यास्पद ठरले आहेत. गरज आहे ती राजकीय पक्षांच्या प्रवक्त्यांनी आणि नेत्यांनी अधिक जबाबदारपणे वागण्याची. आपल्या भावना कोणी दुखावल्या तर आपल्याला जेवढा त्रास होईल, तेवढाच त्रास आपण दुसर्‍याच्या भावना दुखावल्या तर होईल एवढे जरी भान या प्रवक्त्यांनी आणि राजकीय नेत्यांनी ठेवले, तर अनेक वाद संपुष्टात येतील. परंतु मुळात हे वाद निर्माण करणे आणि ध्रुवीकरणाला चालना देणे हाच जर अशा वादग्रस्त विधानांमागील हेतू असेल, तर त्यातून काट्याचा नायटा होण्यावाचून दुसरे काही निष्पन्न होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याच वृत्तीला फटकारले आहे.
