मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
कला अकादमीत राष्ट्रीय पंचायत दिन सोहळा
राज्यातील कचरा व्यवस्थापनात शिस्त आणण्यासाठी जीपीएस प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाकडून कचरा संकलन, वाहतूक आणि विल्हेवाट प्रक्रियेत शिस्त आणली जाणार आहे. मान्यता दिलेल्या कंत्राटदारांच्या वाहनांना जीपीएस यंत्रणा बसविली जाणार आहे. पंचायतींनी पंचायत क्षेत्रातील प्रत्येक घरातून कचरा शुल्क वसूल केला पाहिजे. घराघरातून कचरा शुल्क वसूल करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना कचरा विल्हेवाटीसाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कला अकादमीमध्ये आयोजित राष्ट्रीय पंचायत दिन सोहळ्यात बोलताना काल केली.
राज्य सरकारकडून केवळ कचरा व्यवस्थापनावर विविध माध्यमांतून सुमारे पाचशे कोटी रुपये खर्च केले जातात. तरीही कचऱ्याची समस्या कायम असल्याचे दिसून येत आहे. पंचायतींनी गाव स्वच्छ ठेवण्यासाठी कचरा व्यवस्थापनाकडे लक्ष केंद्रित करावे. राज्यातील पंचायतींंनी गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाने कचरा उचलण्यासाठी मान्यता दिलेल्या कंत्राटदारांची गावातील कचरा हाताळणीसाठी नियुक्ती करावी. सदर कचरा कंत्राटदार गोळा केलेल्या कचऱ्याची केवळ महामंडळाच्या कचरा प्रकल्पामध्ये विल्हेवाट लावणार आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
पंचायत क्षेत्रातील सॅनिटरी पॅड, चिकन, मटण दुकानातील कचरा यांची मोठी समस्या दिसून येत आहे. राज्य सरकारकडून या कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाणार आहे. दर दोन दिवसांनी हा कचरा गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावली जाणार आहे. पंचायतीने मटण, चिकन दुकानदाराकडून सोपा कर वसूल करावा, कचरा व्यवस्थापन मंडळाकडून शुल्क वसूल केले जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
पंचायत हा शासनाचा पाया
पंचायती ह्या शासनाचा खरा पाया आहे, जो प्रशासनाला लोकांच्या जवळ आणतो आणि तळागाळात सर्वसमावेशक विकासाला चालना देतो. डिजिटल प्रशासन उपक्रम आणि स्मार्ट पंचायत कार्यालयांपासून ते दीनदयाळ पंचायत राज पायाभूत सुविधा विकास योजनेअंतर्गत सुधारित पायाभूत सुविधांपर्यंत, सरकार स्थानिक प्रशासनाला कार्यक्षम आणि लोककेंद्रित बनवण्यासाठी सातत्याने कार्यरत आहे, असेही डॉ. सावंत यांनी सांगितले. यावेळी पंचायत संचालक महादेव आरोंदेकर, कचरा व्यवस्थापन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक हरीश अडकोणकर, उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीच्या अध्यक्ष रेश्मा बांदोडकर, दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष सिद्धार्थ गांवस यांची उपस्थिती होती.
पंचायतींचा कारभार ऑनलाइन
पद्धतीने करणार ः मंत्री माविन
राज्यातील सर्व पंचायतीचा कारभार ऑनलाइन पद्धतीने केला जाणार आहे. राज्य सरकारकडून ऑनलाइन सेवा हाताळण्यासाठी प्रत्येक पंचायतीमध्ये तांत्रिक कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार आहे, असे पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी सांगितले.