>> मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
कचरा व्यवस्थापनाची सगळी जबाबदारी कचरा व्यवस्थापन महामंडळाकडे सोपवण्याचा निर्णय काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले. आतापर्यंत विविध प्रकारच्या कचर्‍याची जबाबदारी विविध खाती सांभाळत होती. ई कचर्‍याची जबाबदारी आयटी खाते सांभाळत होते. तर जैव वैद्यकीय कचर्‍याची जबाबदारी आरोग्य खाते सांभाळत होते, असे त्याविषयीची माहिती देताना पर्रीकर यांनी सांगितले. मात्र, यापुढे सगळ्या कचर्‍याच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी कचरा व्यवस्थापन महामंडळाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
कचरा हाताळण्याची पद्धत ही शास्त्रीय असायला हवी.
सर्व प्रकारचा कचरा हाताळण्याची जबाबदारी ही त्याचसाठी कचरा व्यवस्थापन महामंडळाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी सांगितले. दरम्यान, नगरपालिका व पंचायती यांना आपल्या गावातील कचरा हाताळावा लागेल. त्यासाठी सरकार त्यांना मदत करील. किनारपट्टीतील अथवा पर्यटन पट्‌ट्यातील पंचायतींना आता ८ ते ९ लाख रु. एवढा निधी देण्यात येणार असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. यापूर्वी त्यांना ४ ते ५ लाख रु. देण्यात येत होते अशी माहिती त्यांनी दिली. राज्यातील कचरा प्रकल्पांची जबाबदारीही कचरा व्यवस्थापन महामंडळाकडे असेल असे ते म्हणाले.
साळगाव येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाकडे सरकारने १२ वर्षांचा करार केलेला आहे. हा प्रकल्प सुरू होऊन ५ वर्षे झालेली आहेत. या प्रकल्पाचे काम व्यवस्थितपणे चालू आहे की नाही तसेच नव्याने करार करणे आदीची जबाबदारी कचरा व्यवस्थापन महामंडळाला सांभाळावी लागणार असल्याचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
