कंपन्यांच्या करकपातीमुळे मिळणार अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी ः मुख्यमंत्री

0
83

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गोव्यात झालेल्या जीएसटी मंडळाच्या बैठकीत देशातील उद्योगाला चालना देण्यासाठी देशांतर्गत कंपन्यांच्या करात कपात करून तो ३० टक्क्यांवरून २२ टक्के असा जो खाली आणला त्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला एक नवी उभारी येण्यास मदत होणार असल्याचे काल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण व केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांचे वरील निर्णयासाठी आपण आभार मानत असल्याचे सावंत म्हणाले. सरकारने नव्या देशी कंपन्यांची मान्यता १ ऑक्टोबर २०१९ किंवा त्यानंतरची असेल. तर कंपन्यांना २५ टक्क्यांऐवजी १५ टक्के एवढाच प्राप्तीकर द्यावा लागेल अशी जी दुरुस्ती केली आहे तीही स्वागतार्ह असल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील तुये येथे जी नवीन इलेक्ट्रॉनिक सिटी उभी राहणार आहे तेथील कंपन्यांना वरील दुरुस्तीचा लाभ मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. एखाद्या कंपनीने ३१ मार्च २०२३ पर्यंत उत्पादन सुरू केले आणि प्रोत्साहन सूट घेतली नाही तर अशा कंपन्यांना २९.१२ टक्क्यांऐवजी १७.०१ टक्के एवढा कर असेल, असे सांगून त्यांचा अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी मोठा फायदा होणार असल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारने सहा महिन्यांपूर्वीच बँकांच्या कर्जाच्या व्याजदरात कपात करण्याचा तसेच ज्या बँका नुकसानीत गेलेल्या आहेत त्या बँकांचे विलीनीकरण करण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे तोही क्रांतीकारी असा असून त्याचाही फायदा अर्थव्यवस्थेत सुधार घडून येण्यासाठी होणार असल्याचे सावंत यांनी नमूद केले. बँकांच्या विलीनीकरणामुळे बँका सक्षम होतील असे ते म्हणाले.
हॉटेल खोल्यांच्या भाड्यावरील जीएसटी कमी केल्याने गोव्याच्या पर्यटनाला चालना मिळण्यास मदत होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

शॅकबंदी मागे घेण्यासाठी याचिका
राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) राज्यातील किनार्‍यांवर शॅक्स घालण्यास बंदी घालणारा जो आदेश दिलेला आहे तो मागे घेण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका गोवा सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केली आहे. राज्याच्या ऍडव्होकेट जनरलने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात ही याचिका दाखल केली असल्याचे सावंत यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले. राष्ट्रीय हरित लवादाने सीझेडएमपी तयार करण्यासाठी जो अवधी दिलेला आहे त्या अवधीत तो तयार करण्यात येणार असल्याचे आश्‍वासन कोर्टाला देण्यात येणार असल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले आहे.