>> मुख्यमंत्र्यांचे विधानसभेत आश्‍वासन
सरकारी तसेच सरकारच्या अधिकाराखालील महामंडळांमध्ये कंत्राटी तत्त्वावरील कर्मचार्‍यांना सेवेत नियमित करण्यासाठी पुढील चार महिन्यांमध्ये धोरण तयार करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत कुडचडेचे आमदार नीलेश काब्राल यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नावर दिले.
सरकारच्या काही खात्यांमध्ये पंधरा ते वीस वर्षे पूर्ण केलेले कर्मचारी आहेत. त्यांना सेवेत दिलासा देण्याचे आपल्या सरकारने ठरविले आहे. किमान पाच वर्षे पूर्ण केलेली असली पाहिजे, असे पर्रीकर म्हणाले. वरील कर्मचार्‍यांची भरती कोणत्या सरकारच्या काळात करण्यात आली त्याचा आपण विचार करणार नाही. तयार करण्यात येणार्‍या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सर्वांना समान न्याय मिळेल. गेल्या बर्‍याच काळापासून या अनेक कर्मचार्‍यांची सेवेत नियमित करण्याची मागणी आहे.
ज्या कामासाठी ज्यांची भरती केली आहे, त्यानुसारच त्यांना न्याय मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सदर धोरणाची अंमलबजावणी पुढच्या वर्षी एप्रिलपासून सुरू होईल. त्यानंतर कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरती बंद करण्यात येणार असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. मात्र, कोणी रजेवर असल्यास कंत्राटी पद्धतीने भरतीसाठी सवलत दिली जाईल असे ते म्हणाले. या धोरणानंतर कंत्राटी पद्धतीवर काम करणार्‍या सुमारे ९०% कर्मचार्‍यांचा प्रश्‍न सुटणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, सरकारच्या अधिकाराखालील महामंडळे व स्वायत्त संस्थांतील कर्मचार्‍यांनाही लवकरच सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी काल विधानसभेत आश्‍वासन दिले.
