‘दहशतवादाचे समर्थन होऊ शकत नाही’ असे ठणकावत आणि ‘दहशतवादाशी दोन हात करणे हे शांघाय सहकार्य परिषदेच्या मूळ उद्दिष्टांपैकी एक असल्या’ची आठवण करून देत भारताचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांनी गोव्यातील शांघाय सहकार्य परिषदेतील सदस्य राष्ट्रांच्या विदेशमंत्र्यांच्या बैठकीत सीमेपारच्या दहशतवादासंदर्भातील भारताच्या ठाम भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. विशेषतः पाकिस्तानचे विदेशमंत्री बिलावल भुत्तो झरदारी यांच्या उपस्थितीमुळे या बैठकीबाबत सर्वांच्या भुवया उंचावलेल्या असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने दहशतवादासंदर्भातील आपल्या भूमिकेचा अशा प्रकारे स्पष्टपणे उच्चार करणे योग्यच होते. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनीही यापूर्वीच्या वक्तव्यांतून हीच भूमिका अधोरेखित केलेली आहे. त्यामुळे एससीओ बैठकीमध्ये जरी पाकिस्तानच्या विदेशमंत्र्यांना भारतात येण्याची संधी दिली गेली असली, तरी पाकिस्तानसंदर्भातील भारताच्या भूमिकेत कोणताही बदल झालेला नाही याची ग्वाहीच जयशंकर यांच्या या वक्तव्यातून मिळाली आहे. मुळात ही शांघाय सहकार्य परिषद चीन आणि रशियाच्या पुढाकाराने स्थापन झालेली आहे. भारत आणि पाकिस्तानला त्यात नंतर सहभागी करून घेण्यात आले. आता इराण आणि बेलारूसलाही त्यात सामील केले जाणार आहे. परंतु ही परिषद मुख्यत्वे युरोशियन राष्ट्रांची असल्याने चीनचाच त्यावर वरचष्मा आहे. त्यामुळे भारत जरी यंदाचा यजमान असला, तरी पाकिस्तानला निमंत्रण जाणे स्वाभाविक होते. उरी आणि पुलवामानंतर भारत – पाकिस्तानचे दुरावलेले संबंध सुधारण्याची शक्यता पूँछमधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर मावळलेली आहे. त्यामुळे जयशंकर यांनी गोव्यातील बैठकीच्या पहिल्या दिवशी चीन आणि रशियाच्या विदेशमंत्र्यांशी द्विपक्षीय बैठक घेतली, परंतु पाकिस्तानशी अशा बैठकीचे नियोजन नव्हते. चीनशी झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीतही जयशंकर यांनी चीनशी असलेल्या सीमाप्रश्नावरच भर दिला हे महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेकडे भारत सरकार सर्वोच्च प्राथमिकतेने पाहते व व्यापारी हित त्यापुढे गौण आहे हा संदेश यातून चीन आणि पाकिस्तानला मिळाला असेल. रशिया आणि भारताचे संबंध युक्रेनसंदर्भात भारताने घेतलेल्या तटस्थ भूमिकेमुळे सुरळीत राहिले आहेत. त्यांना बळकटी देण्याचा प्रयत्न त्या देशाच्या विदेशमंत्र्यांसमवेत झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीत झाला. पाकिस्तानचा प्रश्न मात्र वेगळा आहे. गेल्या डिसेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये खुद्द जयशंकर आणि बिलावल भुत्तो यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली होती. त्यामुळे एससीओ बैठकीत एकाएकी हे संबंध सुधारण्याची शक्यता नव्हती आणि नाही. गोव्याच्या बैठकीनंतर चीन आणि पाकिस्तानचे विदेशमंत्री इस्लामाबादेत बैठक घेणार आहेत. तेथे अफगाणिस्तानचे विदेश मंत्री आमीर खान यांच्याबरोबर त्यांची एक त्रिसदस्यीय बैठकही होणार आहे. ती पार्श्वभूमी लक्षात घेऊनच जयशंकर यांनी आपल्या प्रास्ताविकामध्ये अफगाणिस्तानचाही आवर्जून उल्लेख केलेला दिसला. अफगाणिस्तानमधील तालिबान राजवटीला एससीओच्या सदस्य राष्ट्रांपैकी एकानेही अद्याप मान्यता दिलेली नसली, तरी चीन, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या त्रिसदस्यीय बैठकीत तो विषय चर्चेला येणार आहे. ते लक्षात घेऊनच अफगाणिस्तानातील मानवाधिकारांचा प्रश्न, स्त्री हक्कांचा प्रश्न याचा उल्लेख जरी तो एससीओच्या कार्यकक्षेत येत नसला, तरी जयशंकर यांनी आपल्या प्रास्ताविकात केलेला दिसला. दहशतवादाची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी मुळात त्याची आर्थिक रसद तोडणे महत्त्वाचे असते. त्यामुळे दहशतवादाला आर्थिक मदत पुरवणारे मार्ग बंद पाडण्याची गरजही जयशंकर यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केली ती अर्थातच चीन आणि पाकिस्तानच्या दुटप्पी नीतीकडे अंगुलीनिर्देश करणारी आहे. एकूण भारताने दहशतवादासंदर्भातील आपली भूमिका एससीओ राष्ट्रांच्या विदेशमंत्र्यांच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकवार ठामपणे मांडली आहे. चीन काय, पाकिस्तान काय, हे देश जरी मित्रदेश असल्याचा आव आणत असले, तरी दोघेही भारताचे शत्रूच आहेत आणि राहतील. चीनचा विस्तारवाद आणि पाकिस्तानचा गनिमी कावा यांना शह देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर त्यांना वेळोवेळी उघडे पाडण्याची आवश्यकता असते आणि भारत तेच करीत आला आहे. आर्थिक संबंध सुधारायचे असतील, तर आधी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विषयात सहयोग द्या हीच भारताची भूमिका राहिली आहे. मुत्सद्देगिरीची गुळमुळीत भाषा विद्यमान सरकारच्या कार्यकाळात दिसत नाही. जे काही सुनवायचे ते रोखठोक शब्दांत सुनावले जाऊ लागले आहे. गोव्यातील बैठकही त्याला अपवाद नाही.
