अनुसूचित जमातींना (एसटी) विधानसभेतील 10 टक्के राजकीय आरक्षणाची अंमलबजावणी लवकर व्हावी यासाठी आदिवासी कल्याणमंत्री रमेश तवडकर यांनी प्रयत्न चालवले असून, त्यांनी या अनुषंगाने सोमवारी दिल्लीत केंद्रीय कायदा व न्याय राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांची भेट घेऊन वरील प्रश्नी त्यांच्याशी चर्चा केली.

यावेळी रमेश तवडकर यांनी मेघवाल यांच्याशी ‘गोवा आदिवासी प्रतिनिधीत्व कायदा 2025’च्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर चर्चा केली. संसदेने गोव्यातील गावडा, कुणबी व वेळीप या आदिवासी समाजाला विधानसभा मतदारसंघात आरक्षण देण्यासाठीच्या विधेयकास यापूर्वीच मंजुरी दिलेली आहे. राष्ट्रपतींनीही त्याला मंजुरी दिलेली आहे. आणि त्यासंबंधीचा कायदा अस्तित्त्वात आलेला आहे. मात्र, अद्याप या आरक्षणासाठीची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतलेला नाही.

या पार्श्वभूमीवर तवडकर यांनी नवी दिल्लीत जाऊन ही अंमलबजावणी लवकर व्हावी यासाठी मेघवाल यांच्याशी चर्चा केली. त्याशिवाय या भेटीत तवडकर यांनी दिल्ली भेटीत कायदा सचिवांचीही भेट घेऊन चर्चा केली.
यावेळी तवडकर यांच्याबरोबर आदिवासी नेत्यांचे एक शिष्टमंडळही होते. त्यात माजी मंत्री प्रकाश वेळीप, रवींद्र गावकर व इतरांचा समावेश होता. यावेळी मेघवाल यांनी कायदा व न्याय मंत्रालयाद्वारे या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रक्रियेसंबंधीची माहिती तवडकर व शिष्टमंडळाला दिली.