गोव्यात आयात होणार्‍या मासळीच्या नियमित तपासणीसाठी एका आंतरराष्ट्रीय एजन्सीला कंत्राट देण्याचा निर्णय सरकारमधील तिघा मंत्र्यांच्या समितीने घेतला आहे. मध्यंतरी घडलेल्या फॉर्मेलीन प्रकरणामुळे मत्स्यप्रेमी गोमंतकीयांचा बाजारातील मासळीवरील विश्वास हटल्याने तो पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात असल्याचा उदात्त दावा या मंत्रिमहोदयांनी केलेला आहे. जागतिक स्तरावर प्रगत देशांमध्ये आयात मासळीच्या तपासणीसाठी बड्या बड्या कंपन्या वावरतात हे जरी खरे असले तरी त्या बहुधा परदेशांतून आयात होणार्‍या मासळीच्या तपासणीचे काम करीत असतात. येथे केवळ आपल्याच देशातील दुसर्‍या राज्यांतून आयात होणार्‍या मासळीच्या तपासणीसाठी अशा आंतरराष्ट्रीय एजन्सीला वाव द्यायला सरकार निघाले आहे. हा प्रकार देशात बहुधा प्रथमच होत असावा. खरे तर अशा प्रकारच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी अन्न व औषध प्रशासन किंवा ‘एफडीए’ हा सरकारचा विभाग कार्यरत आहे. केंद्रीय पातळीवर केंद्र सरकारच्या मच्छीमारीशी संबंधित अनेक राष्ट्रीय संस्था आहेत. त्यांचीही मदत सरकारला खरे तर घेता आली असती, त्याऐवजी परंतु खासगी एजन्सीचा आग्रह संबंधितांनी धरलेला दिसतो आहे. फॉर्मेलीन प्रकरणात अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या मर्यादा उघड्या पडल्या. तेव्हा एफडीए सक्षम करण्याच्या घोषणा ह्याच सरकारने केल्या होत्या. मग आता एफडीएला अधिक सक्षम करण्याऐवजी थेट आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना आमंत्रण देण्याचे कारण काय हे अनाकलनीय आहे. नाकापेक्षा मोती जड असा तर हा प्रकार ठरणार नाही ना? आंतरराष्ट्रीय कंपनीला आयात मासळीच्या दैनंदिन तपासणीचे काम दिले म्हणजे मासळीची गुणवत्ता वाढेल आणि लोक निर्धास्तपणे मासळी खरेदी करू शकतील असे म्हणणे भ्रामक आहे, कारण शेवटी कंपनी जरी विदेशी असली तरी प्रत्यक्ष तपासणी करणारे कर्मचारी स्थानिक असतील आणि शिवाय कंपनी जरी विदेशी असली तरी स्थानिक राजकारणी, त्यांचे हितसंबंध, त्यांचा दबाव याच्या खाली त्यांना काम करावे लागणारच नाही याची काय हमी? फॉर्मेलीन प्रकरणात विश्वास गमावला आहे तो मुळात राजकारण्यांनी. अन्न आणि औषध प्रशासन फॉर्मेलीन प्रकरणात एका प्रभावशाली मासळी आयातदारापुढे कसे झुकले ते आपल्या अहवालातून दाखवून देणार्‍या आयव्हा फर्नांडिस या दक्षिण गोव्यातील अधिकारी महिलेची छळणूक चालल्याचा आरोप खुद्द गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या उपाध्यक्षांनीच केला आहे आणि त्यात तथ्य असावे असेच एकूण दिसते आहे. त्यामुळे मुळात विश्वासार्हता गमावलेल्या अन्न आणि औषध प्रशासनालाच अधिक सक्षम आणि सक्रिय करण्याऐवजी खासगीकरणाचे हे वेध सरकारला का बरे लागले असावेत हा प्रश्न नक्कीच उपस्थित होतो. अन्न आणि औषध प्रशासनाने ‘फॉर्मेलीन’ प्रकरणात आपला वि श्वास पुरता गमावला. त्यानंतर पोळे नाक्यावर मासळीवाहू ट्रकांच्या तपासणीचा जो देखावा केला गेला, त्यातील त्रुटी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुराव्यांनिशी उघडकीस आणल्या. आरटीओंची लाचखोरीही मध्यंतरी उघड झाली. त्यातून हा अविश्वास अधिकच वाढत गेला. त्यामुळे खरे तर सरकारने आधी आपल्या स्वतःच्या एफडीए यंत्रणेची फेररचना आणि विस्तार करून ती सक्षम आणि पारदर्शक करणे अपेक्षित होते. परंतु ते करण्याऐवजी खासगीकरणाचे जे वेध संंबंधितांना लागले आहेत, ते संशयास्पद आहेत. बड्या मासळी आयातदारांना विदेशी एजन्सीचा बागुलबुवा दाखवून घाबरवण्यामागील इरादे नक्कीच प्रश्न उपस्थित करतात. गोव्यामध्ये भेसळ आणि रसायनांचा वापर याची भीती केवळ मासळीसंदर्भातच नाही. येथील बाजारपेठांमधून विकली जाणारी फळफळावळ आणि भाज्या यांच्यासंदर्भातही गंभीर आक्षेप आहेत. आता दिवाळी येईल तेव्हा बाहेरून येणारा खवा आणि अन्य मिठाईच्या बाबतीतही अनेक गैरप्रकार दिसतील. मध्यंतरी गोव्याच्या वेशीवर दुधात युरिया मिसळण्याचा फार मोठा उद्योग उघडकीस आला होता, परंतु त्यासंबंधी काही विशेष जरब बसवणारी कारवाई झाल्याचे दिसले नाही. त्यामुळे हे सगळे जर तपासायचे असेल तर त्यासाठी मुळात आपल्या सरकारचे अन्न व औषध प्रशासन सक्षम करणे हाच त्यावरील उपाय आहे. सरकारचा हा विभाग राजकारणीमुक्त कसा करता येईल, त्याची कार्यपद्धती अधिक पारदर्शक कशी करता येईल याचा विचार होणे आवश्यक आहे. हे न करता कुठल्या तरी विदेशी एजन्सीला मासळीच्या तपासणीसाठी उतरवले गेले म्हणजे सारे आलबेल होईल हा भ्रम आहे. एकवेळ ते झाले असे जरी मानले तरी ते मासळीसंदर्भात होईल. भाज्या, फळे यांचे काय? त्यामुळे एखाद्या आंतरराष्ट्रीय एजन्सीला नेमणे हा तात्कालिक उपाय झाला. तो काही कायमस्वरुपी उपाय ठरू शकत नाही आणि तो सरकारला परवडणाराही नसेल. त्यामुळे दीर्घकालीन विचार करता राज्य सरकारच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाची फेररचना आणि विस्तार हाच या प्रश्नावरील खरा उपाय आहे. ते करण्याची हिंमत सरकारने दाखवावी.
