केंद्र सरकार संसदेत संमत करू पाहत असलेले ‘फायनान्शियल रिझॉल्युशन ऍण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स विधेयक (एफआरडीआय) २०१७ हे अत्यंत धोक्याचे असून ते संसदेत संमत झाल्यास बँक खातेदारांची खाती सुरक्षित राहणार नसल्याचे गोवा प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष शांताराम नाईक यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले. हे विधेयक म्हणजे सर्वसामान्य लोकांच्या बँक खात्यांवर दरोडा ठरेल, अशी भीतीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
एखादी बँक अथवा एखादे आर्थिक आस्थापन जर दिवाळखोर झाले तर त्या बँकेला अथवा आर्थिक आस्थापनाला वरील कायदा संमत झाल्यानंतर आपल्या खातेदारांना त्यांच्या खात्यातील पैसे देण्याचे बंधन राहणार नसल्याचे नाईक यांनी यावेळी सांगितले. त्यामुळे विजय मल्ल्यांसारख्या कर्जचुकवेगिरी करणार्या उद्योगपतींनी हजारो कोटींची कर्जे बुडवली व बँका दिवाळखोरीत आल्या तर बँका आपल्या मध्यमवर्गीय व गरीब, पगारदार, शेतकरी व अन्य लोकांच्या बँक खात्यांवर टांच आणू शकतील. म्हणजेच मोठ्या उद्योगपतींनी बुडवलेली कर्जे गरीब खातेदारांच्या खात्यातून वसुल करून घेतली जातील. हे अन्यायकारक ठरणार असून त्यामुळे वरील कायदा संमत झाल्यास लोक बँक खात्यातील पैसे काढण्याचा सपाटाच सुरू होऊ शकतो, अशी भीतीही नाईक यांनी व्यक्त केली.
नोटाबंदी व जीएसटीनंतर आणखी एकदा भाजप सरकार देशाला व देशातील जनतेला आर्थिक संकटात घालू पाहत असल्याचा आरोप यावेळी नाईक यांनी केला व या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी सर्वांनी पुढे येण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
एनपीएधारक बँकांना ८ लाख कोटी रुपये देणे असून सरकारने हे पैसे वसुल करून घ्यायला हवेत, अशी मागणीही नाईक यांनी यावेळी केली. देशभरात जेवढे कृषी कर्ज आहे तेवढेच कर्ज भाजपला निकट असलेला एक उद्योगपती बँकांना देणे असल्याचेही नाईक यांनी यावेळी सांगितले. मात्र, तो भाजपचा लाडका असल्याने त्याच्याकडून हे पैसे वसुल करून घेण्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप यावेळी नाईक यांनी केला.
