भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजेच एनडीएला शह देण्यासाठी सर्व विरोधकांची महाआघाडी बनविण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत, तिला ‘इंडिया’ असे नाव देण्यात आले आहे. ‘इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्ल्युसिव्ह अलायन्स’ असे या आघाडीचे संपूर्ण जडजंबाल नाव आहे. ‘इंडिया’ हे नाव विदेशी म्हटले जाईल म्हणून त्याला ‘जितेगा भारत’ अशी जोडही देण्यात आली आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक ही ‘मोदी विरुद्ध भारत’ अशी लढाई असल्याचे चित्र निर्माण करण्यासाठीच बळेबळे हे ‘इंडिया’ नाव विरोधी आघाडीला देण्यात आलेले आहे हे उघड आहे. परंतु 26 विरोधी पक्षांच्या या एकजुटीला शह देण्यासाठी भाजपने आपल्या एनडीएच्या पुनर्बांधणीचे जे जोरदार देशव्यापी प्रयत्न चालवले होते, त्यातून तिच्या घटकपक्षांची संख्या 38 वर गेली आहे. अर्थात, त्यात छोट्या छोट्या किरकोळ पक्षांचीच संख्या अधिक आहे. पण, मोठ्या पक्षांमध्ये फूट पाडून फुटीर गट सोबत घेण्याची नीतीही भाजपने अवलंबिली आहेच. त्यामुळे शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) अशी मंडळीही त्यात आहेत. दलित, ओबीसी आदींच्या छोट्या पक्षांना प्रयत्नपूर्वक आघाडीत सामील करून घेतले गेले आहे. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे चंद्रबाबू नायडूंचा तेलगू देसम, जगन्मोहन रेड्डींचा वायएसआर काँग्रेस असे काही पक्ष शेवटच्या क्षणी भाजपसमवेत येऊ शकतात, कारण ते अजून तरी कुंपणावर आहेत.
दुसरीकडे जी विरोधकांची ‘इंडिया’ आघाडी आहे, त्यामध्ये बहुतेक बडे प्रादेशिक पक्ष आहेत हे जरी खरे असले, तरी ते सर्व घराणेशाहीवर बेतलेले पक्ष आहेत व भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाले आहेत असा सूर लावून सुरुवातीलाच भाजपने त्यांना पिछाडीवर ढकलले आहे. येथे लक्षात घेण्याजोगी महत्त्वाची बाब म्हणजे दोन पूर्ण कार्यकाळ सत्ता चालवणाऱ्या यूपीएप्रमाणे ‘इंडिया’ ही काँग्रेसप्रणित आघाडी नाही. मागील लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेसचे पानीपत झाल्यापासून आणि सोनिया गांधींनी पक्षाची कमान सोडल्यापासून काँग्रेसचे ते नेतृत्वाचे स्थान कधीच हिरावले गेले आहे. विरोधकांच्या या आघाडीचे पहिले सूत्रधार होते नितीशकुमार. मात्र, काँग्रेस जोवर दिल्लीत आपल्याला अध्यादेशाच्या विषयावर पाठिंबा देत नाही, तोपर्यंत आम्ही या आघाडीसोबत नसू असे सांगून आम आदमी पक्षाने पहिल्याच घासात माशी टाकली. विरोधी आघाडीचे व्यापक हित विचारात घेऊन नमते घेत काँग्रेसने दिल्लीत अध्यादेशाला पाठिंबा दिला आणि ‘आप’ला आघाडीत येण्यास भाग पाडले, कारण अशी सर्वपक्षीय आघाडी बनणे काँग्रेससाठी स्वतःचे अस्तित्व राखण्यासाठी गरज बनली आहे. ‘आप’स्वतंत्रपणे लढली तर आपली मते खाते हे काँग्रेसला गोवा आणि पंजाबात पुरेपूर कळून चुकलेच आहे. काँग्रेसच्या विरोधात जाणारा दुसरा मुद्दा ठरला असता तो म्हणजे पंतप्रधानपदाचा उमेदवार. त्यावरही विद्यमान काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी ‘काँग्रेसला पंतप्रधानपदामध्ये स्वारस्य नाही’ असे सुरवातीलाच सांगून टाकले आहे. त्यामुळे तरी हे बाकीचे पक्ष या आघाडीत राहण्यास उत्सुक राहतील व मोदींना संघटितपणे शह देण्याचा प्रयत्न करता येईल असे स्वप्न काँग्रेस पाहत असावी, परंतु काँग्रेसने पंतप्रधानपदात स्वारस्य नसल्याचे सांगितल्यामुळे आता पेच अधिक गडद झाला आहे, कारण राहुल नाहीत तर मग दुसरे कोण या विषयावर आता या ‘इंडिया’ च्या घटक पक्षांत तडजोड व्हावी लागेल. बरे, तडजोड केवळ तेवढ्यापुरती होणे पुरेसे नसेल. राज्याराज्यांतील जागावाटपासंदर्भात फार मोठा पेचप्रसंग पुढे उभा राहणार आहे, कारण या विरोधी आघाडीतर्फे भाजप उमेदवारांपुढे संयुक्त उमेदवार उभा करायचा ही या आघाडीमागची प्रमुख संकल्पना आहे. परंतु राज्याराज्यांत काँग्रेसचे इतर प्रादेशिक पक्षांशी संबंध बिघडलेले आहेत. तेथे काँग्रेस कसा समझोता करणार त्यावर या आघाडीचे भवितव्य अवलंबून असेल. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब आदी राज्याराज्यांत काँग्रेसचा इतर विरोधी पक्षांशी झगडा आहे. त्यामुळे ही आघाडी प्रत्यक्षात यावी यासाठी काँग्रेसला जागोजागी बरेच नमते घ्यावे लागेल असे दिसते. पंतप्रधान मोदी आणि गेल्या काही वर्षांत सर्वशक्तिमान बनलेल्या भाजपचा सामना करण्यासाठी तुल्यबळ चेहराच या आघाडीजवळ नाही ही तिची फार मोठी मर्यादा आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत जेथे भाजपचा काँग्रेसशी सरळ सामना झाला तेथे भाजपचा स्ट्राईक रेट तब्बल 92.1 टक्के राहिला होता, तर काँग्रेसेतर पक्षांशी हाच स्ट्राईक रेट 69.2 टक्के होता. याचाच अर्थ प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसपेक्षा अधिक समर्थपणे भाजपपुढे उभे राहू शकतात असा होतो. त्यामुळे तेच कमकुवत करण्याची मोहीम भाजपने सध्या उघडलेली आहे.