- कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोव्हल यांना सरकारने नवनिर्मित डिफेन्स प्लॅनिंग कमिटीचा चेयरमन नियुक्त केले आहे. ही कमिटी निर्माण झाल्यामुळे यापुढे, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पीएमओखाली, ‘डी फॅक्टो चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ म्हणून कार्यरत होतील आणि त्यानंतर हळूहळू संरक्षणदलांची ‘ऑपरेशनल कमांड’ संरक्षणमंत्र्यांकडून पीएमओकडे हस्तांतरित होईल. या आदेशामागे कोणते कारण आहे हे समजण्यास मार्ग नाही.
पडद्यामागच्या कारवाया आणि पोलिस व इंटेलिजन्सचे देदीप्यमान वलय असलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोव्हल यांना सरकारने नवनिर्मित डिफेन्स प्लॅनिंग कमिटीचा चेयरमन नियुक्त केले आहे. संरक्षणतज्ज्ञांच्या मते, या नवीन नेमणुकीमुळ चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफला समांतर नागरीस्तरीय पदाची निर्मिती झाली आहे. कारगिल युद्धानंतर विविध सरकारांनी उपाययोजना सुचवण्यासाठी नियुक्त केलेल्या तीन समित्यांनी संरक्षण दलांच्या सामरिक एकोप्यासाठी ‘सीडीएस’ पदाची तात्काळ निर्मिती आणि नियुक्तीची शिफारस केली होती, पण वायुसेनेने या शिफारशीला तीव्र विरोध केला. नौसेनेही यावर प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले होते. स्थलसेनेनेही काही दिवस ही मागणी रेटून धरली आणि नंतर सोडून दिली. आता जिहादी, गनिमी व नक्षली युद्धाची प्रखरता वृद्धिगंत झाल्यामुळे आणि ‘टू फ्रंट वॉर डॉक्ट्रिन’मुळे स्थलसेनेने या मागणीला पुनर्जिवीत केले आहे.
पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधींनी १९७८ मध्ये ‘कमिटी ऑन डिफेन्स प्लॅनिंग’ स्थापन केली. त्यांच्या शिफारशींवर अंमल करण्यासाठी अटलबिहारी वाजपेयींनी १९९८ मध्ये ‘नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिल’ आणि ‘स्ट्रॅटॅजिक पॉलिसी ग्रुप’ची निर्मिती केली. याला चालना देण्यासाठी २००१ मध्ये वाजपेयी सरकारने ग्रुप ऑङ्ग मिनिस्टर्सची नियुक्ती केली आणि तरीही काहीच साध्य न झाल्यामुळे मनमोहन सरकारने २०१२ मध्ये नरेशचंद्र कमिटीची स्थापना केली.
या सर्वांचा तारू, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची नियुक्ती आणि नागरी सैनिकी एकीकरणाच्या अभेद्य खडकावर फुटला. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे या दोन्हींना राजकीय पक्ष, राजनेते, संरक्षण मंत्रालयातील नागरी कर्मचारी आणि मुख्यत: आयएएस बाबूंचा प्रखर विरोध होता. वाजपेयी सरकारने नियुक्त केलेल्या कारगिल रिव्ह्यू कमिटीने, सीडीएस नियुक्ती आणि कार्यशैली/पद्धतीबद्दल सविस्तर शिफारसी केल्या. मनमोहनसिंग सरकारने याच्या पुनर्विचारासाठी नियुक्त केलेल्या कमिटीने त्याच शिफारशींची री ओढली. मोदी सरकारने २०१६ मध्ये नियुक्त केलेल्या लेफ्टनन्ट जनरल दत्तात्रेय शेकटकर कमिटीला यापूर्वी झालेल्या शिफारशींमधेे काहीही खोट काढता आली नाही आणि सीडीएस नियुक्तीचा वाद परत एकदा उङ्गाळून आला. सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत यांनी डोकलाम संघर्षानंतर २०१७ च्या शेवटी ‘टू फ्रंट वॉर सिनॅरियो’ची संभावना अटळ असल्याचे ठाम मत व्यक्त केले. वायुसेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ यांनीही याच विचारसरणीचा पुनरूच्चार केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘आयएनएस विक्रमादित्य’ या विमानवाहू जहाजावर संरक्षणदलांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना केलेल्या पहिल्या संबोधनात संरक्षणासाठी उपलब्ध असलेल्या साधनांचा पुरेपूर वापर करण्यावर जोर दिला होता. हे करण्यासाठी सरकारला तिन्ही संरक्षण दल प्रमुखांवर नजर ठेवणारी, त्यांना मार्गदर्शन करणारी किंवा त्यांच्यात समन्वय साधणारी वेगळी व्यक्ती हवी असेल तर प्रशासन, प्रशासकीय अधिकारी किंवा लष्करी अधिकार्‍यांचा अहम् बाजूला ठेवून हायर डिफेन्स ऑर्गनायझेशनची निर्मिती करणे अत्यावश्यक आहे याची त्यांना जाणीव होती. संरक्षणदल प्रमुखांचे यावर एकमत होत नसेल तर त्यांच्यावर ही ऑर्गनायझेशन थोपवण्याखेरीज सरकारकडे दुसरा पर्याय नाही हे देखील त्यांच्या ध्यानात आले होते.
स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारतीय संरक्षण दलांच्या ऊच्चस्तरीय संरक्षण व्यवस्थापनमध्ये बदल करणे आवश्यक वाटत होते. जगभरातील संरक्षण व्यवस्थापन वस्तुनिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा उद्दिष्ट निश्‍चित करत, राष्ट्रीय ध्येय साध्य करण्यासाठी उपाययोजना शोधून त्यासाठी कार्यप्रणालीची निर्मिती करत, दूरगामी सामरिक व सैनिकी डावपेचांना मान्यता देत आणि सामरिक व सैनिकी कार्यक्षमता वृद्धिगंत करण्यासाठी जरुरी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करत सीडीएसच्या अधिपत्याखाली हे सर्व करण्याची जबाबदारी या आधी ‘चीफ ऑफ इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ कमिटी (सीआयएससी)’कडे होती; पण ती पूर्ण केली जात नव्हती, कारण सरकारने सीडीएसची नियुक्तीच न केल्यामुळे प्रत्येक दल आपल्या मागण्या थेट संरक्षणमंत्र्यांकडेच देत असे. आता मात्र सीआयएससीला या कमिटीचे सचिव केल्यामुळे लवकरच या कार्यपद्धतीचा ओनामा होईल. ही कमिटी निर्माण झाल्यामुळे यापुढे, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पीएमओखाली, ‘डी फॅक्टो चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ म्हणून कार्यरत होतील आणि त्यानंतर हळूहळू संरक्षणदलांची ‘ऑपरेशनल कमांड’ संरक्षणमंत्र्यांकडून पीएमओकडे हस्तांतरित होईल.
मोदी सरकारने स्थापन केलेल्या डिफेन्स प्लॅनिंग कमिटी (डीपीसी) या स्थायी समितीमध्ये चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीचे चेअरमन, उर्वरीत दोन सेनाध्यक्ष, चीफ ऑफ इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ आणि परराष्ट्र, अर्थ व संरक्षण मंत्रालयांचे सचिव हे सदस्य असतील. ही कमिटी पंतप्रधान कार्यालयांतर्गत कार्यरत असली तरी त्याची कार्यपद्धती निदान यावेळी तरी संरक्षणमंत्री ठरवतील. डीपीसी सामरिक तत्त्वप्रणाली तयार करून भारतीय संरक्षण दलांच्या ताकदीचा वापर त्यासाठी कसा करता येईल यासंबंधी उपाययोजनांची शिफारस करील. संरक्षणमंत्री या शिफारशी व उपाययोजना ‘कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी’ला सादर करतील आणि त्यांच्या मंजुरीनंतरच याची अंमलबजावणी सुरू होईल. ही अंमलबजावणी सुरळीत होण्यासाठी संरक्षणमंत्री, सामरिक सूचना प्रणाली जारी करतील. या सामरिक सूचना प्रणालींची अंमलबजावणी करण्यासाठी या कमिटीखाली चार कमिटया कार्यरत असतील. पण सरकारतर्फे करण्यात आलेली डीपीसीची निर्मिती हा या प्रश्‍नावरील केवळ तात्पुरता उपाय आहे असे संरक्षण तज्ज्ञांचे मत आहे. हायर डिफेन्स ऑर्गनायझेशनची निर्मिती आणि त्यानुसार सीडीएसची नियुक्ती, संरक्षणदलांच्या नाखुषीमुळे होऊ शकली नाही असे नसून ती प्रशासकीय बाबूंच्या फसवेगिरी, लुच्चेगिरी व युक्तीवादामुळे होऊ शकली नाही. संरक्षण मंत्रालयात नागरी अधिकार्‍यांच्या वरचा दर्जा असणार्‍या वरिष्ठ लष्करी अधिकार्‍याच्या नियुक्तीमुळे अवास्तव प्रशासकीय शिष्टाचाराला खीळ बसून प्रशासकीय बाबूंचे विशेषाधिकार संपुष्टात येतील आणि कुर्म गतीने सरकणार्‍या फायली व सदैव राजकारण्यांची कास धरणार्‍या त्यांच्या निर्णयक्षमतेल हायर डिफेन्स ऑर्गनायझेशनच्या निर्मितीमुळे धक्का बसून त्यांच्या विशेषाधिकारांवरदेखील गदा येईल याच प्रशासकीय बाबूंना भीती वाटते आहे.
मोदी सरकारच्या सर्वच संरक्षणमंत्र्यांना काम करण्यासाठी फार कमी वेळ मिळाला. अर्थमंत्री व संरक्षणमंत्री या दोन्ही जबाबदार्‍या सांभाळणार्‍या अरुण जेटलींचा बहुतांश वेळ दवाखान्यांच्या चकरा मारण्यात गेला. मनोहर पर्रिकरांना गोव्यातून सुटका मिळू शकली नाही आणि सांप्रत संरक्षण मंत्री अद्यापही पार्टी प्रवक्त्या असल्यासारखेच वर्तन करत आहेत. त्यामुळे संरक्षण दलांवर डीपीसी व त्याचा चीफ थोपण्यात आले यात काहीच नवल नाही. डीपीसीची निर्मिती संरक्षण दलांना एकसुत्रात बांधून त्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी झाली नसून त्यांच्यावरची प्रशासकीय पकड मजबूत करण्यासाठी झाली आहे. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी प्रसार माध्यम, पोलिस आणि एकंदर व्यवस्थेला दावणीला बांधले आहे. तसेच आता संरक्षण दलांना त्यांच्या दावणीला बांधण्यासाठी डीपीसी एनएसएच्या अधिपत्याखाली स्थापन करण्यात आली आहे असे म्हटल्यास ते गैर होणार नाही.
खरे पाहता डीपीसीची निर्मिती व त्याच्या प्रमुखाची नियुक्ती संसदेत पारित झालेल्या प्रस्तावावर राष्ट्रपतींची अनुमती घेऊन होणे गरजेचे होते; पण सार्वत्रिक निवडणुका केवळ वर्षाच्या अंतरावर असतांना काढलेल्या सरकारी आदेशामागे कोणते कारण आहे हे समजण्यास मार्ग नाही.
अजित डोव्हल यांना संरक्षण योजना समिती प्रमुख ही नियुक्ती मिळण्यामागे काही कारणे आहेत.
१) अजित डोव्हल आणि संरक्षण दलांमधील अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिरावर १९८८ मध्येे झालेल्या दुसर्‍या दहशतवादी कब्जापासून असलेले सामरिक संबंध.
२) अंतर्गत सुरक्षा, बाह्य देशांमधील हेरगिरी आणि कार्यरत असतांना देशहितासाठी जीवाची पर्वा न करता असामान्य धोका पत्करण्याची वृत्ती
३) देशातील सुरक्षेसंबंधी वैचारिक मंचातील भागिदारीमुळे सर्वस्तरीय सैनिकी व प्रशासकीय अधिकार्‍यांची मैत्री.
४) देशांतर्गत संघटनात्मक मदत
५) राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार या पदासाठी मिळालेली कॅबिनेट रँक.
आणि ६) भारतातील स्थलसेना, नौसेना आणि वायुसेना प्रमुख हे फोर स्टार जनरल असतात. सीडीएस हा या तीघांपेक्षा मोठा हुद्दा असल्यामुळे तो फाइव्ह स्टार जनरलचा असेल आणि भारतात अशा सैनिकी अधिकार्‍यांना फिल्ड मार्शल/ऍडमिरल इन चीफ/मार्शल ऑफ एयर फोर्स हा दर्जा देण्यात येतो. सांप्रत भारतात या दर्जाचा एकही जीवित अधिकारी नाही आणि सरकार या पुढे होऊ देखील देणार नाही. ही कारणे असू शकतात. पण यानंतरचा राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार त्यांच्याइतका देदिप्यमान व कर्तबगार असेल का हा मोठाच प्रश्‍न आहे.
अजित डोव्हल यांच्या अध्यक्षतेखालील डीपीसी म्हणजे ‘सीडीएस विथ इंडियन कॅरॅक्टरिस्टिक्स’ असा विचार करून संरक्षण दलांनी ती निमूटपणे स्वीकारावी का? ही संकरित डीपीसी, संरक्षण दलांची संरचना भविष्यात सुसुत्र व सुरळीत करू शकेल का? यामुळे संरक्षण दलाची सामरिक क्षमता वृद्धिगंत होऊन त्यांची विचारसरणी, मूल्ये, वैशिष्ट्ये आणि गुणविशेष बदलतील का? या आधी प्रचलीत असलेला, पंतप्रधान आणि सेनाध्यक्षांमधील तडक वार्तालाप त्यांच्यावरील एनएसए आणि संरक्षण सचिव यांच्या अडथळ्यांमुळे खंडित होईल का? राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पंतप्रधानांना सुरक्षेसंबंधी सल्ले देतात, सर्व इंटेलिजन्स एजन्सीज त्याच्या आदेशानुसार काम करतात; इतर परराष्ट्रविषयक, मुख्यत्वे करून पाकिस्तान व चीन बाबतच्या, धोरण अंमलबजावणीची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे आणि नॅशनल न्युक्लियर कमांडची चाबी त्यांच्या हाती आहे; इतक्या जबाबदार्‍या पेलत ते चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफच्या संपूर्ण जबाबदारीला योग्य तो न्याय देऊ शकतील का? यापुढे लष्करी अधिकारी डीपीएसचा चीफ बनू शकेल का? या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे येणारा काळच देईल.
