लोकसभा आणि राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये संमत होऊन राष्ट्रपतींची मोहोर उठलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून उसळलेला आगडोंब ईशान्य राज्यांतून आता राजधानी दिल्लीसह देशाच्या अनेक राज्यांमध्ये पसरल्याचे पाहायला मिळते आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये यानिमित्ताने हिंसेला तोंड फुटले आहे. कॉंग्रेसही अत्यंत आक्रमकपणे या आंदोलनात उतरलेली दिसते. मोदी सरकारला नागरिकत्वासंदर्भातील हे आक्रमक पाऊल जड जाईल याची अटकळ होतीच. ‘मोहोळावर दगड’ या अग्रलेखामध्ये मोदी सरकारपुढील हे सर्वांत मोठे आव्हान ठरणार असल्याचे आम्ही नमूद केले होते. सरकारलाही अर्थातच, परिणामांची पूर्ण कल्पना होती आणि ती तयारी ठेवूनच हे आक्रमक पाऊल टाकले गेले हे उघड आहे. आता भले संसदेची मंजुरी मिळाली असली आणि राष्ट्रपतींची मोहोर उठलेली असली, तरी अद्याप न्यायदेवतेच्या कसोटीवर हा कायदा उतरायचा आहे. खुद्द राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील पक्षांमध्येही या कायद्याबाबत अस्वस्थता दिसते आहे आणि भाजपेतर पक्षांची राजवट असलेल्या अनेक राज्यांनी तर आम्ही या कायद्याला जुमानणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. घटनेच्या सातव्या परिशिष्टातील यादी क्र. १ मध्येच हा विषय समाविष्ट असल्याने हा कायदा पूर्णतः केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आहे. त्यामुळे तो जुमानणार नाही अशी भूमिका राज्य सरकारे घेणार असतील तर त्यातून घटनात्मक पेच अटळ असेल. खरे म्हणजे विरोधकांचा या नव्या कायद्यावर प्रमुख आक्षेप आहे तो तीन इस्लामी देशांतील मुस्लिमेतर शरणार्थींना भारतीय नागरिकत्व बहाल करण्याला असण्यापेक्षा ‘भारतीय संविधानातील सर्वधर्मसमभावाच्या मूलभूत अधिकाराशी हा कायदा विसंगत आहे’ याला अधिक आहे. मोदी सरकार अशा भारतीय संविधानाच्या मूलभूत गाभ्यालाच गाडू पाहते आहे आणि हिंदूराष्ट्राच्या दिशेने हे पहिले पाऊल आहे असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. मात्र, आम्हांस पडलेला प्रश्न वेगळा आहे. देशासमोर आज अनेक गंभीर आर्थिक समस्या उभ्या आहेत. राष्ट्रीय विकास दर घसरत चालला आहे, उत्पादन थंडावले आहे, महागाई वाढते आहे, बचतीवरील व्याज दर कमी होत आहेत, बड्या बड्या सरकारी कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करण्याची पाळी ओढवलेली आहे. युवकांपुढे रोजगाराचा प्रश्न आहे, विविध उद्योग क्षेत्रांना मंदीने ग्रासले आहे, सतत नोकरकपात चालली आहे. अशा सगळ्या रोजच्या जगण्याच्या संघर्षाशी संबंधित विषयांकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याऐवजी मोदी सरकारने एकाएकी नागरिकत्व कायदा दुरुस्तीचा हा धुरळा का उडवून दिला आहे या प्रश्नाचे उत्तर आम्हांस मिळालेले नाही. त्याची एवढी तातडी काय होती? आता लवकरच कदाचित अयोध्येतील राममंदिराच्या उभारणीवरून नवे रामायण घडेल. सत्ताधारी असोत अथवा विरोधक असोत, सध्या जो आगडोंब उसळला आहे, त्याला केवळ मतपेढीचे धूर्त राजकारण जबाबदार आहे असे आम्हाला ठामपणे वाटते. आसाममध्ये नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्सची कार्यवाही झाली त्यानंतर तेथील घुसखोरांना हाकलण्याची ग्वाही मोदी सरकारने दिली, तेव्हा आसामी जनतेने त्याचे स्वागत केले होेते. आसाम कराराची कार्यवाही म्हणून तेव्हा त्याकडे पाहिले गेले. मुस्लिमेतर शरणार्थींना नागरिकत्व देण्याचा विषय उपस्थित झाल्यावर मात्र आसाम पेटले, कारण घुसखोरांची हकालपट्टी होणार असली तरी या शरणार्थींना नागरिकत्व मिळाल्याने आपल्या संस्कृतीवर, भाषेवर घाला पडेल या भीतीने त्यांना घेरले आहे. म्हणजेच ईशान्येतील विरोध हा मुस्लीम शरणार्थींना वगळले म्हणून नाही, तर शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यास त्यांचा विरोध आहे. आसाम कराराच्या कलम सहा नुसार आपले संरक्षण करू अशी ग्वाही आता मोदी सरकारने त्यांना दिलेली आहे आणि त्यासाठी नागरिकत्व कायद्यामध्येही कलम सहा अ घातले आहे. मात्र, या सहा अ कलमालाच न्यायालयात आव्हान दिले गेलेले आहे. नागरिकत्वासंदर्भात ईशान्य राज्यांमध्ये बरीच गुंतागुंत आधीच आहे. अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोराम आणि आता मणिपूरला इनर लाइन परमिटखालील संरक्षण मिळणार आहे. संपूर्ण मेघालयास आणि त्रिपुराच्या काही भागाला सहाव्या परिशिष्टाखाली संरक्षण लाभलेले आहे. या सगळ्या वेगवेगळ्या भौगोलिक परिस्थितीमध्ये नागरिकत्वासंदर्भात छेडछाड झाल्यास त्याचे परिणाम गंभीर होऊ शकतात असे तेथील नागरिकांना वाटते आणि ती भीती अनाठायी नाही. पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींनी मतपेढीचे राजकारण सुरू केले. एकाएकी दिल्लीत दंगा भडकला. इतर राज्यांमध्ये उग्र निदर्शने सुरू झाली. अशा विषयांतून सुरू झालेले ध्रुवीकरण राष्ट्रीय एकात्मतेला मारक ठरेल अशी भीतीही या घडीस वाटते. ‘मतपेढ्यांचे व कुरघोड्यांचे राजकारण करताना या देशाचे प्राणतत्त्व असलेल्या राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा पोहोचू नये हे पाहणे सर्व संबंधित घटकांचे या घडीला कर्तव्य आहे.’ असे आम्ही म्हटले होते व आजही त्याचाच पुनरुच्चार करू इच्छितो! मतपेढ्यांचे हे घातक राजकारण देशाचे दूरगामी नुकसानच करील!
