कॉंगे्रस व अन्य काही विरोधी पक्षांनी मिळून भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरुध्द दाखल केलेला महाभियोग प्रस्ताव अखेर राज्यसभेचे अध्यक्ष तथा उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी काल फेटाळला. पाच कारणांवरून नायडू यांनी हा प्रस्ताव फेटाळला आहे.
सरन्यायाधीश मिश्रा यांच्यावर आरोप करणार्‍या खासदारांना त्या आरोपांबद्दल स्वत:लाच खात्री नाही. हे त्यांनी या संदर्भात वापरलेल्या शब्दांवरून स्पष्ट होते. सदर आरोप स्पष्ट नाहीत व त्या अनुषंगाने कोणतेही पुरावेही संबंधितांनी दिलेले नाहीत. आरोपांविषयी केवळ शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. परिणामी सरन्यायाधीश निश्‍चितपणे दोषी असल्याचे सिध्द होत नाही असे नायडू यांनी म्हटले आहे.
प्रस्तावात नमूद केलेले आरोप गंभीर स्वरूपाचे असून त्यामुळे न्याय व्यवस्थेच्या स्वायत्ततेला धोका पोचवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. या प्रस्तावात सरन्यायाधीशांविरुध्द पडताळणी करण्यासारखे काहीच नाही. सरन्यायाधीशांवरील आरोपांपैकी गैरवर्तन किंवा असमर्थतता याविषयी निश्‍चित अशी माहिती दिलेली नसल्याने या आरोपांना विश्‍वासार्हता नाही. आपल्याकडे येण्यापूर्वीच आरोपांची वाच्यता संबंधितांनी प्रसारमाध्यमांमध्ये केल्याने संसदीय परंपरा धुडकावण्याचा प्रकार घडला आहे.
कॉंग्रेस जाणार सर्वोच्च न्यायालयात
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर दाखल केलेला महाभियोग प्रस्ताव फेटाळल्याने कॉंग्रेसने उपराष्ट्रपती नायडू यांच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. उपराष्ट्रपतींनी हा निर्णय घाई करून घेतला असल्याचा दावा कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.
उपरराष्ट्रपती नायडू यांनी हा निर्णय घेण्याआधी कोणत्याही तज्ज्ञांचा सल्लाही घेतलेला नाही. त्यामुळे या निर्णयाविरुध्द कॉंग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नायडू यांचा निर्णय तर्कसंगत नाही. सरन्यायाधीशांवरील आरोपांची चौकशी करण्याचे अधिकार उपराष्ट्रपतींना नाही. त्याबाबत निर्णय चौकशी समितीच देऊ शकते असा दावा सिब्बल यांनी केला. हा निर्णय बेकायदा असल्याचे ते म्हणाले.
