उद्याच्या भारताचा विचार करणारा अर्थसंकल्प

• – शशांक मो. गुळगुळे

पुढील २५ वर्षांसाठीचा ‘रोड मॅप’ तयार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. २५ वर्षांनंतर भारताचा १०० वा स्वातंत्र्यदिन असेल. त्यावेळेला देशाची औद्योगिक स्थिती कशी असेल हेदेखील नमूद असेल. ‘रोडमॅप’ तयार असल्यामुळे, त्याअनुसरून निर्णय घेतले गेले तर २५ वर्षांनंतर जागतिक क्रमवारीत भारताचे स्थान फार वरचे असेल.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ‘भाजपा’ सरकारचा दहावा केंद्रीय अर्थसंकल्प गेल्या मंगळवारी लोकसभेत सादर केला. कोरोनामुळे घसरलेल्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करता, टीका करण्यासारखे या अर्थसंकल्पात काहीही नाही. अर्थमंत्र्यांनी भाषणाच्या सुरुवातीसच सांगितले की, कोरोनामुळे घसरलेली अर्थव्यवस्था आता हळूहळू सुधारत असली तरी ओमिक्रॉनची साथ सुरू असताना हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आलेला आहे. भाषणाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी ९.५२ टक्के विकासदर अपेक्षित आहे असे सांगून, देशाबद्दलचे आशावादी चित्र निर्माण केले.

हा अर्थसंकल्प प्राधान्याने तरुण, शेतकरी व महिलांसाठी असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. तरुण हे देशाचे भवितव्य आहे. त्यांना रोजगार मिळाला नाही तर युवाशक्ती देशात एकत्र येऊन संघर्ष करू शकते. त्यामुळे अर्थसंकल्पात तरुणांना प्राधान्य देणे योग्यच होते. शेतकर्‍यांनी केंद्र सरकारच्या नाकी नऊ आणले. त्यामुळे तीन कृषी कायदे देशाला मागे घ्यावे लागले. तसेच पंजाब व उत्तर प्रदेशमध्ये शेतकर्‍यांची संख्या जास्त. तेथील निवडणुकीतील मतदानावर परिणाम होऊ नये म्हणून त्यांना कुरवाळावे लागते. महिलांना खूश करणे हा आपल्या देशाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम मानावा लागेल. त्यामुळे त्यांनाही या अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आलेले आहे.

सामान्य नागरिक
सामान्य नागरिकांसाठी पुढील पाच वर्षांत ५० लाख नवीन रोजगार उपलब्ध करण्याचे व ६० लाख नवीन नोकर्‍या देण्याचे या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. रोजगारनिर्मितीसाठी तरुणांना राष्ट्रीय कौशल्य योजनेद्वारे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. ई-पासपोर्ट सुविधा सोपी करण्याचे व चीप असलेले पासपोर्ट देण्याचीही योजना आहे. मग लोकांना आता जे पासपोर्ट म्हणून छोटी पुस्तिका बाळगावी लागते त्याऐवजी एटीएम कार्ड किंवा आधार कार्ड किंवा युनिव्हर्सल पासकार्डप्रमाणे पासपोर्टचे स्वरूप असेल. ५-जी सेवा सुरू करण्याचाही प्रस्ताव आहे. आज भारतात जवळजवळ सगळ्यांकडेच मोबाईल आहे, त्यांना आता चांगली कनेक्टिव्हिटी मिळेल. हा प्रस्ताव अंबानीना खूश करण्यासाठी आहे अशी यावर नक्की टीका होईल; पण त्याला इलाज नाही. सतत सहाव्या वर्षी प्राप्तिकर कर-रचनेत काही बदल करण्यात आलेला नाही. कोरोनाचा विचार करता प्राप्तिकर कमी करणे शक्यच नव्हते. पेन्शनधारकांना मात्र ‘मॅडम’नी दिलासा दिला आहे. पेन्शनमधून मिळणारे उत्पन्न २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून प्राप्तिकर ‘कॅल्क्युलेशन’साठी उत्पन्न मानले जाणार नाही. सामान्य करदात्यांसाठी एक चांगला प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. ‘रिटर्न फाईल’ करताना चुकीने किंवा अन्य कारणाने जर उत्पन्न/मिळकत कमी दाखवली गेली असेल तर करदात्याला दंड भरावा लागत असे. त्याच्यामागे प्राप्तिकर खात्याचा ससेमिरा लागत असे. पण आता करदाता पुढील दोन वर्षांत सुधारित ‘रिटर्न फाईल’ करून आपली चूक सुधारू शकतो. यामुळे करदात्याला प्राप्तिकर खात्याचे भय बाळगायला नको. या प्रस्तावाचे स्वागतच करायला हवे. बँकेतील खात्याचे व्यवहार करण्यासाठी जसे एटीएम कार्ड मिळते तसे आता पोस्ट खातेधारकांनाही एटीएम कार्ड देण्याचा प्रस्ताव असून याचा फायदा शहरातील नागरिकांपेक्षा ग्रामीण भागातील लोकांना जास्त होईल. सर्व बँकिंग सेवा पोस्टात मिळण्याचे व भारतभर डिजिटल बँकिंग सुविधा पोहोचवण्याचेही प्रस्तावित आहे. याचा फायदा ग्रामीण जनतेला होईल. यातून आर्थिक सर्वसमावेशकताही (फायनान्शिअल इन्क्लुजन) साधली जाईल.

उद्योग
चार लॉजिस्टिक पार्क तयार करण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. हे लॉजिस्टिक पार्क निर्यात वाढविण्यासाठी गरजेचे आहेत. आपल्या देशाची आयात ही निर्यातीपेक्षा जास्त असते. हे चित्र बदलण्यासाठी हे लॉजिस्टिक पार्क अप्रत्यक्षपणे साहाय्य करतील. उद्योगधंदे- दळणवळणासाठी एक प्लॅटफॉर्म तसेच स्थानिक व्यापाराला चालना हे सर्व प्रस्ताव उद्योगवाढीसाठी सुचविलेले आहेत.

पुढील २५ वर्षांसाठीचा ‘रोड मॅप’ही तयार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. २५ वर्षांनंतर भारताचा १०० वा स्वातंत्र्यदिन असेल. त्यावेळेला देशाची औद्योगिक स्थिती कशी असेल हेदेखील नमूद असेल. ‘रोडमॅप’ तयार असल्यामुळे, त्याअनुसरून निर्णय घेतले गेले तर २५ वर्षांनंतर जागतिक क्रमवारीत भारताचे स्थान फार वरचे असेल. माहिती तंत्रज्ञान उद्योगांसह अन्य कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे धोरण राहणार आहे व ते देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आवश्यकच आहे. सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना २ लाख कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्याचे व उद्योगांच्या मागणीप्रमाणे प्रशिक्षण देऊन कर्मचारी तयार करण्याचेही प्रस्तावित आहे. हादेखील एक चांगला प्रस्ताव असून यामुळे उद्योगांना तयार हात मिळतील. उद्योगधंदे सुरळीत होण्यासाठी जुने कायदे रद्द करण्याचाही प्रस्ताव आहे. उद्योगांना तातडीच्या कर्ज योजनेसाठी ५० हजार कोटी रुपयांचीही तरतूद आहे. पण ही कर्जे बँकांमार्फत की अन्य कोणत्या यंत्रणांमार्फत दिली जाणार याचे स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. ‘स्टार्टअप’ना २०२३ पर्यंत करसवलत देण्याचेही प्रस्तावित आहे. याद्वारे स्टार्टअप कराची सवलत एक वर्षाने वाढविण्यात आली आहे. कंपनीकर जो १८ टक्के होता तो १५ टक्के करण्यात आला आहे. कंपनी करावर जो १२ टक्के सरचार्ज आकारला जात होता तो ७ टक्के करण्यात आला आहे. पूर्वी १ कोटी कमाईवर कंपनीकर भरावा लागत असे. आता तो १० कोटी कमाईवर भरावा असा प्रस्ताव आहे. देशात गेली काही वर्षे आर्थिक मरगळ/औद्योगिक मरगळ आहे. यातून देश बाहेर यावा, औद्योगिकीकरण वेगाने व्हावे यासाठी अर्थमंत्र्यांनी बरेच प्रस्ताव या अर्थसंकल्पातून सादर केले आहेत. याशिवाय बँकांचे कर्जावरील व्याजाचे दरही कमी केले आहेत; जेणेकरून उद्योगांनी जास्त कर्जे घेऊन औद्योगिकीकरणाचे चक्र फिरत राहावे.

पायाभूत सुविधा
पंतप्रधान गती शक्ती योजनेतून पायाभूत सुविधा वाढविण्याचेही प्रस्तावित आहे. राज्य सरकारांचाही यात सहभाग हवा असाही विचार अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात मांडला. यात रेल्वे, रस्ते, वाहतूक यात मोठी गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. याद्वारे देशात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा तयार करण्यात येणार आहेत. ‘मेट्रो’चे जाळे विस्तारित करण्याचाही प्रस्ताव आहे. मुंबईत ‘कार शेड’ कुठे उभारायची यावरून मोठा वादंग माजला आहे. असे वादंग जर सर्व ठिकाणी निर्माण होणार असतील तर ‘मेट्रो’चे जाळे ठरलेल्या वेळेत कसे विस्तारित होणार? काम रेंगाळले की प्रकल्पाचा खर्च वाढतो. शेवटी या खर्चाचा बोजा सामान्य भारतीयांवरच पडतो. पायाभूत सुविधांची निर्मिती, योग्य आर्थिक निर्णय याबाबत राजकारण्यांनी घाणेरडे राजकारण करू नये असे प्रत्येक भारतीयाला मनोमन वाटते. विमानतळाला कोणाचे नाव द्यायचे, यावर डोकेफोड करण्यापेक्षा विमानतळ वेळेत कार्यरत होईल याला प्राधान्य द्यायला हवे.

पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात २० हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. डोंगरी भागात तसेच हिमालयात रस्ते बांधणी करण्यात येणार आहे. यामुळे दळणवळण वाढेल. पर्यटकांची संख्या वाढेल. दळणवळण वाढल्यामुळे व पर्यटकांची संख्या वाढल्यामुळे त्या भागातील आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. ४०० नव्या वंदे मातरम् ट्रेन सुरू करण्याचाही प्रस्ताव आहे. त्या कोणत्या भागात सुरू करणार? किती कालावधीत सुरू करणार? वगैरेंचा तपशील सीतारमण यांनी दिला नाही. २०२३ पर्यंत २५ हजार किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग बांधणार, हा प्रस्ताव गोंडस आहे. पण तो प्रत्यक्षात उतरले काय? पनवेल-गोवा महामार्गाचे बांधणीकाम गेली दहा वर्षे सुरू असून, अजूनही बरेच काम बाकी आहे. भारतीयांना असे बरेच अनुभव असल्यामुळे या प्रस्तावाला तरी यश मिळो. २०२३ पर्यंत खरोखर २५ हजार किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गांची उभारणी होवो, एवढेच भारतीय म्हणू शकतील. तीन वर्षांत ४०० नव्या बुलेट ट्रेनचा प्रस्तावही अर्थमंत्र्यांनी मांडला. सध्याचे बुलेट ट्रेनचे मार्ग कार्यरत आहेत. त्यांच्या कामाचा वेग नक्कीच कौतुकास्पद नाही. त्यामुळे ४०० नव्या बुलेट ट्रेनचा प्रस्ताव जास्त गंभीरपणे घेतला जाणे अशक्य आहे. गती शक्ती योजनेखाली १०० कार्गो टर्मिनल उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. याचा फायदा माल/वस्तू वेळेत पोचायला होईल. याचाच भाग म्हणून दळणवळण क्षेत्रासाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान गती शक्ती योजनेवरही भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ६० किलोमीटर लांबीचे देशात ८ ‘रोप-वे’ उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे. महामार्ग विस्तारासाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. गावागावांत ब्रॉडबॅॅण्ड सेवा उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे. हा ग्राहकधार्जिणा प्रस्ताव आहे.
शेती
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात असे सांगितले की, हे सरकार शेतकर्‍यांकडून मोठ्या प्रमाणावर धान्य खरेदी करून त्यांचे पैसे शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करेल. खाद्यतेले ही जेवण शिजविण्यासाठी लागतातच. तेलाचे भाव वर गेले की जनतेत असंतोष निर्माण होतो. यासाठी तेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. तेलाचे उत्पादन वाढावे यासाठी तेलबिया निर्मितीला प्राधान्य देणे व तेलबियांची आयात कमी करणे हेही प्रस्तावित आहे. कृषी क्षेत्रातील ‘स्टार्टअप’साठी ‘नाबार्ड’कडून शेतकर्‍यांना मदत करणेही प्रस्तावित आहे. पिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर केला जाणार आहे. ५ नदीजोड प्रकल्पांची ‘ब्ल्यू प्रिंट’ तयार असल्याची माहितीही अर्थमंत्र्यांनी दिली. अटलबिहारीजी पंतप्रधान असतानापासून नदीजोड प्रकल्पाची सुरुवात झाली असून, आज इतकी वर्षे होऊनदेखील हा प्रकल्प रेंगाळलेला आहे. हे पाच नदीजोड कधी कार्यरत होईल याची वाट पाहणे हेच आपल्या हाती आहे.
जलसिंचन योजनेतून ९ लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली आणण्याचे प्रस्तावित आहे. जलसिंचन योजना ही भ्रष्टाचारासाठी प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे विनाभ्रष्टाचार ९ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली तर ते या सरकारचे यश मानावे लागेल. शेतकर्‍यांना डिजिटल सेवा पुरविण्याचे तसेच सेंद्रीय शेतीला महत्त्व देण्याचे व रसायनमुक्त शेतीला प्राधान्य देण्याचेही प्रस्तावित आहे. फळभाज्या उत्पादन व त्यांचे मार्केटिंग यांना प्राधान्य, तसेच कृषी विद्यापीठे वाढविण्याचेही प्रस्तावित आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे वचन देऊन २०१४ मध्ये सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने हे आश्‍वासन स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवात पूर्ण करण्यासाठी आणखी मुदत वाढवून घेतली याचा अर्थमंत्र्यांना पूर्ण विसर पडला. याबाबत त्या काहीही बोलल्या नाहीत.

शैक्षणिक
मातृभाषेत शिक्षण देणारे १०० टीव्ही चॅनेल सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांचे फार नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शिक्षणाकडे लक्ष देणे अर्थमंत्र्यांना क्रमप्राप्तच होते. स्थानिक भाषांमधून शिक्षण देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. रेडिओ/टीव्ही/डिजिटल मीडियामार्गे विद्यार्थ्यांना ई-लर्निंगच्या प्रक्रियेत आणण्याचेही प्रस्तावित आहे. ५ मोठ्या टाऊनशीपमध्ये शैक्षणिक संस्था व २ लाख आधुनिक अंगणवाड्या उभारण्याचेही प्रस्तावित आहे. सध्या इंजिनिअरिंगच्या जितक्या जागा असतात त्या पूर्ण भरल्या जात नाहीत. त्यामुळे उगाच संस्था वाढविण्यापेक्षा गरज व विद्यार्थ्यांचा कल बघूनच शैक्षणिक संस्था वाढवाव्यात.

इतर
कोरोनामुळे बर्‍याच जणांचे मानसिक स्थैर्य ढासळले आहे. यासाठी मानसिक आरोग्य केंद्रे सुरू करण्याचेही प्रस्तावित आहे. आपल्या देशात नैसर्गिक आपत्ती भरपूर येतात. यासाठी २०२३ पर्यंत ५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठीची तरतूद कुठे जाते? हा ‘मिलियन डॉलर’चा प्रश्‍न आहे. कारण आपत्तीग्रस्त त्यांना मदत मिळत नाही म्हणून आक्रोश करतच असतात. महिला सक्षमीकरणाच्या अनेक योजना आहेत. २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचे वचन पंतप्रधान पाळू शकलेले नाहीत. ती नामुष्की टाळण्यासाठी या अर्थसंकल्पात आवास योजनेसाठी ४८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद शहरी व ग्रामीण भागात घरे बांधण्यासाठी करण्यात आली आहे. यासाठी मोठ्या बिल्डरचीही मदत घेणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. उत्तरेतील सीमेलगतच्या भागांचा विकासही प्रस्तावित आहे. डिजिटल बँकिंगसाठी अर्थसाहाय्य करणेही प्रस्तावित आहे. जेवढे डिजिटल बँकिंग वाढेल तेवढे मनुष्यबळ कमी लागणार. भारतासारख्या देशाला मनुष्यबळ जास्त लागणारे उद्योग हवेत, कारण आपली लोकसंख्या अफाट आहे. ईशान्येतील सात राज्यांसाठी १५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या राज्यांसाठी कितीही तरतूद केली तरी ती कमीच आहे. तसेच ‘टाऊन प्लॅनिंग’ला महत्त्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव जेव्हा लोक वाचतील तेव्हा त्यांच्या मनात प्रश्‍न येईल की ‘स्मार्ट सिटी’चे काय झाले?
ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव आहे. ही वाहने उत्पादित करणार्‍या कंपन्यांना प्रोत्साहित करण्याचा प्रस्ताव आहे, आणि या गाड्या चार्जिंग करण्यासाठी, जास्त चार्जिंग केंद्रे उभारण्यापेक्षा याच्या बॅटरी बदलण्याचा प्रस्ताव आहे. म्हणजे जसा घरच्या स्वयंपाकाच्या एलपीजीचा सिलिंडर संपल्यावर तो देऊन आपण नवा भरलेला घेतो तसा चार्जिंग संपलेली बॅटरी देऊन, चार्जिंग झालेली बॅटरी घेऊन विद्युत वाहन चालवायचे ही कल्पना अर्थमंत्र्यांनी मांडली. मालमत्ता करांचे व्यवहार कुठूनही करण्यास परवानगी मिळणार आहे. एखाद्या पुणेकराने गोव्यात घर विकत घेतले तर तो त्याचे रजिस्ट्रेशन करणे व स्टॅम्प फी भरणे ही कामे पुण्यातूनही करू शकतो. देशात ही योजना सार्वत्रिक उपलब्ध असेल.

कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचाही प्रस्ताव आहे. कोळसा वीज निर्मितीसाठी वापरण्याऐवजी रसायन निर्मितीसाठी वापरण्याचे चार पायलट प्रोजेक्ट प्रस्तावित आहेत. सौरऊर्जेसाठी १९ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. देशातील जमिनींच्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहे. भारतात जमिनीच्या वादांचे लाखोंनी खटले न्यायालयात आहेत, त्यामुळे जमिनींच्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करणे सरळ सोपे नाही.

परदेशी विद्यापीठांना मोठ्या शहरांत प्रवेश देण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे आपल्या विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मिळेल. या विद्यापीठांना भारतीय विद्यापीठांचे नियम लागणार नाहीत. यामुळे परदेशात शिकायला जाणार्‍यांची संख्या फार कमी होईल व परिणामी आपले परकीय चलन वाचेल.

भारतीय रिझर्व्ह बँक २०२२ ते २३ या वर्षी ‘डिजिटल चलन’ व्यवहारात आणणार आहे. ही नवी संकल्पना अर्थव्यवस्थेला उभारी देईल असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चात ३५.४ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. पहिली ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेत देण्याचे प्रस्तावित आहे. राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी १ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्याचा प्रस्ताव आहे. सहकार क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी कर १८ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर आणला आहे.

करचुकवेगिरीसाठी छापा टाकल्यास पूर्वी करचुकवेगिरीच्या रकमेइतकीच संपत्ती जप्त केली जात होती. नव्या प्रस्तावानुसार संपूर्ण संपत्ती जप्त करून शासन ताब्यात घेणार, त्यामुळे यापुढे कोणीही कर चुकविण्याचे धाडस करू नये. एवढा कोरोना आल्यानंतरही वैद्यकीय क्षेत्राला अर्थसंकल्पात स्थान मिळाले नाही. ज्या योजना या सरकारने घोषणा करून थाटामाटात सुरू केल्या होत्या, त्या नंतर बंद केल्या. त्याबाबतही अर्थमंत्र्यांनी मौन पाळले. आता चर्चेच्या वेळी खासदारांनी याची उत्तरे ‘मॅडम’कडे मागावीत!