गोव्याला उघड्यावरील शौचमुक्त करण्यासाठी (ओडीएफ) आता ३१ जुलै २०१९ ही नवीन डेडलाइन निश्‍चित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी उघड्यावरील शौचमुक्त योजनेचा नुकताच आढावा घेतला.
वरील योजनेंतर्गत ज्या नागरिकांनी जैव टॉयलेटसाठी अर्ज केले आहेत, त्यांना ३१ जुलै पूर्वी ते उपलब्ध करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. बायो टॉयलेट पुरविण्यासाठी पाच ठेकेदारांची निवड करण्यात आली आहे. सरकारने केलेल्या आवाहनानुसार बायो टॉयलेटसाठी आत्तापर्यंत केवळ १७ हजार लोकांनी अर्ज सादर केले आहेत.
गोवा शौचमुक्त करण्यासाठी पंचायत खाते, नगरविकास खाते यांनी केलेल्या एका सर्वेक्षणामध्ये राज्याला उघड्यावरील शौचमुक्त करण्यासाठी सुमारे ६० हजार शौैचालयांची गरज असल्याचे आढळून आले होते. तथापि, प्रत्यक्षात बायो टॉयलेटसाठी केवळ १७ हजार जणांनी अर्ज केले आहेत. गोव्यात केवळ दोन जिल्हे असताना सुध्दा निर्धारित वेळेत राज्याला उघड्यावरील शौचमुक्त गोवा जाहीर करण्यात प्रशासनाला यश प्राप्त झालेले नाही.
गोव्याला उघड्यावरील शौचमुक्त बनविण्यास डिसेंबर २०१८ ही मुदत निश्‍चित करण्यात आली होती. या काळात आवश्यक साधनसुविधा उपलब्ध करण्यात यश प्राप्त न झाल्याने ३१ मार्च २०१९ ही तारीख निश्‍चित करण्यात आली होती. याही काळात गोव्याला उघड्यावरील शौचमुक्त जाहीर करण्यात यश प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे आता ३१ जुलै २०१९ ही नवीन ताऱीख निश्‍चित करण्यात आलेली आहे. बायो टॉयलेटसाठी सामान्य गटातील नागरिकांकडून ४५०० रूपये, ओबीसी गटातील नागरिकांकडून २५०० रूपये आणि एसटी गटातील नागरिकांकडून १ हजार रूपये शुल्क आकारले जाणार आहे. बायो टॉयलेटचा इतर खर्च सरकार उचलणार आहे, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.
