अमेरिकेने एच 1 बी व्हिसाचे शुल्क तब्बल पन्नास पटींनी वाढवून एक लाख डॉलर केले, त्यासंदर्भात नंतर ते केवळ नव्या अर्जदारांसाठी असल्याचे स्पष्टीकरण जरी दिलेले असले, तरी हा निर्णय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये खूप मोठी घुसळण करणारा ठरेल असे दिसू लागले आहे. सुरुवातीला ट्रम्प यांनी जेव्हा हा निर्णय जाहीर केला, तेव्हा त्याबाबत चुकीची माहिती त्यांच्या वाणिज्य सचिवांनी जाहीर केल्याने जो गोंधळ उडाला, तो दुसऱ्या दिवशीच्या स्पष्टीकरणानंतर जरी दूर झाला असला, तरी सद्यपरिस्थितीत देखील अमेरिकेचा हा निर्णय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या दृष्टीने अनेक प्रश्न निर्माण करणारा ठरेल. ह्याचे मुख्य कारण म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नोकऱ्या काही कायमस्वरूपी नसतात. त्यामुळे नोकरीतून ब्रेक दिला गेल्यानंतर नव्याने अर्ज करण्याची वेळ ह्या मनुष्यबळावर येणारच आहे. एच 1 बी व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतर सहा महिने ते एका वर्षाने त्यांची सोडत निघत असते. त्यामुळे पुढील सहा महिने जरी ह्या विषयाची धग तेवढी जाणवणार नसली, तरी ह्यासंदर्भात अमेरिकेने थोडी माघार घेतली नाही, तर पुढील काळात त्यांच्यापुढील अडचणी वाढू शकतात. भारतीय मनुष्यबळाला अमेरिकेत नोकऱ्या पटकावण्यापासून वंचित करणे आणि त्या नोकऱ्या अमेरिकी तरुणांना उपलब्ध करणे ह्या एकमेव उद्देशाने ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतला असला, तरी त्याचा फटका केवळ भारतीय मनुष्यबळालाच नव्हे, तर खुद्द अमेरिकी आयटी कंपन्यांना देखील बसल्याशिवाय राहणार नाही. स्वस्तातले आणि प्रतिभावान गुणवान मनुष्यबळ आजवर त्यांना भारतातून प्राप्त होत आले. आता खुद्द अमेरिकेतून अशा प्रकारचे बुद्धिमान मनुष्यबळ घ्यायचे झाले तर त्यासाठी तेवढाच अधिक पैसा खर्च करण्यावाचून त्यांच्यावाचून पर्याय नाही. शिवाय अशा प्रकारचे मनुष्यबळ कितपत उपलब्ध होईल ह्याचीही शंका आहे. भारताने म्हणूनच अमेरिकेच्या ह्या निर्णयाकडे इष्टापत्ती म्हणून पाहून काही धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र आजवर जगभरातली बड्या आयटी कंपन्यांसाठी आऊटसोर्सिंग सेवा पुरवीत आले. अमेरिकेतील ट्रम्प राजवटीची एकूण पावले ही आऊटसोर्सिंगच्या विरोधात दिसत आहेत. एच1बी व्हिसासंदर्भातील निर्णय ही तर केवळ सुरूवात आहे. त्यामुळे भविष्यातील धोके विचारात घेऊन भारत सरकारने आपल्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला वाचवण्यासाठी ते सेवाक्षेत्राकडून उत्पादनक्षेत्रामध्ये कसे रूपांतरित होईल आणि त्याचा फायदा देशाला कसा मिळेल ह्या दिशेने मोठे आणि तातडीचे प्रयत्न करणे नितांत जरूरीचे आहे. आज जगामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्युटिंग, सायबर सिक्युरिटी, क्लाऊड कंप्युटिंग असे अनेक विषय आहेत ज्यामध्ये कुशल बुद्धिमान मनुष्यबळ अत्यंत गरजेचे आहे. भारताचे हे मनुष्यबळ आजवर अमेरिकेत आणि विदेशांत धावत असे. अमेरिकेच्या नव्या नीतीमुळे त्यांना त्यापासून परावृत्त करून देशामध्येच संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने भारत सरकारने आपल्या आयटी कंपन्यांना सर्वतोपरी साह्य केले पाहिजे. विकसित भारताचे आणि आत्मनिर्भरतेचे जे उद्दिष्ट समोर ठेवले गेले आहे, त्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेचाही समावेश असला पाहिजे. ह्या दिशेने युद्धपातळीवर प्रयत्न झाले, तर आजच्या बलाढ्य अमेरिकी कंपन्यांना टक्कर देण्याची क्षमता आपल्या आघाडीच्या आयटी कंपन्यांमध्ये का येऊ नये? आज गुगल असो, मायक्रोसॉफ्ट असो, आयबीएम असो, भारतीय बुद्धिमत्ताच त्यांचे नेतृत्व करते आहे. अमेरिकेच्या नव्या राजवटीची एकूण पावले सरळसरळ भारताविरुद्ध पडत असताना ह्या भारतीय तरुणाईने त्यांच्या कंपन्या मोठ्या करण्यासाठी आयुष्य का वेचावे? ह्या तरुणाईला तशा उत्तम संधी भारतामध्ये उपलब्ध झाल्यास ते निश्चितपणे स्थैर्यासाठी येथे राहणे पसंत करू शकतात. आज विकसित होणारी अनेक क्षेत्रे आहेत, ज्यामध्ये हे तरुण आपले योगदान देऊ शकतात. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक फक्त झाली पाहिजे. त्यासाठी सरकारने मदतीचा हात दिला पाहिजे. अमेरिकन ड्रीम आज उद्ध्वस्त होताना दिसत असताना ह्या मानहानीकारक परिस्थितीला भारतीय तरुणाईने सामोरे का जावे? त्यापेक्षा आपल्या देशामध्ये सुखाचे दोन घास खायला त्यांनी का तयार होऊ नये? आपल्या देशासाठी योगदान का देऊ नये? आजच्या घडीला गरज आहे ती त्यांना संधी निर्माण करून देण्याची. त्यासाठी सरकारला आणि भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांना आपल्या धोरणांमध्ये बदल घडवावे लागतील. माहिती तंत्रज्ञान सेवांच्या निर्यातीवर भर देण्यापेक्षा उभरत्या तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये उत्पादनावर भर दिला गेला तर अल्पावधीत भारत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये निश्चितच आव्हान उभे करू शकतो.