कोरोनामुळे गेले शैक्षणिक वर्ष जवळजवळ वाया गेले. यंदाचे वर्षही पुन्हा त्याच मार्गाने जाण्याची भीती आहे. गेल्या वर्षी कोरोनाची आपत्ती सर्वांसाठीच नवी होती. त्यामुळे त्या परिस्थितीमधून वाट कशी काढायची असते ह्याची कोणालाही निश्‍चित अशी कल्पना नव्हती. परंतु आज ती परिस्थिती नाही. गेल्या वर्षभरातील ऑनलाइन आणि ऑफलाइन शिक्षणाचा बरावाईट अनुभव आपल्या गाठीस आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षी झालेल्या चुका यावर्षी टाळून पुढे जाता येण्यासारखे नक्कीच आहे. गेल्या वर्षीप्रमाणे हे वर्षही वाया जाऊ नये यासाठी त्यादृष्टीने प्रयत्न होणे जरूरी ठरते.
कोरोनाची दुसरी लाट हळूहळू कमी होत आली असली तरी तिसर्‍या लाटेचा धोका आहे आणि तिसरी लाट अद्याप लसीकरण न झालेल्या अठरा वर्षांखालील मुलांना घातक ठरू शकते हे तज्ज्ञांनी आणि केंद्र सरकारनेही आधीच बजावले आहे. त्यामुळे यंदाचे शालेय वर्ष संपूर्णतः ऑनलाइन घेण्याची जी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे, ती सर्वस्वी योग्य आहे. मात्र, त्याचबरोबर त्यामध्ये उद्भवणार्‍या अडचणींवर मात करण्यासाठी विद्यार्थी, पालक व शिक्षक ह्या घटकांना सर्वतोपरी मदत करणे हेही सरकारचे कर्तव्य ठरते.
ऑनलाइन शिक्षण हे शहरी, सुखवस्तू मुले व पालकांसाठी अगदी सोईचे आहे. परंतु गोव्याच्या खेडापाड्यांतील गोरगरीबांच्या मुलांसाठी ते तितके सोपे नाही. त्यामुळे सरकारने स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून त्यानुसार निर्णय घेण्याची लवचिकता ठेवलेली आहे. परंतु एकीकडे मुलांनी शाळेत येणे आरोग्यासाठी घातक आणि घरातून शिकणे साधनसुविधांच्या अभावामुळे जाचक अशा पेचात राज्यातील विद्यार्थीवर्ग आणि त्यांचे पालक सध्या सापडलेले आहेत.
ऑनलाइन शिक्षणातील सर्वांत मोठा अडथळा आहे तो स्मार्टफोनची उपलब्धता आणि मोबाईल इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी यांचा. गोवा हे देशातील सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न असलेले राज्य असल्याने इतर राज्यांच्या तुलनेत येथे सुबत्ता आहे हे खरे, परंतु वरकरणी सगळे सुखवस्तू दिसत असले, तरी प्रत्येकाच्या संसाराचे रडगाणे त्यांनाच ठाऊक असते. त्यामुळे सगळ्यांपाशी पैसा खुळखुळतो आहे आणि ते पालक आपल्या मुलांना स्मार्टफोन सहजपणे देऊ शकतात असे मानणे चुकीचे ठरेल. स्मार्टफोनच्या किंमती उतरल्या आहेत आणि बर्‍याच घरांमध्ये तो असतो हे जरी खरे असले तरीही एका घरात एकाहून अधिक मुले असतील तर त्या सर्वांसाठी स्मार्टफोन उपलब्ध होणे, गोरगरीबांच्या मुलांपाशी स्मार्टफोन उपलब्ध होणे ही सोपी गोष्ट नाही. गोव्यामध्ये दातृत्वाची कमी नाही. स्मार्टफोनअभावी कोणाचेही शिक्षण अडू नये यासाठी दाते निश्‍चितपणे पुढे येतील. त्यासाठी गरज आहे ती खरे गरजू ओळखून त्यांना वेळीच मदत करण्याची. गरजू मुले ओळखण्याचे काम शाळा आणि शिक्षक नक्कीच करू शकतील. सध्या तर निवडणुकीचे दिवस आहेत. त्यामुळे पैसा खुळखुळणार्‍या सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सुळसुळाट झालेला आहे. अशा मंडळींनी आपल्या मतदारसंघातील गोरगरीबांच्या मुलांना स्मार्टफोन पुरवण्यासाठी पुढे यायला हरकत नसावी.
स्मार्टफोनचा प्रश्न एकवेळ सोडवता येईल, परंतु त्यानंतर दुसरा अडथळा येतो तो इंटरनेटचा. गोव्यामध्ये गावोगावी ब्रॉडबँड पोहोचवले गेल्याचे दावे केले जात असले तरी ब्रॉडबँड इंटरनेटचे दर आजही सामान्य पालकांना परवडणारे नाहीत. त्यामुळे त्यांना मोबाईल इंटरनेटवरच अवलंबून राहावे लागते आहे. राज्यातील मोबाईल नेटवर्कची स्थिती अतिशय वाईट आहे. खरे तर ही गोव्यासाठी अत्यंत शरमेची बाब आहे. जगभरात आज गोव्याची ओळख आहे. लाखोंच्या संख्येने देशी विदेशी पर्यटक येथे लोटत असतो. परंतु अशा जागतिक कीर्तीच्या गोव्यात इंटरनेटसारखी आजच्या युगातील मूलभूत मानायला हवी अशी गोष्ट गुणवत्तापूर्ण नसावी, खेड्यापाड्यांतील मुलांना भर पावसात नेटवर्कच्या शोधात रानावनांत भटकावे लागावे ही परिस्थिती खरोखर लाजीरवाणी आहे. सरकारने ह्यात तातडीने लक्ष घातले पाहिजे. सर्व मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्यांची झाडाझडती घेतलीच पाहिजे. गावोगावी टॉवर उभे करण्यास गावकर्‍यांकडून विरोध होतो ही सबब पटण्याजोगी नाही. लोक तयार होत नसतील तर सरकारने लोकवस्तीपासून दूरच्या आपल्या मालकीच्या जागेत मोबाईल टॉवर उभारू द्यावेत. आजकाल बहुतेक सेवा पुरवठादार कंपन्यांद्वारे दिवसा विशिष्ट गिगाबाइट डेटा मोफत देणारे प्लॅन पुरवीत असतात. परंतु प्रत्यक्षात ह्या डेटाचा वापर होत नाही, कारण मुळात नेटवर्कचाच घोळ असतो. सरकारने किमान यात तातडीने आणि गांभीर्याने लक्ष देऊन मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्यांना कानपिचक्या द्याव्यात. गरज भासल्यास केंद्र सरकारशी आणि ‘ट्राय’ सारख्या अधिकारिणीशीही पाठपुरावा करावा, परंतु इंटरनेट सुविधा सुधारली पाहिजे तरच ऑनलाइन शिक्षणातून मुलांच्या हाती काही हाती लागेल.
