जम्मू काश्मीरमधील चौदा राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसमवेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत झालेली बैठक गेली दोन वर्षे अनिश्‍चिततेमध्ये अडकलेल्या त्या निसर्गसुंदर प्रदेशातील लोकशाही प्रक्रियेला पुन्हा चालना मिळेल आणि ही अनिश्‍चितता आणि साशंकता संपेल असा विश्वास जागवणारी आहे. ज्या नेत्यांना पाच ऑगस्ट २०१९ नंतर कित्येक महिने तुरुंगात डांबले गेले होते ती सगळी मंडळी मुकाटपणे ह्या बैठकीत सामील झाली आणि ३७० व्या कलमाच्या पुनःप्रस्थापनेचा हट्ट न धरता खोर्‍यात लोकशाही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यास राजी झाली यातच त्यांची हतबलता दिसून येते. आपले राजकीय अस्तित्व संपण्याच्या मार्गावर आहे आणि ते टिकवायचे असेल तर केंद्र सरकारला खोर्‍यात पुन्हा राजकीय प्रक्रिया सुरू करून निवडणुका घेता आल्या पाहिजेत ह्याची ह्या मंडळींना पुरेपूर जाणीव आहे. त्यामुळेच आधी मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठीच्या बैठकांनाही हजर न राहणारी ही काश्मिरी नेतेमंडळी आपल्याला तुरुंगात डांबणार्‍या नेत्यांच्या बैठकीला दाती तृण धरून हजर राहिली. विशेष म्हणजे ह्या बैठकीमध्ये ह्यापैकी कोणीही ३७० वे कलम पुन्हा लागू कराच हा आग्रह धरलेला दिसला नाही हे विशेष उल्लेखनीय आहे. जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करा येथवरच त्यांची मागणी सीमित राहिली.
दोन वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने काश्मीरसंदर्भात घेतलेल्या घणाघाती निर्णयाने तोवर स्वतःची दुटप्पी राजकीय दुकाने चालवीत आलेल्या काश्मिरी नेत्यांच्या पायाखालची वाळूच सरकली होती. पाकिस्तानच्या बळावर फुरफुरणार्‍या फुटिरतावाद्यांच्या सर्व नाड्या मोदी सरकारने पुरेपूर आवळल्या. खोर्‍यातील दहशतवादामध्ये तर अर्ध्याहून अधिक घट झालेली आहे. पाकिस्तानातून होणारी घुसखोरी कमी झाली आहे. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे काश्मीरसंदर्भातील केंद्राच्या निर्णयानंतर धास्तावलेल्या काश्मिरी जनतेला राष्ट्रीय प्रवाहात सामील झाल्याने होणारे फायदे स्पष्ट दिसू लागले आहेत. स्थानिक राजकीय नेत्यांनी एवढी वर्षे जो भ्रम पसरवला होता, तो किती खोटा आहे ह्याची प्रत्यक्ष जाणीवच तेथील जनतेला हळूहळू होऊ लागली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मध्यंतरी झाल्या, त्यामध्ये जनतेचा हा सकारात्मक प्रतिसाद दिसून आला. जिल्हा विकास मंडळांच्या निवडणुका त्याची साक्ष देणार्‍या होत्या. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या मनातही काश्मीरमध्ये पुन्हा राजकीय प्रक्रिया सुरू करण्यास स्थिती अनुकूल बनत चालल्याची भावना निर्माण झाली आहे आणि त्यातूनच ही बैठक बोलावली गेली.
दोन वर्षांपूर्वी लडाख वेगळा करून जम्मू काश्मीर राज्याला संघप्रदेश करण्यात आले असले तरी पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यास केंद्र सरकारने कधीच नकार दिलेला नाही. योग्य वेळी त्याला पुन्हा राज्याचा दर्जा दिला जाईल असेच केंद्रीय नेते सुरवातीपासून सांगत आले होते. त्यामुळे केंद्र सरकार त्याबाबतीत सकारात्मक आहे. फक्त मध्ये अडचण आहे ती मतदारसंघ पुनर्रचनेची. काश्मीर खोरे आणि जम्मू प्रदेश यामधील समतोल त्यात राखणे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे त्या मतदारसंघ पुनर्रचनेला विश्वासार्हता प्राप्त करून द्यायची असेल तर स्थानिक राजकीय नेत्यांचा व पक्षांचा त्यातील सहभाग आवश्यक आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने ङ्गदिल्ली आणि दिलकी दूरीफ दूर करण्याचा हा प्रयत्न चालवला आहे.
काश्मीरला राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्यास केंद्र सरकारही राजी आहे. खोर्‍याची पर्यावरणीय संवेदनशीलता लक्षात घेऊन तेथील जमिनींच्या मालकीसंदर्भात किंवा नोकर्‍यांमधील राखीवतेसंदर्भात जो आग्रह स्थानिक नेत्यांनी धरलेला आहे, तोही गैर म्हणता येत नाही. केंद्र सरकारने अठ्ठावीस हजार कोटींचे उद्योग धोरण काश्मीरसंदर्भात आखले असले आणि त्याद्वारे साडेचार लाख नोकर्‍या देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असले, तरीदेखील औद्योगिकीकरणाच्या ह्या लाटेत काश्मीर खोर्‍याची वाताहत होणार नाही हे पाहणेही केंद्र सरकारची नक्कीच जबाबदारी आहे. जमिनींच्या मालकीसंदर्भात आपल्या पहाडी राज्यांमध्ये जसे कायदे आहेत, तसेच काश्मीरच्या संदर्भात करता येण्याजोगे आहे. त्यातून पर्यावरणाची हानी टळेल. स्थानिकांना नोकर्‍यांत आरक्षण दिल्याने परप्रांतीयांचा बुजबुजाट टळेल. काश्मिरी जनता स्वतःच्या कश्मिरीयतबाबत अत्यंत आग्रही आहे आणि त्यात गैर नाही. त्यामुळे ती सांभाळण्याची स्पष्ट ग्वाही जनतेला मिळाली, तर राजकीय सुसंवादात काही अडथळे येण्याचा प्रश्नच येणार नाही!
