- शशांक मोहन गुळगुळे
एक महिन्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार. हा अर्थसंकल्प सादर करणे ही एक कसोटी ठरणार आहे. आरोग्यावर जास्त खर्चाची तरतूद करावी लागेल. विकासाची कासही सोडता येणार नाही. लॉकडाऊनमुळे उत्पन्न नाही किंवा कमी, त्यामुळे प्राप्तीकर व अन्य करांतून उत्पन्न कमी होणार. सध्याच्या कर-प्रणालीवरही जनता नाराज आहे, त्यामुळे तेही वाढवता येणार नाहीत. संरक्षणावरील खर्चही कमी करता येणार नाही. त्यामुळे केंद्रीय अर्थखात्यासमोर एक मोठे आव्हान आहे.
आपल्या देशाचे आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च आहे. परंतु कोरोनामुळे मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यापासून सर्वप्रकारची नियंत्रणे आणण्यात आली. कोरोना अजूनही असून, परिणामी काही नियंत्रणे आजही आहेत. त्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला व संसदेने मान्यता दिलेला २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प संपूर्णपणे कार्यरत होऊ शकला नाही. अर्थसंकल्पात ठरविलेल्या बाबींवर खर्च होऊ शकला नाही तथा जास्तीत जास्त खर्च आरोग्यावर व अनुदाने (सबसिडीज्) देण्यावर झाला. दरम्यान, सर्व व्यवहार ठप्प झाल्यामुळे अपेक्षित उत्पन्नही मिळाले नाही. भारतीयांची एक चुकीची मनोवृत्ती आहे, ती म्हणजे, त्यांच्या मते सर्व सरकारने करायचे. सरकारने आर्थिक मदत द्यायची. सर्वांचे डोळे सरकारच्या मदतीकडेच! हे पूर्णतः चुकीचे आहे. सरकारकडे थोडेच पैशांचे झाड आहे की जे हलविले की पैसे खाली पडणार! तरीही सर्व राज्य सरकारांनी व केंद्र सरकारने जेवढी शक्य होईल तेवढी आर्थिक मदत कोरोनाकाळात जनतेला केली आहे. लोकांनी सतत सरकारकडे हात पसरण्यापेक्षा आपली जीवनशैली, आपल्या गरजा या कोरोना काळात बदलायला हव्यात. आहे त्या परिस्थितीला सामोरे जाऊन खर्च कमी करायला हवेत. ज्यांना काटकसर करून पैसे साठविण्याची किंवा बचत करण्याची सवय होती त्यांची कोरोनामुळे निर्माण झालेली आर्थिक परिस्थिती सुसह्य झाली. पण ज्यांना येणारा/मिळणारा सर्व पैसा उडवायची सवय होती त्यांचे हाल झाले.
लॉकडाऊनमुळे सर्वच उद्योगांवर परिणाम झाला. आपण सर्वप्रथम अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या बँकिंग उद्योगाचा आढावा घेऊ. या काळात बँकांचे व्यवहार चालू होते. कोरोनामुळे एक दिवसही बँक व्यवहार थांबले नव्हते. बँकांकडे जमा होणार्‍या ठेवी या बँकांचे दायित्व (लायबिलिटी) असते, तर कर्जे ही बँकांची मालमत्ता (ऍसेट) असते. कर्जातून मिळणारे व्याज हे बँकांचे प्रमुख उत्पन्न असते. लॉकडाऊनच्या काळात सर्व उद्योग ठप्प झाल्यामुळे कर्जाची मागणी कमी झाली. ठेवींवर मात्र विशेष परिणाम झाला नाही. कर्जाची मागणी घसरल्यामुळे बँकांचे उत्पन्न कमी झाले. कर्ज मंजूर करण्यास कोरोनामुळे संधी मिळाली नाही हे एक कारण व सर्व बँकांचे कर्ज बुडण्याचे प्रमाण वाढलेले असल्यामुळे सध्या बँका कर्ज देताना फार दक्षता बाळगतात. फक्त दर्जेदार व वसूल होणारीच कर्जे देतात. कोरोनाचा बँकांच्या अन्य व्यवसायांवरही परिणाम झाला. ते व्यवसाय म्हणजे जीवन विमा पॉलिसीज् विकणे, सर्वसाधारण विमा पॉलिसीज् विकणे, आरोग्य विमा पॉलिसीज् विकणे, ‘डीमॅट’ खाती उघडणे, म्युच्युअल फंडांच्या योजना विकणे. या सर्वांच्या परिणामी कोरोनाचा बँकिंग व्यवस्थेवर प्रचंड विपरित परिणाम झालेला आहे.
सार्वजनिक उद्योगातील बँकांना केंद्र सरकारचे अर्थखाते वेळोवेळी मदत करून वाचविते. या बँकांत आतापर्यंत केंद्र सरकारच्या अर्थखात्याने आपल्या खिशातले म्हणजे आपल्या भरलेल्या करांतून केंद्राला मिळालेले पैसे सार्वजनिक उद्योगांच्या बँकांत घालून त्यांना संजीवनी दिली आहे. पण खाजगी बँका, न्यू जनरेशन खाजगी बँका व सहकारी बँका यांना कोणी वालीच नाही. सहकारी बँकांना तर नेहमीच रिझर्व्ह बँकेकडून सापत्न वागणूक मिळते. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे लाड करणारी रिझर्व्ह बँक सहकारी बँकांना मात्र सतत अंगठ्याखाली दाबते. २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षाच्या बँकांच्या ‘बॅलन्सशीट’ चिंताजनक आहेतच, पण २०२० हे कोरोनावर्ष असल्यामुळे २०२०-२०२१ या वर्षाच्या बँकांच्या बॅलन्सशीट ग्राहकांच्या मनात धडकी भरतील. कोरोना मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात वर्ष संपता संपता चालू झाला तरीही रिझर्व्ह बँकेने बँकांना, भागधारकांना २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा लाभांश देऊ नका म्हणून सूचना दिल्या. प्रेफरन्सशीप शेअरवर पण लाभांश देण्यास बंदी आणली. याचा अर्थ २०२०-२१ या वर्षाचा लाभांश मिळणेही अशक्य आहे. सार्वजनिक उद्योगातील बँका या शेअरबाजारात ‘लिस्ट’ असल्यामुळे यांची खरेदी-विक्री शेअरबाजारात होते. पण सहकारी बँकांचे शेअर कित्येकांनी त्या-त्या बँकेला परत केले. अशांना त्यांच्या शेअरचे पैसेही देण्यास रिझर्व्ह बँकेने बंदी घातली आहे. यामुळे फार मोठा वर्ग नाखूश असून, त्यांच्या मनात असंतोष निर्माण झाला आहे.
आपल्या देशात कोरोनापूर्वीही काही प्रमाणात आर्थिक मंदी होती. त्यात कोरोनाची भर पडली. यातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी सर्व प्रकारच्या उद्योगांना- मग ते उद्योग सूक्ष्म असोत, लघु असोत, मध्यम असोत, कॉर्पोरेट असोत, स्वयंरोजगार करणारे असोत, व्यावसायिक असोत- या सर्वांना कमी व्याजदरात कर्जे उपलब्ध करून दिली. कर्जावरील व्याजदर कमी केल्यामुळे साहजिकच ठेवींवरील व्याजदर कमी झाला. सध्या सार्वजनिक उद्योगातील बँकांत फक्त ५ टक्केच्या दरम्यान ठेवींवर व्याज मिळते. याचा परिणाम वरिष्ठ नागरिकांना भोगावा लागत आहे. कारण वरिष्ठ नागरिक गुंतवणुकीवरच आपली गुजराण करतात. आपल्या देशात इतर काही देशांसारखी वरिष्ठ नागरिकांसाठी ‘सोशल सिक्युरिटीज्’ योजना नाही व त्यांचे जे काही तुटपुंजे उत्पन्न होते ते कोरोनाने अति तुटपुंजे करून टाकले. कित्येक वरिष्ठ नागरिकांना- विशेषतः सरकारी व सार्वजनिक उद्योगीत- त्यांच्याच पैशांतून त्यांची वृद्धापकाली गुजराण व्हावी म्हणून ‘पेन्शन’ मिळते. आयकर कायद्यात ही ‘पेन्शन’ उत्पन्न समजण्यात येते व ही पेन्शन प्राप्तीकर पात्र असते. पेन्शन प्राप्तीकरमुक्त करा ही कित्येक वर्षांची वरिष्ठ नागरिकांची मागणी आहे. निदान २०२१-२०२२ या वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी याचा विचार करून वरिष्ठ नागरिकांना दिलासा द्यावा.
कोरोनामुळे ‘जीडीपी’वर परिणाम
जीडीपीचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे ः जून २०१९- ५.२४, सप्टेंबर २०१९- ४.४२, डिसेंबर २०१९- ४.०८, मार्च २०२०- ३.०९, जून २०२०- वजा २३.९२ व सप्टेंबर २०२०- वजा ७.५४. जून २०२० मध्ये असलेला वजा २३.९२ जीडीपी सप्टेंबर २०२० मध्ये वजा ७.५४ झाला. ही खरोखरच चांगली ‘रिकव्हरी’ आहे. आणखी एका गोष्टीसाठी केंद्र सरकारला धन्यवाद द्यावे लागतील. कारण भविष्य निर्वाह निधीवर सध्याच्या नाजूक आर्थिक परिस्थितीतही ८.५० टक्के व्याज जाहीर केले आहे. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षी भविष्य निर्वाह निधीचा व्याजदर ८.८ टक्के होता. २०१६-१७ मध्ये ८.६५ टक्के, २०१७-१८ मध्ये ८.५५ टक्के, २०१८-१९ मध्ये ८.६५ टक्के व यंदा २०१९-२० साठी ८.५० टक्के. शेअरबाजारही सुस्थितीत आहे. ३० जानेवारी रोजी मुंबई शेअरबाजारचा बंद निर्देशांक ४७ हजार ७४६.२२ अंश होता, तर निफ्टीचा १३ हजार ९८१.९५ अंश होता. बँकांना कमी दरात कर्जे देता यावीत म्हणून ‘रेपो रेट’ही कोरोना काळात कमी करण्यात आला.
पतधोरण जाहीर झालेली तारीख व जाहीर करण्यात आलेला रेपोदर ः ४ एप्रिल २०१९- ६, ६ जून २०१९- ५.७५, ७ ऑगस्ट २०१९- ५.४, ४ ऑक्टोबर २०१९- ५.१५, २७ मार्च २०२०- ४.४ व २२ मे २०२०- ४.००
करंट अकौंट म्हणजे आयात-निर्यात यासाठी खर्च झालेली रक्कम. कोरोनामुळे आयात घसरली होती, त्यामुळे एप्रिल-जून २०२० या कालावधीत करंट अकौंटची परिस्थिती फारच चांगली होती.
करंट अकौंटची ‘जीडीपी’शी टक्केवारी ः एप्रिल-जून २०१९ मध्ये वजा २.१२, जुलै-सप्टेंबर २०१९ मध्ये वजा १.०८, ऑक्टोबर-डिसेंबर २०१९ मध्ये ०.३६, जानेवारी-मार्च २०२० मध्ये ०.०८ व एप्रिल-जून २०२० मध्ये ३.९४. ज्या तिमाहीत टक्केवारी वजा होती, म्हणजे आयात निर्यातीपेक्षा जास्त होती. कोरोनामुळे जग हादरले असले तरी २०२० मध्ये आपल्या देशात १३,२०२ मिलियन यू.एस. डॉलर्स इतकी परदेशी गुंतवणूक आली. हे परदेशी गुंतवणूक केंद्र सरकारच्या धोरणांशी सहमत असल्याचे दर्शविते.
२०२० मध्ये आलेली/झालेली परदेशी गुंतवणूक ः जानेवारीमध्ये १४६, फेब्रुवारीमध्ये १२७१, मार्चमध्ये वजा १५९२४, एप्रिलमध्ये वजा १९६१, मेमध्ये वजा ९७३, जूनमध्ये ३४४१, जुलैमध्ये ४५१, ऑगस्टमध्ये ६६६२, सप्टेंबरमध्ये वजा १५७, ऑक्टोबरमध्ये २९७४, नोव्हेंबरमध्ये ८४५८ व २९ डिसेंबरमध्ये २०२० पर्यंत ८८१४. परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ चांगला असल्यामुळे शेअरबाजार सुस्थितीत आहे. परकीय चलनसाठाही चांगला आहे. बिलियन यू.एस. डॉलर्स ः १६ डिसेंबर २०१६- ३६०.६, २२ डिसेंबर २०१७- ४०४.९, २१ डिसेंबर २०१८ मध्ये ३९३.३, २० डिसेंबर २०१९ मध्ये ४५४.९ व १८ डिसेंबर २०२० मध्ये ५८१.१, २०१९ मध्ये सरकारी खर्च १६.५४ लाख कोटी रुपये होता तर ऑक्टोबर २०२० पर्यंत १६.६१ लाख कोटी रुपये होता.
मानवाच्या प्राथमिक गरजा तीन. त्या म्हणजे, छत, शीत व सूत. या उद्योगांवर कोरोनाचा परिणाम झालेला आहे.
छत म्हणजे बांधकाम उद्योग ः हा उद्योग गेली बरीच वर्षे मंदीत आहे व आता यात कोरोनाची भर पडली आहे. पण नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२० मध्ये मात्र फार मोठ्या प्रमाणावर घरांची बुकिंग झाल्यामुळे या उद्योगातील उद्योजकांनी सुस्कारा सोडला आहे. पंतप्रधानांनी २०२२ पर्यंत सर्वांना परवडणार्‍या दरात घर देणार ही घोषणा करून कित्येक महिने होऊनही हा उद्योग मंदीतून बाहेर येत नव्हता. रिझर्व्ह बँकही आपल्या पतधोरणाद्वारे बँकांचे गृहकर्जाचे व्याजदर कमी होणार असे जाहीर करत होती. तरीही हा उद्योग मंदी सोडत नव्हता. कित्येक सदनिका बांधून ताबा देण्यासाठी गेली कित्येक वर्षे पडून होत्या. पण बांधकाम उद्योजक भाव कमी करायला तयार नव्हते. परंतु कोरोनामुळे व हे संकट कधी संपेल याची अनिश्‍चितता असल्यामुळे आता बांधकाम उद्योजक लगेच सर्व पैसे भरून ताबा घेणार्‍यांना १० ते १५ टक्के डिस्काऊंट देत आहेत. बांधकाम उद्योग गेली बरीच वर्षे मंदीत असल्यामुळे त्यांच्याकडून बँकांचे कर्जाचे हप्ते भरले गेले नाहीत. त्यामुळे बँका अडचणीत आल्या. बँकांची जी एकूण बुडित/थकित कर्जे आहेत त्यांत सर्वाधिक प्रमाण बांधकाम उद्योगाचे आहे. त्यामुळे बांधकाम उद्योग तेजीत आल्यास बँकांचे बुडित/थकित कर्जांचे प्रमाणही कमी होईल. बांधकाम उद्योग हा सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारा उद्योग आहे. जाणकार या केंद्र सरकारबद्दल असे म्हणतात की, रोजगार निर्माण न करणारा विकास म्हणजे सध्याचे केंद्र सरकार! त्यामुळे बांधकाम उद्योग पूर्ण तेजीत आल्यास रोजगारनिर्मितीही चांगली होईल. या बेरोजगार तरुणांच्या हातांना काम मिळालेच पाहिजे; नाहीतर ते आक्रमक झाले तर देशात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो.
शीत म्हणजे शेती उद्योग ः कोरोना काळात शेती हा एकच उद्योग ‘पॉझिटिव्ह’ होता. आपला देश तसा शेती उत्पादनांत ‘सरप्लस’ आहे. शेती उद्योगावर कोरोनाचा फार विपरित परिणाम झाला नाही. राज्य सरकार व केंद्र सरकारने गरजेनुसार शेतकर्‍यांना, शेतमजुरांना व शेती उद्योगाला आर्थिक मदत केली. यंदा पाऊस नको तितका पडला. त्याच्या नको तितक्या पडण्याने काही शेतकरी व शेती उद्योग अडचणीत आले. त्यांचीही योग्य काळजी संबंधित यंत्रणांनी घेतली. सध्या जो शेतकर्‍यांचा संघर्ष चालू आहे तो लवकरात लवकर मिटावा व शेतकर्‍यांनी शेतीची कामे सुरू करावीत ही प्रत्येक भारतीयाची इच्छा आहे.
कापड व तयार कपडे उद्योग (सूत) ः लॉकडाऊनमध्ये हा उद्योग इतर उद्योगांप्रमाणे बंद होता. त्याचा परिणाम कामगारांवर झाला. काहींच्या नोकर्‍या गेल्या. काहींच्या पगारात कपात झाली. कोणाचा पूर्ण पगार बंद झाला, कोणाचा पगार अर्धा झाला, तर कोणाचा पाव. पण आता हा उद्योग पूर्वपदावर येत आहे.
भारतीय सणांना फार महत्त्व देतात व आस्थेने सण साजरे करतात. भारतीय लोकांच्या या मनोवृत्तीचा फायदा दिवाळीच्या काळात कापड व तयार कपडे उद्योगांवर झाला. विक्रीत वाढ दिसून आली. हा उद्योगही जलद ‘रिकव्हर’ होत आहे.
कोरोनाकाळात असंघटित कामगारांचे प्रचंड हाल झाले. काहींच्या नोकर्‍या गेल्या. यांना पूर्वपदावर येण्यास वेळ लागेल. फेरीवाले, किरकोळ विक्रेते, चर्मकार कारागीर, केस कापणारे कारागीर, ब्युटीपार्लरची सेवा देणारे यांना प्रचंड आर्थिक फटका बसला. यांच्यापैकी ज्यांचे बँकेत जनधन योजनेचे खाते होते त्यांच्या खात्यात केंद्र सरकारने एकूण १,५०० रुपये क्रेडिट केले. या रकमेने काय होणार? किमान १५ हजार रुपये तरी क्रेडिट करायला हवे होते. केंद्र सरकारने ‘एमएसएमई’ म्हणजे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना कोरोनातून बाहेर येण्यासाठी बर्‍याच आर्थिक योजना राबविल्या. ‘एमएसएमई’ हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. एमएसएमई रोजगार प्रथाही आहे. त्यामुळे हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मजबूत राहावा व रोजगारप्रधान उद्योग असल्यामुळे हातांना काम मिळावे म्हणून केंद्र सरकारने ‘एमएसएमई’कडे विशेष लक्ष पुरविले. तसेच शेती उद्योगालाही भरघोस आर्थिक सहाय्य केले.
केंद्र सरकारच्या ज्या असंघटित कामगारांसाठी, त्यांच्या कल्याणासाठी योजना आहेत त्या म्हणजे अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री जनधन बचत खाते, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेचा वार्षिक प्रिमियम फक्त रुपये १२ असून अपघाती मृत्यू झाल्यास वारसाला तसेच नॉमिनीला रु. दोन लाख नुकसान भरपाई मिळू शकते. प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजनेत वार्षिक ३३० रुपये प्रिमियम भरावा लागतो व मृत्यूनंतर दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळते. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व ही पॉलिसी उतरविलेल्या कित्येक वारसदारांना या पॉलिसीमुळे रुपये २ लाख नुकसानभरपाई मिळाली. त्यामुळे असंघटित क्षेत्रातील सर्व कामगारांनी, अल्प उत्पन्न असणार्‍यांनी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणार्‍यांनी केंद्र शासनाच्या या उद्योगात सहभागी व्हायलाच हवे.
दोन्ही जीवन विमा उद्योगावर तसेच सर्वसाधारण विमा उद्योगावर कोरोनामुळे फार आर्थिक ताण आला. आरोग्य विमा पॉलिसीत कोणकोणत्या आजारांवर दावा संमत होणार याचे ‘क्लॉज’ असतात. ‘कोरोना’ हा नवा आजार असल्यामुळे याचा खर्च मिळणे समाविष्ट नव्हते. तरीही केंद्र सरकारने फतवा काढून सर्व आरोग्य विमा विकणार्‍या कंपन्यांना सूचना केली की, कोरोनाचे दावे संमत करावेत. याशिवाय कोरोनासाठीच दोन खास पॉलिसीज् ‘लॉंच’ करण्यात आल्या. विमा कंपन्यांना लाखो लोकांना झालेल्या कोरोनामुळे करोडो रुपयांचे दावे संमत करावे लागले व अजूनही दावे येतच आहेत. २०२०-२०२१ हे आर्थिक वर्ष विमा कंपन्यांसाठी फार वाईट गेले. सरकारी विमा कंपन्या आर्थिक वर्षअखेरीस जो निव्वळ नफा मिळवितात तो केंद्र सरकारला देतात. यंदा तो कमी होईल किंवा कंपन्या तोट्यातही जातील. परिणामी केंद्र सरकारचे उत्पन्न घटणार.
एक महिन्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार. २०२१-२०२२ चा अर्थसंकल्प सादर करणे ही कसोटी आहे. आरोग्यावर जास्त खर्चाची तरतूद करावी लागेल. विकासाची कास तर सोडता येणार नाही. लॉकडाऊनमध्ये सर्व ठप्प होते, त्यामुळे उत्पन्न नाही किंवा कमी. त्यामुळे प्राप्तीकर व अन्य करांतून उत्पन्न कमी होणार. सध्याच्या कर-प्रणालीवर जनता नाराज आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर नवा भार टाकणे कठीण आहे आणि कोरोनामुळे अगोदरच पिचून गेलेल्यांवर करांचा बोजा वाढविणे अयोग्य ठरेल. पाकिस्तान व चीन यांच्याशी असलेले आपले संबंध लक्षात घेता संरक्षणावरील खर्च कमी करता येणार नाही. त्यामुळे केंद्रीय अर्थखाते हे आव्हान कसे पेलवते हे पाहण्याची सर्व भारतीयांस उत्सुकता आहे.
