>> सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; ३ विरुद्ध २ बहुमतामुळे ईडब्ल्यूएस आरक्षण कायम ठेवण्यावर शिक्कामोर्तब
आर्थिक दुर्बलांना (ईडब्ल्यूएस) नोकरी आणि प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर काल सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. १०३ व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आरक्षणाची ही तरतूद वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. वेगवेगळ्या याचिकांच्या माध्यमातून आरक्षणासह घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. त्या याचिकांवरील सुनावणीनंतर सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने हा निकाल दिला. केंद्र सरकारने १०३ वी घटनादुरुस्ती करुन सवर्ण प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाची तरतूद केली होती. आता या निकालामुळे देशभरात आर्थिक आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सप्टेंबर महिन्यात या घटनापीठाने आर्थिक दुर्बलांना देण्यात आलेले आरक्षण आणि संविधानाचे उल्लंघन या दोन मुद्यांवरून दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकले होते. त्यानंतर न्यायालयाने २७ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणासंबंधीचा निकाल राखून ठेवला होता. २०१९ साली ‘जनहित अभियान’ने या प्रकरणात मुख्य याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत १०३ व्या घटना दुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आलेले होते. या याचिकेसह अन्य ४० याचिकांवर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर काल न्यायालयाने आर्थिक दुर्बल घटकांचे १० टक्के आरक्षण कायम राखण्याचा निकाल दिला.
पाच सदस्यीय घटनापीठातील तीन न्यायमूर्तींनी आरक्षणाच्या बाजूने, तर दोन न्यामूर्तींनी आरक्षणामुळे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेला धक्का पोहोचतोय, असा निकाल दिला; मात्र ३ विरुद्ध २ अशा बहुमतामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांचे आरक्षण कायम ठेवण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि जे. बी. पारदीवाला यांनी आरक्षणाच्या बाजूने, तर सरन्यायाधीश उदय लळीत आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी आर्थिक आरक्षणाच्या तरतुदीला विरोध केला.
प्रकरण काय?
केंद्र सरकारने २०१९ साली १०३ व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून आर्थिक दुर्बलांना नोकरी आणि प्रवेशांमध्ये आरक्षणाची तरतूद केली होती. या घटनादुरुस्तीला न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडली होती. यामध्ये आर्थिक मागासलेपणामुळे कोणावरही अन्याय होऊ नये. तसेच उच्च शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रात सर्वांना समान संधी मिळावी म्हणून ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली आहे, असे केंद्र सरकारने न्यायालयात यापूर्वी सांगितले होते.
आर्थिक आरक्षण घटनेचे उल्लंघन करणार नाही. आपण आरक्षणाकडे आता नव्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. १०३ वी घटना दुरुस्ती योग्य आहे. स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष पूर्ण होत असताना आपण समाजाचे हित लक्षात घेता आपल्या आरक्षण पद्धतीचा पुन्हा नव्याने विचार केला पाहिजे.
- बेला त्रिवेदी, न्यायमूर्ती.
