– शशांक मो. गुळगुळे
आरोग्य खाते हे केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारे या दोघांच्याही आधिपत्याखाली येते. पण दुर्दैवाने केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारे जनतेच्या आरोग्याची हवी तितकी काळजी घेताना दिसत नाहीत. याला अपवाद फक्त तामिळनाडू राज्य सरकार. येथे औषध खरेदी व वितरणाची उत्तम योजना राबवली जात असून, परिणामी येथील नागरिकांना कमी दरात औषधे मिळतात.
आपण ‘जीडीपी’च्या ४ टक्के निधीच आरोग्यावर खर्च करतो. शिवाय दर ३० हजार जनतेमागे ३ डॉक्टर हे या देशातील प्रमाण आहे. एक डॉक्टर १० हजार लोकसंख्येला आरोग्यविषयक सेवा पुरवू शकेल काय? अनेक राज्यांतील अनेक ठिकाणी आरोग्य केंद्रेही नाहीत. खेड्यापाड्यांतल्या प्राथमिक औषध केंद्रांत औषधांचाच काय डॉक्टरांचाही पत्ता नसतो.
दरम्यान, केंद्र सरकारने १०८ औषधांच्या किमतीवरील नियंत्रणाबाबतचा निर्णय नुकताच मागे घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिकादौर्‍यापूर्वी फार्मा कंपन्यांच्या दबावापुढे झुकून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असावा, अशी टीका वैद्यक क्षेत्राकडून होत आहे. अत्यावश्यक यादीबाहेरच्या १०८ औषधांच्या अव्वाच्या सव्वा दरांना अटकाव करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय औषध दरनियामक प्राधिकरणाने घेतला होता. त्यास केंद्र सरकारने विरोध दाखवून अशा औषधांच्या किमतीवर कारवाई करण्याचे अधिकारच काढून घेतले आहेत. ही औषधे मधुमेह, रक्तदाब, हृदयरोग यांसारख्या रोगांवर वापरली जाणारी होती. या नियंत्रणाचा रुग्णांना फायदाच झाला असता. ही औषधे दरनियंत्रण नियमावलीच्या यादीत समाविष्ट नव्हती. या औषधांच्या वेगवेगळ्या ब्रॅण्डच्या किमान व कमाल किमतीत २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त फरक आढळल्यानेच दरनियामक प्राधिकरणाने त्यांच्या किमती कमी करण्याचे पाऊल उचलले होते. या विरोधात औषध उत्पादक कंपन्या न्यायालयात गेल्या होत्या. त्यावर न्यायालयाने हा मामला आपसात मिटविण्यास सांगितले होते. याआधी आलेल्या ३४८ अत्यावश्यक औषधांच्या यादीतही केवळ ११ टक्के औषधांच्याच किमती कमी झाल्या होत्या. त्यामुळेच प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांना ही गरज वाटली असावी. मात्र हा निर्णय न रुचल्यामुळे औषध कंपन्यांच्या दबावापुढे झुकून किमती पूर्वपदावर आणणे हे दुर्दैवी आहे.
या औषधांची संख्याही फार नव्हती. मात्र प्राधिकरण अशा प्रकारे निर्णय घेत गेले तर अनेक औषधांच्या किमतींवर त्याचा भविष्यात परिणाम होऊ शकतो. हा निर्णय रुग्णविरोधी असून व्यापक जनहित साध्य होत नसेल तर नियमात सुधारणा करायला हवी, कारवाई मागे घेण्यात काय हाशील, अशी प्रतिक्रिया युनियन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट्‌सने दिली आहे.
या देशात मध्यमवयाच्या लोकांपेक्षा वरिष्ठ नागरिकांची व तरुणांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे वर्तमानाचा तसेच भविष्यकाळाचा विचार केल्यास अर्थसंकल्पात (केंद्र व राज्यांच्या) आरोग्य क्षेत्रावर खर्च करण्यासाठीच्या निधीची जास्तीत जास्त तरतूद व्हायला हवी. ती झाल्यास देशातील नागरिक शारीरिकदृष्ट्या सुदृढ होतील. एखाद्या राष्ट्राची भरभराट व आरोग्य यांच्यात जवळचे नाते असते. आपला देश कुपोषणाच्या बाबतीत जगात अग्रेसर आहे, तर धान्य उत्पादनात आघाडीवर आहे. असा विरोधाभास असलेल्या आपल्या देशात नियोजन योग्य नाही म्हणून अशी परिस्थिती उद्भवते.
भारतात बालकांचे जितके मृत्यू होतात त्यांपैकी ५० टक्के मृत्यू कुपोषणाने होतात. यासाठी कोणाला जबाबदार धरले जात नाही. संसदेत किंवा राज्यांच्या विधिमंडळांत यावर चर्चा होते, पण परिस्तितीत बदल होत नाही. पोलिओ निर्मूलनात आपल्या देशाने चांगले यश मिळविले आहे. ‘देवी’ हा आजार तर इतिहासजमा झाला आहे. केंद्र सरकारने २००५ साली ‘नॅशनल रुरल हेल्थ मिशन’ ही योजना राबविली होती. ती काही प्रमाणात यशस्वी झाली. सध्या आपला देश नागरिकांच्या आरोग्यावर दरडोई ६० डॉलस इतका खर्च करतो. चीनमध्ये हे प्रमाण जीडीपीच्या ५ टक्के असून ते राष्ट्र त्यांच्या नागरिकांच्या आरोग्यावर २७८ डॉलर्स खर्च करते. ब्राझिल हा देश जीडीपीच्या ९ टक्के आरोग्यावर खर्च करतो व दरडोई ११२१ डॉलर्स इतका खर्च करतो, तर अमेरिका जीडीपीच्या १८ टक्के इतका खर्च आरोग्यक्षेत्रावर करते. भारतात सुमारे १० हजार लोकसंख्येमागे डॉक्टरांचे प्रमाण साडेसहा इतके असून हे प्रमाण पाकिस्तानपेक्षाही कमी आहे. पाकिस्तान आपल्या जीडीपीच्या अडीच टक्के खर्च आरोग्य क्षेत्रावर करतो. देशात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची संख्या २३ हजार ५०० इतकी आहे, पण भारताच्या आकारमानाचा व लोकसंख्येचा विचार करता या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची संख्या फारच कमी आहे.
आरोग्य काळजी उद्योगाचे आर्थिक चित्र
भारतातील आरोग्य सेवा उद्योग २०१७ सालापर्यंत १६० अब्ज डॉलर्सपर्यंत मजल मारण्याची अपेक्षा आहे. आपल्याकडील वैद्यकीय उपकरणांची बाजारपेठ यंदा ५.८, तर २०१६ पर्यंत ७.८ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचणार असल्याचा अंदाज आहे. या बाजारपेठेचा आशियात चौथा क्रमांक लागतो. जागतिक पातळीवर वीस बाजारपेठांत हिचा समावेश होतो. भारतातील इस्पितळांत २०५७.२९ दशलक्ष डॉलरची थेट विदेशी गुंतवणूक झाली आहे. २०१५ पर्यंत भारतातील इस्पितळ सेवा उद्योगाचे मूल्य ८१.२ अब्ज डॉलरवर जाणार असल्याचा अंदाज आहे.
सुदैवाने आपल्या पंतप्रधानांना याचे महत्त्व पटलेले आहे म्हणून त्यांनी ‘स्वच्छ भारत’ ही संकल्पना मांडलेली आहे. आरोग्य चांगले राहण्यासाठी स्वच्छता ही फार महत्त्वाची आहे.
केंद्र सरकारच्या आरोग्याबाबतच्या योजना
ग्रामीण भागांतील जनतेच्या आरोग्यासंबंधीच्या तक्रारींवर संशोधन करण्यासाठी १५ संशोधन केंद्रे उघडण्यात येणार आहेत. हा खरोखरच स्तुत्य निर्णय असून याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हायला हवी. सध्या अस्तित्वात असलेल्या ३१ राज्य प्रयोगशाळांना अत्याधिुक बनविण्याची योजना आहे. या प्रयोगशाळांना अत्याधुनिक बनवून येथे नवनवीन औषधांचे शोध लागावयास हवेत. कित्येक नवीन प्रकारचे, नवनवीन नावांचे इतके रोग येत आहेत की अशा रोगांशी मुकाबला करण्यासाठी या प्रयोगशाळा सक्षम असावयास हव्यात. सर्वांसाठी आरोग्य या घोषणेनुसार मोफत औषधे व सेवा ही घोषणा करणारे सरकार व औषधाच्या किमती कमी होण्यासाठी अडथळे निर्माण करणारे सरकार एकच काय? असा संभ्रम यातून जनतेच्या मनात निर्माण होऊ शकतो. म्हणून पूर्तता होईल त्याच घोषणा कराव्यात. सवंग लोकप्रियतेसाठी भरमसाठ घोषणा करण्याचा मोह टाळावा.
विदर्भ, पूर्वांचल, पश्‍चिम बंगाल व आंध्र प्रदेशात ‘एम्स’ रुग्णालय सुरू करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली होती व यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूदही अर्थसंकल्पात करण्यात आली. याच आर्थिक वर्षी हा निधी वापरला जाऊन प्रकल्प खर्चात वाढ होऊ न देता वेळेत ही रुग्णालये उभारली गेली तर हे सरकार खरोखरच कौतुकास पात्र ठरेल. तसेच प्रत्येक राज्यात किमान एक एम्स रुग्णालय उघडण्यात येणार असेही त्यावेळी अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते. १२ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामळे ‘मेरिट’वर वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश मिळेल व खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश देण्यासाठी जो भ्रष्टाचार चालतो तो काही प्रमाणात कमी होईल. सध्या देशात ५८ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. क्षयरोगींसाठी दर्जेदार उपचार व निदान करण्याकरिता जागतिक पातळीवरील सुविधा उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. पण क्षयरोग ज्या कारणांमुळे होतो, विशेषतः कुपोषण वगैरे, ती कारणे नष्ट करणे हे जास्त गरजेचे आहे. क्षयरोग हे दारिद्य्र, गरिबीचे प्रतीक आहे. तो नष्ट करणे हे जास्त महत्त्वाचे आहे. राज्यांमध्ये औषध नियामक व अन्न नियामक यंत्रणा उभारण्यासाठी केंद्राकडून मदत देण्यात येणार आहे. वयोवृद्ध रुग्णांच्या समस्यांवर संशोधनासाठी नवी दिल्ली व चेन्नईत दोन राष्ट्रीय संस्था उभारण्यात येणार आहेत. याचा फायदा सर्वांना मिळावा म्हणून या राष्ट्रीय संस्थांच्या शाखा प्रत्येक राज्याच्या राजधानीत काढायला हव्यात.
‘भ्रष्टाचार नष्ट करणार’ हे आश्‍वासन देऊन मोदी सत्तेवर आले. पण २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षासाठी खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश घेताना जेवढा काळा पैसा पूर्वी द्यावा लागत होता तो म्हणजे सुमारे ५० ते ५५ लाख रुपये, तेवढाच यावर्षीही द्यावा लागला. बघूया पुढील शैक्षणिक वर्षी हा भ्रष्टाचार खरोखरच जातो का? एवढा काळा पैसा ओतून डॉक्टर झाल्यानंतर, त्यांनी प्रॅक्टिस सुरू केल्यानंतर अर्थातच हा पैसा वसूल करणारच. यातूनच त्यांना ‘कटप्रॅक्टिस’चा आधार घ्यावा लागतो. त्यामुळे डॉक्टर कित्येक वेळा रुग्णांना अनावश्यक चांचण्या करून घ्यायला सांगतात.
मुंबईत अस्थिव्यंग शस्त्रक्रिया करणार्‍या डॉक्टरने जर रुग्णाला एमआरआय करायला पाठविले तर ते एमआरआय सेंटर (मुंबई) ६००० रुपये रुग्णाकडून घेते व यापैकी २००० रुपये त्या तज्ज्ञ डॉक्टरला कटप्रॅक्टिस म्हणून मिळतातच. कटप्रॅक्टिसमधून मिळणारे पैसे कुठेही ‘अकाऊंट’मध्ये येत नसल्यामुळे त्यावर डॉक्टर आयकरही भरत नाही. बहुतेक डॉक्टर उत्पन्न कमी दाखवून कमी आयकर भरतात व बिचारा पगारदार कमी उत्पन्न असूनही प्रामाणिकपणे आयकर भरतो. डॉक्टरना मिळणार्‍या एकूण एक उत्पन्नावर त्यांनी कर भरावा याबाबत हे सरकार काही ठोस पावले उचरणार आहे? केंद्र सरकारला, विशेषतः मोदींना जर खरोखरच भ्रष्टाचार नष्ट करायचा असेल तर त्यांनी वैद्यकीय क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र व बांधकाम क्षेत्र यांच्यापासून सुरुवात करावी. ही तीन क्षेत्रे भ्रष्टाचाराची गंगोत्री आहेत. याबाबत जर दिरंगाई झाली तर सरकार भ्रष्टाचार नष्ट करणार हा लोकांच्या थट्टेचा विषय होईल.
साधे एमबीबीएस डॉक्टर एका वेळेस वाट्टेल तेवढे, अगदी २०० रुपयांपासून पुढे फी घेतात. ते जी औषधे, गोळ्या देतात ती अतिशय स्वस्तात मिळणारी असतात किंवा औषध कंपन्यांकडून ’फ्री सॅम्पल‘ मिळालेली असतात. हॉस्पिटलही वाटेल तितके ‘चार्जेस’ लावतात, त्यामुळे केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन साध्या एमबीबीएस डॉक्टरची विभागाप्रमाणे फी ठरवून देण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. तसेच इस्पिटलला दर्जा द्यावयास हवा व दर्जानुसार प्रत्येक प्रकारच्या शस्त्रक्रियेसाठी, औषधोपचारांसाठी किती फी घ्यायची याची मर्यादा ठरवून द्यायला हवी, तरच सध्या सुरू असलेली गरीब रुग्णांची लुटमार थांबेल! त्यामुळे आरोग्य क्षेत्राचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आरोग्य क्षेत्रातील लोकांना तर शिस्त लावावीच लागेल, तसेच आरोग्य सेवा सुधारणासाठीच्या सुविधांतही वाढ करावी लागेल. आणि हे नवीन सरकारकडून निश्‍चित अपेक्षित आहे!
