गोव्यात खासगी क्षेत्रातील ८० टक्के नोकर्‍या गोमंतकीयांसाठी राखीव ठेवणारा कायदा करणे शक्य नाही अशी स्पष्टोक्ती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत केली. मात्र, स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य मिळावे यासाठी अन्य पर्यायांचा अवलंब केला जाऊ शकतो असेही ते म्हणाले. स्थानिकांना रोजगाराचा हा मुद्दा खरे तर आजवरच्या प्रत्येक विधानसभा अधिवेशनात चर्चेला येत असतो. सरकार स्थानिकांना रोजगारात आरक्षण मिळवून देण्यासाठी काय करणार आहे हा प्रश्न विधानसभेत कित्येकदा विचारला गेला आहे. अगदी तपशिलात सांगायचे, तर २०१५ साली मावीन गुदिन्हो आणि कायतान सिल्वा यांनी तत्कालीन मजूरमंत्री आवेर्तान यांना, २०१६ साली विजय सरदेसाई, बाबूश मोन्सेर्रात, दिगंबर कामत, लवू मामलेदार यांनी उद्योगमंत्री महादेव नाईक यांना, २०१७ साली बाबू कवळेकर व एलिना साल्ढाणा यांनी मनोहर पर्रीकर यांना, २०१८ साली विश्वजित राणे, आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी रोहन खंवटे यांना आणि विधानसभेच्या सध्याच्या अधिवेशनात विल्फ्रेड डिसा यांनी विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना हाच प्रश्न विचारला. दरवेळी सरकारचे उत्तरही त्याच पठडीतले राहिले आहे. खासगी क्षेत्रात स्थानिकांना ७५ टक्के रोजगार देणारे ‘आंध्र प्रदेश उद्योग/कारखान्यांमध्ये स्थानिक उमेदवार भरती विधेयक’ नुकतेच त्या राज्याच्या विधानसभेत संमत करण्यात आले आहे, परंतु त्याचे कायद्यात रूपांतर होणे कठीण आहे हे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे शंभर टक्के खरे आहे, कारण हे विधेयक न्यायालयात तर टिकणारे नाहीच, शिवाय सरकार खासगी क्षेत्रावर असे निर्बंध घालणार असेल तर कोणता गुंतवणूकदार राज्यात येईल असा सवाल तेथील सीआयआयने केला आहे. त्यावर तेथील उद्योगमंत्र्यांनी आम्ही यासंदर्भात फार कडकपणे वागणार नाही, गरज भासल्यास उद्योगांना त्यात सवलत देऊ, अशी सारवासारव केली. हे म्हणजे तर खासगी क्षेत्राच्या मनमानी अडवणुकीचे साधन ठरेल! जगन्मोहन रेड्डींना आंध्रात चंद्राबाबू नायडूंना तडाखा द्यायचा होता म्हणून आपल्या प्रजासंकल्प पदयात्रेवेळी त्यांनी खासगी क्षेत्रात रोजगार आरक्षणाचे गाजर जनतेला दाखवले होते, त्यानुसार त्यांनी उचललेले ते निव्वळ राजकीय पाऊल आहे. आता त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून राज्या-राज्यांतून अशी मागणी जोर धरू लागणे साहजिक आहे. तामीळनाडूत ८० टक्के आरक्षणाची मागणी पुढे आली आहे. कर्नाटक तर १०० टक्के सक्ती करायला निघाले होते. वास्तविक गोव्यामध्ये खासगी क्षेत्रामध्ये स्थानिकांना रोजगार आरक्षण जरी नसले तरी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची ‘८० टक्के स्थानिकांना रोजगार’ ही पूर्वअट आहे. उद्योगमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यासंदर्भात उच्चस्तरीय समन्वय समितीही नेमली गेली होती. परंतु ही अट प्रत्यक्षात पाळली जाते की नाही याची कोणतीही आकडेवारी सरकारपाशी नाही. वास्तविक ‘गोवा राज्य रोजगार अनुदान हमी योजना, २००८’ खाली स्थानिकांना ८० टक्के रोजगार दिल्यास त्यांच्या वेतनासाठी सरकारकडून उद्योग, व्यापार व वाणिज्य खात्यातर्फे अनुदान दिले जाते. दिल्लीच्या रोजगार व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत स्थानिकांच्या कौशल्य विकासासाठी आदर्श रोजगार केंद्रांद्वारे रोजगार मेळावे भरवण्याचे आश्वासनही सरकारने पूर्वी दिलेले होते. कौशल्य विकासावर मोदी सरकार तर भर देत आहे. खासगी क्षेत्रामध्ये स्थानिकांना रोजगार मिळावेत असे सरकारला वाटत असेल तर त्यासाठी आरक्षण नव्हे, तर येथे येणारे रोजगार आणि येथील शिक्षण व कौशल्ये यांचा सांधा आधी जुळवावा लागेल. येथे असलेल्या उद्योगांना पूरक मनुष्यबळ उभारावे लागेल. अन्यथा स्थानिक नोकरभरती म्हणून केवळ खालच्या स्तरांवरील कामगारांची भरती फार तर होईल. गोमंतकीयांना रोजगार सन्मानाने मिळाला पाहिजे; आरक्षणाच्या कुबड्या घेऊन नव्हे! २०१२ ते २०१८ दरम्यान राज्यात ६२३ नवे उद्योग आले. त्यात ४८९३ रोजगार तयार झाले, त्यातील ३०३१ गोमंतकीयांना, तर १८६२ बिगर गोमंतकीयांना मिळाले असे सरकारचीच अधिकृत आकडेवारी सांगते. गोमंतकीयत्वाची व्याख्याही फार ठिसूळ आहे. कोणीही गोव्यात यावे, कामचलाऊ कोकणी बोलावे आणि भाडेपट्टीवर राहून त्या पत्त्याच्या आधारे खासगीच नव्हे, तर सरकारी नोकर्‍याही पटकाव्यात असे वर्षानुवर्षे चालले आहे. राजकारणीच त्या गोष्टीला कारणीभूत आहेत. पंधरा वर्षे वास्तव्याचा दाखला सक्तीचा असला तरी गोव्यात येऊन स्थायिक झालेल्या परप्रांतीयांची पुढची पिढीच अस्खलित कोकणी बोलत ‘गोंयकार’ म्हणून पुढे येत असते! त्यामुळे गोमंतकीयत्वाची व्याख्या आधी आखावी लागेल. वास्तविक, उच्चशिक्षित गोमंतकीय युवक येथे आपल्याला योग्य रोजगार नाही म्हणून गोव्याबाहेर चालले आहेत आणि परप्रांतीयांचे लोंढे गोव्याकडे येत आहेत हे चित्र बदलण्याची खरी गरज आहे! त्यासाठी गोमंतकीय युवकांच्या गुंतवत्तेला वाव देणारे रोजगार येथे हवे आहेत! येथील उद्योगक्षेत्राला कशा प्रकारचे मनुष्यबळ हवे आहे त्याप्रकारचे मनुष्यबळ सिद्ध करणे याचीच खरी गरज आहे!
