>> पणजीतील बैठकीत स्थानिकांची मागणी
काल सोमवारी पणजी येथे आयआयटीबाबत मेळावली येथील ग्रामस्थांसोबत झालेल्या बैठकीतील चर्चेबाबत मेळावलीवासीयांनी असमाधान व्यक्त केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ठेवलेले प्रस्ताव अमान्य करत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मेळावली येथे बैठक आयोजित करून चर्चेद्वारे प्रश्‍न सोडवावा, अशी मागणी केली.
मेळावलीवासीयांनी, या बैठकीला केवळ चाळीस जणांना बोलाविण्यात आले होते. त्यातील १३ जणांची जमीन नियोजित प्रकल्पात समाविष्ट होत आहे. आणखी लोकांना आयआयटीबाबत मत मांडायचे आहे, असे सांगितले. आयआयटी प्रकल्पामुळे आम्हांला फायदा होणार असल्याचे सर्वच जण सांगतात. तथापि, आम्हांला होणार्‍या नुकसानाबाबत कुणीच काही सांगत नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. स्थानिकांचे प्रश्‍न मार्गी लागेपर्यंत आयआयटीला विरोध करण्याचा निर्धार बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला. या बैठकीला मुख्यमत्री डॉ. प्रमोद सावंत, स्थानिक आमदार तथा आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे, जिल्हाधिकारी आर. मेनका, आयआयटी गोवाचे संचालक बी. के. मिश्रा व इतर अधिकार्‍यांची उपस्थिती होती.
कागदपत्रे सादर करण्याचे आवाहन
शेळ मेळावली येथील सरकारी जमिनीत आयआयटी प्रकल्प साकारला जाणार असून स्थानिक नागरिकांनी सहकार्य करावे. हा राष्ट्रीय पातळीवरील प्रकल्प गुळेली गाव आणि गोव्याच्या हिताचा आहे. स्थानिकांच्या जमिनीचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी पर्याय तयार करण्यात आले असून येत्या चार दिवसात स्थानिकांनी आपल्या जमिनीबाबतची कागदपत्रे जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी या बैठकीत केले. मुख्यमंत्र्यांचा आयआयटी प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या शेळ मेळावली गुळेली येथील ग्रामस्थांना समजावण्याचा पहिला प्रयत्न काल अयशस्वी ठरला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या शेळ मेळावलीवासीयांसमोर आयआयटी प्रकल्पाची सविस्तर माहिती ठेवली. या प्रकल्पात येणार्‍या जमिनीचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी विविध पर्याय खुले आहेत. सरकारची जमिनीबाबत नुकसानभरपाई, पर्यायी जमीन देण्याची तयारी आहे. स्थानिकांनी जमिनीबाबतची कागदपत्रे येत्या चार दिवसांत जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर करावीत. कागदपत्रे सादर करणार्‍या कुणावरही अन्याय केला जाणार नाही. ग्रामस्थांनी चारजणांची एक समिती स्थापन करावी. ही समिती समन्वय साधून समस्यांवर तोडग्यास सहकार्य करील असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
