आमदार अपात्रताप्रकरणी गोव्याचे सभापती रमेश तवडकर यांना विनाविलंब आदेश देण्याची सूचना करावी, या मागणीसाठी गोवा प्रदेश काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठ 2 मे रोजी निवाडा देणार आहे. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात कॉंग्रेस पक्षातून दिगंबर कामत व तत्कालीन विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो यांच्या नेतृत्वाखालील आठ आमदारांच्या गटाने काँग्रेस पक्षातून फुटून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. या प्रकरणी गिरीश चोडणकर यांनी या आठ आमदारांना अपात्र ठरवण्यात यावे या मागणीसाठी सभापती तवडकर यांच्यासमोर अपात्रता अर्ज दाखल केला होता. मात्र, सदर अर्जावर सभापतींनी निवाडा देण्यास विलंब लावण्याप्रकरणी चोडणकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अशा प्रकारच्या अपात्रता याचिकांवर सभापतींनी तीन महिन्यांच्या आत निवाडा द्यायला हवा, असा आदेश एका प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. आपण दाखल केलेल्या याचिकेला त्यापेक्षा आता जास्त काळ लोटलेला आहे. त्यामुळे सभापती तवडकर यांना आता या प्रकरणी विनाविलंब निवाडा देण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी चोडणकर यांनी आपल्या याचिकेतून विशेष खंडपीठाकडे केलेली आहे.
या संबंधीचा निवाडा आता विशेष न्यायालय 2 मे रोजी देणार आहे.
काँग्रेस पक्षातून फुटून गेलेल्या आठ आमदारांमध्ये दिगंबर कामत, मायकल लोबो, केदार नाईक, डिलायला लोबो, राजेश फळदेसाई, रुडाल्फ फर्नांडिस, आलेक्स सिक्वेरा व संकल्प आमोणकर या आठ आमदारांचा समावेश आहे.
या प्रकरणी गिरीश चोडणकर यांच्यावतीने ॲड. अभिजीत गोसावी हे बाजू मांडत असून सभापती तवडकर यांच्यावतीने ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम तर आमदार आलेक्स सिक्वेरा यांच्यावतीने ॲड. सुबोध कंटक तर अन्य आमदारांच्यावतीने ॲड. पराग राव हे बाजू मांडत आहेत.
दरम्यान, सभापती तवडकर यांनी आपण घटनात्मक अधिकारिणी असल्याने या प्रकरणी न्यायालय आपणाला आदेश देऊ शकत नसल्याचे म्हटले आहे. आपणासमोर आणखीही कामकाज असून ते पूर्ण झाल्यानंतरच आपण अपात्रता याचिकेचे कामकाज हाती घेऊ शकणार असल्याचे उच्च न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट केलेले आहे.
तर गिरीश चोडणकर यांनी अशा याचिकांवरील सुनावणीचे कामकाज हे तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करून त्यासंबंधीचा निवाडा द्यायला हवा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच एका प्रकरणी निवाडा देताना स्पष्ट केलेले आहे. आपण याचिका सादर केल्यास यापूर्वीच तीन महिन्यांचा कालावधी लोटून गेलेला असल्याने आता सभापतींना विनाविलंब या प्रकरणी निवाडा देण्याचा आदेश न्यायालयाने द्यावा, अशी खंडपीठासमोर मागणी केलेली आहे.
