काश्मीर खोर्‍यात हिंसाचार पसरवण्यासाठी पाकिस्तानकडून फुटिरतावाद्यांना सर्वतोपरी मदत मिळते हे काही गुपीत नाही, परंतु याचे धागेदोरे कसे जुळलेले आहेत हे सबळ पुराव्यांनिशी उघड करण्यात एका राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीला नुकतेच यश आले आहे. हुर्रियतच्या गिलानी गटाचा प्रांतिक अध्यक्ष नईम खान, तेहरिक ए हुर्रियतचा गाझी जावेद बाबा, जेकेएलएफचा अध्यक्ष फारुख अहमद दार आदींवर केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये त्यांनी पाकिस्तानातून कसा पैसा पुरवला जातो त्याच्या फुशारक्या मारल्या आहेत. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे हे पैसे या फुटिरतावाद्यांपर्यंत पोहोचवण्यात दिल्लीच्या हवाला ऑपरेटरांचा मोठा सहभाग असतो हेही या तपासातून निष्पन्न झालेले आहे. दुबई, सौदी अरेबिया आदी देशांमार्फत हा पैसा दिल्लीत आणला जातो आणि तेथून तो काश्मिरी फुटिरतावाद्यांपर्यंत पोहोचवला जातो. त्या पैशाच्या जोरावर काश्मीर धुमसत ठेवण्यात त्यांना यश येते असा हा सारा विषय आहे. काश्मीरमध्ये बुरहान वानी मारला गेल्यापासून सातत्याने जो सामाजिक असंतोष दिसतो, तो चेतवण्यात या पैशाचा मोठा वाटा आहे. लष्कर आणि पोलिसांवर दगडफेक करणारी तरुणांची टोळकी ही ‘पगारी’ असतात हेही यापूर्वीच उघड झालेले आहे. या टोळक्यांतील तरुणांना दगडफेक करण्यासाठी महिना पाच ते सात – आठ हजार रुपयांचा खुराक दिला जातो. त्यांचे जे म्होरके असतात, त्यांना त्याहून अधिक रक्कम मिळते. शुक्रवारच्या प्रार्थना आटोपल्या की जमावाच्या मानसिकतेचा फायदा उठवत रीतसर दगडफेकीचे हे सत्र चालवले जाते. जगाच्या दृष्टीने आज काश्मीर धुमसते आहे, परंतु ही भारतविरोधी आग सतत धुमसत ठेवण्यामागे पाकिस्तानातून येणारा पैसाच कारणीभूत आहे हे यातील खरे वास्तव आहे. कोट्यवधींचा पैसा यात ओतला गेला नसता, तर काश्मीर केव्हाच शांत झाले असते. काश्मीर खोर्‍यामध्ये एकीकडे लष्कर आणि दुसरीकडे दहशतवादी या कात्रीत तेथील आम नागरिक सापडलेला आहे. वास्तविक काश्मीरवर केंद्र सरकारची विशेष मेहेरनजर राहिली आहे. देशातील इतर राज्यांना मिळत नाही, तेवढा निधी काश्मीरच्या वाट्याला येत असतो. पंतप्रधान मोदींनी दोन वर्षांपूर्वी काश्मीरसाठी ऐंशी हजार कोटींचे विशेष पॅकेज जाहीर केले होेते. केंद्र सरकारने १.१४ लाख कोटींचे अनुदान काश्मीरला दिलेले आहे. ही रक्कम त्या काळात विविध राज्यांना दिल्या गेलेल्या अनुदानाच्या तब्बल दहा टक्के आहे. वीज, गॅस जोडण्या, पेयजल, स्वच्छता या सर्व बाबतींत काश्मीर राष्ट्रीय सरासरीच्या पुढे आहे. रस्ते, रेल्वे आदी विकासकामेही जोरात सुरू आहेत. परंतु सुरक्षेअभावी उद्योगधंदे येत नसल्याने काश्मिरी तरुणांपुढे बेरोजगारी ही मोठी समस्या आहे. सारी भिस्त ज्या पर्यटन व्यवसायावर होती, तोही फुटिरांच्या आंदोलनामुळे रोडावू लागला आहे. गालिचा निर्मितीसारखे पारंपरिक हस्तव्यवसायही आक्रसत चालले आहेत. नव्या पिढीला लष्कर आणि पोलिसातील नोकर्‍यांचे आकर्षण आहे. नुकतेच काश्मिरी लष्करी अधिकार्‍याला दहशतवाद्यांनी ठार मारले, तरीही हजारो तरुण लष्करभरतीसाठी, पोलीस भरतीसाठी पुढे सरसावतात ही बाब लक्षात घेण्याजोगी आहे. काश्मीरमधील परिस्थिती चिघळण्यास आणि बेकाबू होण्यास तेथील राज्य सरकार जबाबदार आहे. त्याने स्थानिकांचा विश्वास गमावला आहे. त्याचा फायदा फुटिरतावादी उठवीत आहेत आणि पाकिस्तान तर सतत रसद पुरवीत आले आहे. काश्मीर शांत करायचे असेल तर ही रसद तोडणे गरजेचे आहे. त्यासाठी काश्मिरात नव्हे, तर देशाच्या इतर भागांतून त्यांच्यापर्यंत कसा पैसा वळवला जातो याचा तपास झाला पाहिजे. ते जाळे तोडता आले तर काश्मीर शांत करणे कठीण नसेल.
