गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमाती (एसटी) राजकीय आरक्षणाच्या मागणीसाठी गोव्यातील सर्व आदिवासी संघटनांनी श्रमशक्ती भवनातील आदिवासी खात्याच्या कार्यालयाबाहेर सलग पाचव्या दिवशी निदर्शने काल केली. आदिवासी समाजातील विविध संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी एसटी समाजाला आगामी 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीत राजकीय आरक्षण देण्याबाबत त्वरित निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. राज्य सरकारने एसटी समाजातील संघटनांनी राजकीय आरक्षणासाठी सुरू केलेल्या ह्या निदर्शनांची अजूनपर्यंत दखल घेतलेली नाही, असे गोविंद शिरोडकर यांनी सांगितले.