आत्मनिर्भर?

0
315


येत्या गांधी जयंतीपासून गोव्यामध्ये ‘आत्मनिर्भर गोवा’ मोहीम राबवण्याची घोषणा सरकारने नुकतीच केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भरते’च्या हाकेनुसार राज्य सरकार फार मोठे काही करायला निघाले आहे असा आभास त्यातून उत्पन्न होतो, परंतु प्रत्यक्षात उच्च शिक्षण संचालनालय आणि जीपार्ड यांनी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून बनवलेला अहवाल पाहिला तर तो अतिशय बाळबोध आणि एखाद्या शालेय असाइनमेंटसारखा दिसतो असे खेदाने नमूद करावे लागते. अहवाल तयार करण्यामागील इरादे नेक आहेत यात वाद नाही, ज्यांनी त्यासाठी कष्ट घेतले त्यांच्याप्रती आदरही आम्ही व्यक्त करतो, परंतु जी निरीक्षणे आणि तात्कालिक, अल्पकालीक व दीर्घकालीक अशा तीन प्रकारच्या कृतियोजना या अहवालातून मांडण्यात आलेल्या आहेत, त्यात नावीन्यपूर्ण असे काहीही नाही ही वस्तुस्थिती आहे. डोंगर पोखरण्याचा आव आणून उंदीर काढावा तसे झाले आहे.
गावांना स्वयंपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने १९१ पंचायतींमध्ये शेती, पशुसंवर्धन, मत्स्योद्योग, नैसर्गिक संसाधने, पर्यटन, सुशासन, शासकीय योजनांची कार्यवाही, युवा, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अशा विविध विभागांचा ‘अभ्यास’ या सर्वेक्षणातून करण्यात आला आहे असा दावा करण्यात येतो, परंतु ज्या शिफारशी या अहवालातून केल्या गेल्या आहेत, त्यामध्ये जनजागृती, प्रशिक्षण, समुपदेशन, महोत्सव अशा वरवरच्या उत्सवी गोष्टींनाच अधिक महत्त्व दिलेले दिसते. मूलगामी म्हणता येईल अशा ज्या मोजक्या सूचना आहेत, त्याही जुन्याच आहेत व त्यांची व्यवहार्यताही संशयास्पद आहे.
कृषी क्षेत्राचेच उदाहरण घ्या. युवकांना शेतीस प्रोत्साहित करणे, गावात अन्न प्रक्रिया उद्योग आणणे, साठवणूक सोयी निर्माण करणे, पारंपरिक जलस्त्रोतांना संजीवनी देणे वगैरे वगैरे ज्या काही अहवालात सूचना केल्या गेल्या आहेत त्या काही नव्या नाहीत. आजवर वेळोवेळी सरकारांनी गोव्याच्या संदर्भात जे जे अभ्यास करविले, त्यामध्ये यांचेच पारायण केलेले आहे. दिगंबर कामत मुख्यमंत्री असताना डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने गोव्यासाठी जो पुढील पस्तीस वर्षांसाठीचा कृतिआराखडा बनविला, तो आजवरच्या अहवालांतील मुकुटमणी ठरावा. परंतु निव्वळ राजकीय कारणांसाठी नंतरच्या सरकारांनी तो बासनात गुंडाळला. माशेलकरांच्या त्या सर्वंकष अहवालाच्या तुलनेत तर विद्यमान अहवाल फारच बाळबोध वाटतो. पारंपरिक बियाणे संवर्धन, पडीक जमिनीवर चारा लागवड, शेतकर्‍यांकडून भाज्यांची थेट खरेदी अशा जेमतेम काही सूचनांमध्ये थोडेफार नावीन्य आहे, परंतु त्यांची प्रभावी कार्यवाही होऊ शकली तरच त्याला अर्थ राहील.
खरे म्हणजे अशा प्रकारचे सर्वेक्षण करताना विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची मदत घेणे गरजेचे होते. त्यातून या अहवालास खोली प्राप्त झाली असती. गावोगावी आज युवकांच्या बेरोजगारीचे स्वरूप काय आहे? रोजगाराच्या कोणत्या संधी त्यांना गावात उपलब्ध होऊ शकतील? जे रोजगारावर आहेत, त्यांचे वेतन काय? सध्या रोजगारासाठी त्यांना किती दूर जावे लागते? त्यातून त्यांची किती आर्थिक बचत होते? गावातील कुटुंबांचे अर्थकारण कसे चालते? सरकारी वा खासगी नोकर्‍यांवर किती लोक अवलंबून आहेत? शेती-बागायतीवर, पशुसंवर्धनावर किती लोक गुजराण करतात? अशा अनेक मूलभूत प्रश्नांना हा अहवाल भिडला असता तरच त्यातून अधिक तपशीलवार माहिती उपलब्ध होऊ शकली असती. महिलांच्या संदर्भात त्यांच्या रोजगाराचे स्वरूप काय? गृहआधार सारख्या सरकारी योजनांवर किती महिला अवलंबून आहेत? त्यांचे शिक्षण कुठवर झालेले आहे? उच्च शिक्षणापर्यंत गावच्या किती युवती पोहोचू शकल्या? कितीजणींना अर्ध्यावर शिक्षण सोडावे लागले? त्यामागची कारणे कोणती? असे अनेक प्रश्न विचारले जायला हवे होते व तपशील मिळवायला हवा होता.
गोव्यातील पारंपरिक व्यवसायांची सद्यस्थिती काय आहे यावर तर अधिक भर हवा होता. पारंपरिक शेतमजुरी, गवंडीकाम, सुतारकाम यासारख्या व्यवसायांना उतरती कळा का लागली, शेती – बागायती – मासेमारी – मिठागरे यापासून लोक दूर का चालले आहेत? परप्रांतीयांचे स्थलांतर किती झाले आहे? त्यांनी कोणकोणत्या व्यवसायांत बस्तान बसवलेले आहे अशी तपशीलवार गावनिहाय डेटाबेस तयार होऊ शकला असता. महत्त्वाचे निष्कर्ष त्यातून काढता आले असते. विविध गावांच्या प्रश्नांमधील समानताही त्यातून नजरेस येऊ शकली असती. मात्र, या शालेय असाइनमेंटसदृश्य अहवालामध्ये ‘स्वयंपूर्ण गाव, संपन्न गोंय’ची बात जरूर आहे, परंतु ते प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठीचे दिशादिग्दर्शनच नाही. आडातच नाही, तर पोहर्‍यात काय येणार?