नुकत्याच उजेडात आलेल्या ‘हिट अँड रन’ प्रकरणाने राज्यातील रेन्ट अ कार आणि रेन्ट अ बाईक आणि त्यामुळे घडणाऱ्या अपघातांचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. मडगाव – कुंकळ्ळी मार्गावर महिलेला धडक देऊन पसार झालेल्या ‘थार’ चालकाला अखेर कळंगुट येथे पकडण्यात आले. अपघातात जखमी झालेली महिला गोमेकॉत मृत्यूशी झुंज देते आहे. भाडोत्री वाहने घेऊन मद्यप्राशन करून पर्यटकांचा रस्तोरस्ती जो धिंगाणा चालला आहे, तो निरपराध नागरिकांच्या जिवावर उठू लागला आहे. ह्या रेन्ट अ कार आणि रेन्ट अ बाईकमुळे सातत्याने एवढे अपघात घडत असूनही सरकार मात्र मूग गिळून गप्प आहे. रेन्ट अ कार आणि रेन्ट अ बाईकवर सरकार एवढे मेहेरबान का आहे? राज्यातील पर्यटकांची वाढती संख्या आणि त्या तुलनेत वाहतुकीच्या सोयींची अनुपलब्धता विचारात घेऊन 1989 साली रेन्ट अ कॅब ही योजना तत्कालीन सरकारने आणली. त्यानंतर 1997 साली रेन्ट अ बाईक योजनाही आणली गेली. तो काळ वेगळा होता. वाहतुकीच्या पुरेशा सोयी नव्हत्या. टॅक्सी व्यवसायही आजच्या इतका फोफावलेला नव्हता. त्यामुळे तेव्हा त्या योजनेचे स्वागतही झाले. पण आजवरचा ह्या योजनेचा अनुभव काय सांगतो? एकेका मालकाकडे शेकडो भाडोत्री वाहने आहेत. गेल्या वर्षी विधानसभा अधिवेशनात ह्या वाहनांच्या पार्किंगसंदर्भात एक प्रश्न विचारला गेला होता, तेव्हा सरकारने जे उत्तर दिले आहे, ते वाचले तर ह्या व्यवसायामध्ये काय चालले आहे ह्याची कल्पना येईल. एकेका मालकाकडे स्वतःची सत्तर ऐंशी वाहने तर आहेतच, परंतु ‘फ्रँचाइजी’च्या नावाखाली प्रत्येकाकडे अक्षरशः शेकडो भाडोत्री वाहने आहेत. काहींच्या फ्रँचाइजींकडे तर एक हजार, दोन हजार भाडोत्री वाहने नोंदवलेली आहेत. सरकारकडे असलेल्या ह्या अधिकृत नोंदी. अनधिकृतरीत्या अशी वाहने किती असतील ह्याची तर मोजदादच नाही. गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांना हजारो वाहने अशा प्रकारे भाड्याने दिली जातात, ज्यांनी पूर्वी कधी त्या प्रकारचे वाहन चालवलेलेच नसते. कोणतेही वाहन चालवणे सवयीचे होण्यासाठी आधी ते चालवण्याचा थोडा सराव व्हावा लागतो. परंतु येथे कोणताही पूर्वानुभव नसलेल्या पर्यटकांना ह्या कारगाड्या आणि दुचाक्या चालवण्यासाठी भाड्याने दिल्या जातात. दिवसाकाठी हजारो रुपये उत्पन्न होत असल्याने भाड्याने वाहने देणारे त्यातून गब्बर झाले आहेत. पण ही वाहने रस्त्यावर उतरतात तेव्हा हजारो अन्य वाहनचालकांचे आणि पादचाऱ्यांचे प्राण धोक्यात येतात त्याचे काय? कायद्यानुसार रेन्ट अ कारमध्ये स्पीड गव्हर्नर असणे कायद्याने सक्तीचे आहे. किती वाहनांमध्ये हे स्पीड गव्हर्नर बसवलेले आहेत हे सरकार सांगेल काय? मार्च 2022 नंतर म्हणजे गेल्या तीन – चार वर्षांतच रेन्ट अ कारसाठी जवळजवळ तीन हजार आणि रेन्ट अ बाईकसाठी सहाशेच्या वर परवाने दिले गेले आहेत. हे नवे परवाने नाहीत, तर आधीच भाड्याने वाहने देणाऱ्यांना दिले गेलेले हे अतिरिक्त परवाने आहेत. म्हणजेच काही ठराविक व्यक्तींकडे हा व्यवसाय एकवटला आहे आणि त्यांची त्यात मक्तेदारी निर्माण झालेली आहे. त्यामध्ये मुख्यत्वे काही बडे राजकारणी आणि त्यांचे चेले आहेत. म्हणूनच सरकार त्यावर कारवाई करायला धजावत नाही ही ह्यातली ग्यानबाची मेख आहे. यापूर्वीही रेन्ट अ कारमुळे अपघात घडत असल्याबद्दल जनतेने आक्रोश केला तेव्हा वाहतूक खात्याने वेगळीच पळवाट शोधली. त्यांनी अपघात घडल्यास ह्या रेन्ट अ कार व रेन्ट अ बाइकच्या मालकांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी पर्यटकांकडूनच प्रतिज्ञापत्रे भरून घेण्याची शक्कल लढवली. मी मद्यप्राशन करून वाहन चालवणार नाही, वाहतूक नियम तोडणार नाही, वाहतूक नियमांचे पालन करीन अशी प्रतिज्ञापत्रे भरून देणारे पर्यटक ते सगळे नियम पाळायला सत्यवचनी प्रभू रामचंद्राचे अवतार आहेत काय? राज्यातील टॅक्सी चालक गोवा माइल्सविरुद्ध दंड थोपटतात. पण ह्या रेन्ट अ कार व रेन्ट अ बाईकच्या फोफावलेल्या व्यवसायाविरुद्ध बोलायची त्यांची प्राज्ञा नाही. मध्यंतरी पर्यटक टॅक्सीचालकांनी आवाज उठवला तेव्हा मायकल लोबो यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने समिती नेमली गेली होती. भरारी पथके ह्या रेन्ट अ कार व्यवसायावर देखरेख ठेवणार होती, त्याचे काय झाले? गोव्याच यायचे, दारू ढोसायची आणि चालवण्याचा कोणताही पूर्वानुभव नसलेली वाहने घेऊन येथील रस्त्यांचाही अंदाज नसताना गोव्याच्या रस्तोरस्ती बेफाम हाकायची आणि अपघात होताच पळ काढायचा हे आता नेहमीचे झाले आहे. निरपराध नागरिक ह्या अपघातांचे बळी ठरत आहेत. अपघात होताच स्थानिकांनाच दमदाटी करण्यापर्यंत पर्यटकांची मजल जाताना दिसते आहे. सरकार कोणत्या मजबुरीमुळे ह्या साऱ्याबाबत मूग गिळून बसले आहे?