– दिलीप बोरकर
मलेरियाचा प्रसार होऊ नये आणि मलेरियाच्या डासांपासून होणारी लागण आटोक्यात राहावी म्हणून गोव्याचे आरोग्य खाते अधूनमधून औषधमिश्रित धुराचे फवारे नगरपालिका क्षेत्रात सोडत असते. डासांच्या अळ्या नष्ट करण्यासाठी जनतेने काय काय उपाययोजना करावी आणि कुठली सावधगिरी बाळगावी याचीही मुक्ताफळे आरोग्य खात्याकडून अधूनमधून फवारली जातात. पण या फवार्यांचा उपयोग कितपत होत असतो आणि मलेरियाचे निर्मूलन करण्यात सदर खात्याला कितपत यश आलेले आहे, याचा दाखला मात्र आरोग्य खात्याकडे नाही. जनतेच्या डोळ्यांसमोर दिसतो तो मात्र फवार्याच्या नावाने उठलेला धुरळा.
जिथे धूर असतो, तिथे आग ही असतेच असे तर्कशास्त्र सांगत आलेले आहे. मलेरिया निर्मूलनासाठी आरोग्य खाते यंत्रामार्फत धुराचा फवारा सोडते, त्या धुराखाली आग नसेलही, पण विश्वजित राणे यांनी आरोग्य खात्याचा पदभार स्वीकारल्यापासून संपूर्ण आरोग्य खात्यात कुठे ना कुठे काही तरी जळत असते आणि ही आग लपवण्याचा प्रयत्न आरोग्य मंत्रालय प्रचंड प्रमाणात पैशाची उधळपट्टी करून, भौतिक यंत्रणा निर्माण करून करीत असते. आरोग्य खात्याने गेल्या पाच वर्षांत कोट्यवधी रुपये खर्चून महागड्या साधनसुविधांचा धुरळा जनतेसमोर उभा केलेला आहे, परंतु त्याचा फायदा मात्र जनतेला हवा तसा झालेला नाही. मलेरिया निर्मूलनासाठी मारण्यात येणार्या धुराचा फवारा हवेत विरून जातो आणि त्याचा जराही परिणाम गटारांतील डासांच्या अळ्यांवर होत नाही, तसाच ह्या भौतिक साधनसुविधांचा लाभ गोव्यातील जनतेसाठी हवा तसा होत नाही. फक्त डोळ्यांसमोर उभे असते ते साधनसुविधांचे अवडंबर.
सध्या आरोग्य खात्याच्या मलेरिया विभागातील कर्मचार्यांच्या बाबतीतही हाच प्रकार दिसून येतो. मलेरिया कामगारांच्या मागण्यांचा धूर आरोग्यमंत्र्यांच्या डोळ्यांना अजूनही दिसलेला नाही, कारण आरोग्य मंत्री कुठल्याच तर्कशास्त्राला मानायला तयार नाहीत. गेली कित्येक वर्षे आरोग्य खात्यातील मलेरिया विभागातील कर्मचार्यांनी आपल्याला नोकरीत कायम करा अशी मागणी चालवलेली आहे. त्यांच्या मागणीचा हा वर येणारा धूर थोडा वर येईल आणि विरून जाईल अशी कल्पना बहुतेक आरोग्य खात्याने आणि आरोग्यमंत्र्यांनी करून घेतली असावी, परंतु आज सदर मागण्यांचा धुरळा मलेरिया निर्मूलन फवार्यागत विरून गेलेला नसून त्या मागण्यांच्या खरोखरच्या धुरामागील आगीने पेट घ्यायला आरंभ केलेला आहे.
आरोग्य खात्याच्या मलेरिया विभागात गेल्या १६ वर्षांपासून काही कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीवर काम करीत आलेले आहेत. कंत्राटी पद्धतीवर काम करणे अथवा कामावर घेणे अयोग्य आहे वा बेकायदेशीर आहे असे कोणी म्हणणार नाही. कुठल्याही आस्थापनात सेवेत कायम करण्यापूर्वी कर्मचार्यांना कंत्राटी पद्धतीवर रुजू करून घेण्याची आवश्यकता भासते, जेणेकरून कामावर घेतलेल्या कर्मचार्यांची काम करण्याची कुशलता कळून येते आणि कामामागची तळमळही जाणून येते. कर्मचार्यांना सेवेत रूजू करून घेतल्यानंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर त्याला ब्रेक दिला जातो अथवा कायम सेवेत रुजू करून घेतले जाते. कुठल्याही राज्यातील कामगार अथवा कर्मचारी ही त्या राज्याची श्रमशक्ती असते. कामगार अथवा त्यांच्या श्रमशक्तीच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी निरनिराळे कायदे आणि नियम तयार केलेले असतात, परंतु आरोग्य खात्याच्या मलेरिया विभागातील कंत्राटी पद्धतीवर सेवेत असलेल्या कर्मचार्यांसाठी कसलेच कायदे अथवा नियम नसावेत ही दुर्दैवाची बाब आहे.
खरे म्हणजे कुठल्याही राज्याची आरोग्यसेवा ही अत्यंत महत्त्वाची व दुर्लक्षित न करण्याजोगी सेवा असते. आरोग्य खात्यात काम करणार्या कर्मचारीवर्गास रात्रंदिवस युद्धपातळीवर काम करावे लागते. त्यांनी आपल्या कामात हलगर्जीपणा केला तर एखाद्या रुग्णावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता असते. काही काही वेळा तर रुग्णाच्या जिवावर बेतण्याची पाळीही येऊ शकते. त्यामुळे आरोग्य सेवेतील प्रत्येक श्रेणीतील कर्मचार्यांच्या कमीत कमी मागण्या लक्षात घेऊन त्यांना त्यांच्या विवंचनांपासून दूर कसे ठेवता येईल, याकडे आरोग्य मंत्रालयाने लक्ष ठेवायला हवे होते. परंतु आरोग्य खात्यातील सर्व श्रेणींतील कर्मचार्यांची जी परवड चाललेली आहे, ती पाहाता त्यांच्याकडून समाजाने उत्कृष्ट सेवेची अपेक्षा कशी बाळगावी तेच कळायला मार्ग नाही. उलट ह्याच कर्मचार्यांना रुग्णाच्या आरोपांना सातत्याने तोंड द्यावे लागते आणि वरिष्ठांच्या रोषालाही बळी पडावे लागते.
आज उपोषणाला बसलेल्या मलेरिया विभागातील कर्मचार्यांच्या बाबतीतही हाच प्रकार घडून येताना दिसत आहे. गेली सोळा वर्षे गोवा सरकारच्या आरोग्य खात्यातील मलेरिया विभागात काही कर्मचारी आपली सेवा देत आलेले आहेत. १९९६ साली सदर कर्मचार्यांना कंत्राटी पद्धतीवर सेवेत रुजू करून घेतले होते. कुठलीही व्यक्ती कंत्राटी पद्धतीवर सेवेत रुजू होते, ती भविष्यात त्याच नोकरीत आपल्याला कायम केले जाईल ह्या अपेक्षेने. सरकारी नोकरी ही गोव्यातील बहुतेक लोकांसाठी जीवनाचे सार्थक करणारी बाब असते. आपल्याला सरकारी नोकरी मिळावी म्हणून लाखो रुपयांची लाच दिली जाते, ही गोष्ट आता काही लपून राहिलेली नाही. कायमस्वरूपी सरकारी नोकरीसाठी कर्ज काढून इच्छुक लाखो रुपये मंत्री आणि अधिकार्यांच्या खिशात घालतात म्हणे. एकदा कायम नोकरी मिळाली की पहिली काही वर्षे फुकट नोकरी केली असे म्हणायचे, नंतरच्या काळात तरी सुख पदरी पडेल ह्या भावनेने हे सगळे घडत असते. परंतु ज्यांची लाच देण्याची ऐपत नसते ती मंडळी मात्र कित्येक काळ कंत्राटी पद्धतीवर सडत असते. मलेरिया विभागातील सध्या कंत्राटी पद्धतीवर असलेली कर्मचारी मंडळीही अशा प्रकारात मोडणारी आहे.
गेली सोळा वर्षे आरोग्य खात्याने मलेरिया विभागात आणखी कर्मचार्यांची भरती केलेली नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. या काळात किती कर्मचार्यांची भरती केली आणि त्यातले किती कायम झाले आणि त्यातील किती आरोग्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातले आहेत याची माहिती ‘माहिती हक्क कायद्या’खाली मिळू शकते. गेल्या सोळा वर्षांत मलेरिया विभागातील कर्मचार्यांची गरज भासली नाही असे म्हणणेही चुकीचे आहे. कायमस्वरूपी कर्मचार्यांची गरज नाही म्हणून कंत्राटी पद्धतीवर सोळा वर्षांपूर्वी सेवेत रुजू करून घेतलेल्या कर्मचार्यांना अजूनही सेवेत ठेवलेले आहे याचा अर्थ त्यांच्या सेवेची आरोग्य खात्याला मलेरिया विभागासाठी आवश्यकता आहे आणि भविष्यातही ती आवश्यक असणार आहे. असे असताना सदर कर्मचारीवर्गास कायम न करण्यामागे कोणते कारण आहे याचा शोध घेण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. सदर कर्मचार्यांना सेवेत कायम करण्यासाठी त्यांच्याकडून प्रत्येकी काही लाख रुपयांची अपेक्षा असेल तर तेही स्पष्टपणे सांगण्यास हरकत नाही, कारण ताकाला येऊन गाडगा लपवण्याचे दिवस आता राहिलेले नाहीत. नोकरीसाठी पैसे मोजावे लागतात ही नित्याची बाब होऊन गेलेली आहे. आज नोकरीसाठी लाच देणे व घेणे ही गोष्ट शरमेचीही राहिलेली नाही. गरजवंताला लाच द्यावी लागते ती त्यांना नोकरीची नितांत गरज असते म्हणूनच आणि घेणार्यालाही गरज असते ती उद्भवलेल्या गरजेपोटीच. कारण आज निवडणूक कधी जाहीर होईल हे सांगता येत नसते आणि पैसा ओतल्याशिवाय कुठलाच मतदार मतदानास उद्युक्त होत नाही.
आपल्याला सेवेत कायम करावे म्हणून सरकार दरबारी निवेदने सादर करून सदर कर्मचारी कंटाळलेले आहेत. शेवटचा म्हणा वा निरुपाय म्हणून म्हणा त्यांनी उपोषणास प्रारंभ केलेला आहे. उपोषणस्थळावरून आमचे मृतदेहच न्यावे लागतील असा निर्वाणीचा इशाराही सदर उपोषणकर्त्यांनी दिलेला आहे. हा इशारा सरकारपर्यंत नक्की पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे. आरोग्यमंत्र्यांनी मनात आणले तर काहीही होऊ शकते याचा अनुभव गोमंतकीयांनी घेतला आहे. फक्त तसे ते ‘बाबा’च्या मनात यावे यासाठी गरज आहे ती उपोषणास बसलेल्या मलेरिया कर्मचार्यांनी एखादा असरदार फवारा मारण्याची.