>> विरोधी पक्षांंच्या आक्षेपानंतर ‘एन्क्यूब इथिकल’ फार्मा कंपनीचा निर्णय
राज्यातील आणखी एका औषध निर्मिती (फार्मा) कंपनीला नोकरभरतीसाठी महाराष्ट्रातील पुणे शहरात रविवार 26 मे रोजी आयोजित मुलाखतींची प्रक्रिया विरोधी पक्षांच्या आक्षेपामुळे अखेर काल रद्द करावी लागली. मडकई औद्योगिक वसाहतीतील एन्क्यूब इथिकल प्रायव्हेट लिमिटेड असे या कंपनीचे नाव आहे. यापूर्वी इंडिको रेमेडिस कंपनीला मुंबईतील मुलाखतींची प्रक्रिया बुधवारी रद्द करावी लागली होती.
राज्यातील दोन औषध निर्मिती कंपन्यांनी महाराष्ट्र राज्यात नोकरभरतीसाठी मुलाखती घेण्याचे जाहीर केले होते. गोव्यात कार्यरत असलेल्या औषध कंपन्यांच्या महाराष्ट्र राज्यात आयोजित मुलाखतींना राज्यातील विरोधी पक्षांनी जोरदार आक्षेप घेतला. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना मुलाखत प्रकरणी तातडीने लक्ष घालावे लागले.
मडकई औद्योगिक वसाहतीतील एन्क्यूब इथिकल प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने व्यवस्थापनाने पुणे येथे रविवार 26 मे रोजी आयोजित मुलाखत प्रक्रिया आपण केलेल्या हस्तक्षेपामुळे रद्द करण्यात आली, असे पत्र मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना काल पाठविले आहे. तसेच इंडिको रेमेडिजने मुंबईमध्ये 24 मे रोजी आयोजित केलेल्या नोकरभरतीच्या मुलाखती रद्द केल्याचे पत्र बुधवारी पाठविले होते.
राज्यातील गोवा फॉरवर्ड, आरजीपी या विरोधी पक्षांनी राज्यातील औषध निर्मिती कंपन्यांनी परराज्यात आयोजित केलेल्या नोकरभरतीच्या मुलाखतींना जोरदार आक्षेप घेत, राज्य सरकारने या प्रकरणी त्वरित हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. राज्यातील औषध निर्मिती कंपन्यांसाठी राज्य सरकारकडून सर्व प्रकारच्या साधनसुविधा उपलब्ध केल्या जात आहेत, तरीही या औषध कंपन्या स्थानिकांना रोजगार देत नाहीत, असा आरोप विरोधकांनी केला.
रिव्होल्युशनरी गोवन्सचे (आरजीपी) अध्यक्ष मनोज परब यांनी दोन औषध कंपन्यांच्या परराज्यातील नोकरभरतीवरून राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. विरोधकांनी आक्षेप घेतलेल्यानंतर मुलाखती रद्द करण्याचा प्रकार हा निव्वळ दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे. राज्यातील औषध कंपनीवर सरकारचे नियंत्रण राहिलेले नाही. राज्य सरकार औषध कंपन्यांच्या हातातील बाहुले बनले आहे, असा आरोप परब यांनी केला.
र्ेंराज्यातील सर्वच खासगी कंपन्यांमध्ये नोकरभरतीसाठी खास धोरण तयार करण्याची गरज आहे, असे गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष तथा आमदार विजय सरदेसाई यांनी म्हटले आहे.
