>> ‘त्या’ १३३२ मद्यालयांसंदर्भात
मंत्री समितीचा अबकारी आयुक्तांस आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बंद पडलेली राज्यातील १३३२ मद्यालये सुरू करण्यासाठी काय करणे शक्य आहे त्याचा एक सविस्तर अहवाल आठवडाभरात तयार करण्याचा आदेश काल तीन सदस्यीय मंत्र्यांच्या समितीने काल त्या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी घेतलेल्या बैठकीनंतर अबकारी आयुक्तांना दिला. या मंत्री समितीवर फ्रान्सिस डिसोझा, विजय सरदेसाई व रोहन खंवटे यांचा समावेश आहेत.
बैठकीनंतर ह्या प्रतिनिधीशी बोलताना नगरविकास मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मद्यालयांसंबंधी जो आदेश दिला होता त्या आदेशात बदल व सुधारणा केलेले आणखी चार आदेश नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार शहरांपासून अगदी जवळ असलेली मद्यालये, झपाट्याने विकास होणार्‍या शहरातील मद्यालये, पाच हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या पंचायत क्षेत्रातील मद्यालये, ज्या पंचायत क्षेत्रांचा मोठा विकास झालेला आहे त्या पंचायत क्षेत्रातील मद्यालये अशा वेगवेगळ्या श्रेणीत आपल्या सुधारीत आदेशांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने मद्यालयांचा समावेश केलेला असून अशा मद्यालयांना सूट देणे शक्य असल्याचे नमूद केले आहे.
ही गोष्ट लक्षात घेऊन राज्यातील जी. १३३२ मद्यालये बंद आहेत त्यापैकी किती मद्यालये वरील श्रेणीत व नेमक्या कुठल्या श्रेणीत येतात त्यासंबंधीचा एक तपशीलवार अहवाल तयार करण्यात यावा व आठवडाभरात तो सादर करावा, अशी सूचना मद्यालयांसंदर्भात तोडगा काढण्यासाठी स्थापन केलेल्या तीन सदस्यीय मंत्र्यांच्या समितीने काल आपल्या पहिल्या बैठकीनंतर अबकारी आयुक्ताना केली.
बंद असलेली कुठची मद्यालये वरील श्रेणीत येतात ते कळले की ती मद्यालये सुरू करण्यास परवानगी देता येणार असल्याचे डिसोझा यानी स्पष्ट केले.
