आगामी विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे आणि सर्व राजकीय पक्षांनी आपली रणनीती आखायला सुरुवातही केली आहे. अर्थात, कोणीही आपले पत्ते एवढ्यात पुरते खोलणार नाही. सध्या सुरू आहे ती केवळ चाचपणी. त्यासाठीच सावधपणे वक्तव्ये केली जात आहेत. कोण आपल्यासोबत येईल, कोण विरोधात जाईल ह्याची चाचपणी चालली आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाची काही ना काही मजबुरी आहे. काहींना गतकाळामध्ये धडा मिळाला आहे आणि त्यामुळे पुढील पावले मोजून मापून टाकली जात आहेत. त्यामुळे अद्याप आगामी निवडणुकीचे चित्र स्पष्टपणे रंगवता येत नाही. तरीही काही ठळक बाबी नजरेस येतात.
पहिली बाब म्हणजे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला येत्या निवडणुकीत बंडाळीचा सामना करावा लागेल हे आता स्पष्टच झाले आहे. पक्षातील आयात संस्कृतीचा हा परिपाक आहे. कॉंग्रेसचे एक अधिक दहा मिळून अकरा आणि मगोचे दोन मिळून तब्बल तेरा पाहुणे भाजपने गेल्या निवडणुकीनंतर आपल्यात आणले. हे आणत असताना त्या त्या ठिकाणच्या स्वतःच्या नेतृत्वावर त्याचा काय परिणाम होईल ह्याची अजिबात फिकीर पक्षश्रेष्ठींनी केली नाही. त्यांनी केवळ सत्तेचे स्थैर्य पाहिले. सत्ता हाती असल्याने बंडखोरीही थोपवून धरता येईल हाच विचार त्यामागे असावा. ह्या आयात प्रक्रियेमध्ये पक्षाचा केडर थेट पिछाडीवर ढकलला गेला आहे. काहींचे तर राजकीय अस्तित्वच संकटात सापडले आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ह्या नेत्यांचे पानीपत झाले हे खरे, परंतु कोणत्याही निवडणुकीत जय – पराजयाचे पारडे वरखाली होतच असते. परंतु आपला नेता पराभूत झाला म्हणजे त्याची किंमत शून्य करण्याची ही जी काही प्रवृत्ती भाजपात दिसामाशी वाढताना दिसते आहे, त्याचे काही गंभीर दूरगामी दुष्परिणाम पक्षावर निश्‍चितपणे होत आहेत. बंडखोर आता काय पावले टाकतात व कोणाच्या आसर्‍याला जातात त्यावर त्या त्या मतदारसंघातील राजकीय समीकरणे ठरतील.
विरोधी कॉंग्रेसने युतीसंदर्भातील निर्णय योग्यवेळी घेऊ असे सांगून वेळ मारून नेली आहे. कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय नेतृत्वच अस्तित्वात नाही आणि प्रादेशिक नेतृत्वाचा वादही अजून मिटवता आलेला नाही. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांच्या खांद्यावर सगळा भार सध्या दिसतो. पक्ष सोडून गेलेल्यांना पुनःप्रवेश दिला जाणार नाही असे दिनेश गुंडुराव सांगून गेले आहेत, परंतु गेलेले कोणी परतण्याचा विचारसुद्धा करतील असे वाटण्याजोगी परिस्थिती मुळातच नाही. भाजपला सत्तेपासून रोखायचे असेल तर सर्व विरोधकांना एकत्र आणल्याखेरीज पर्याय नसतो, परंतु कॉंग्रेस अजूनही गतकाळाच्या गुर्मीत दिसते. त्यामुळे गोवा फॉरवर्डपासून मगोपर्यंत सर्वांना दूर ठेवून स्वबळाच्या गमजा करण्यात नेते मग्न आहेत. कॉंग्रेसने सर्व प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेतले तर भाजपला निश्‍चित धोका संभवतो, परंतु हे घडण्यात अनेकांचे अहंकार आणि महत्त्वाकांक्षांचे अडसर आहेत हेही तितकेच खरे आहे.
गोवा फॉरवर्ड आणि मगोला भाजपने सत्तेसाठी सोबत घेतले आणि गरज संपताच अपमानास्पदरीत्या सरकारमधून हाकलले. एवढेच करून भाजप थांबला नाही तर मगोच्या तीनपैकी दोन आमदारांना फोडून मगो विधिमंडळ पक्ष जवळजवळ उद्ध्वस्त करून टाकला. येत्या निवडणुकीत अस्तित्वाची लढाई लढणार असलेला मगो बिगर भाजपा – बिगर कॉंग्रेस प्रादेशिक पक्षांच्या युतीची भाषा सध्या करू लागलेला आहे. परंतु विरोधात निवडणूक लढवली तरी सत्तेची संधी दिसली की टुण्‌कन उडी मारून सत्तेच्या गाडीत बसण्यात मगो माहीर आहे. त्यामुळे भरवसा किती ठेवायचा ह्याचा विचार इतर करतीलच. गोवा फॉरवर्डने गेल्या निवडणुकीत चमकदार कामगिरी करून दाखवली होती. सत्तेतून हकालपट्टी होऊनही आपला पक्ष अभेद्य राखण्यात त्यांना यश आले. येत्या निवडणुकीत आपला कार्यविस्तार करण्याचे स्वप्न हा पक्ष पाहतो आहे, परंतु त्याची मतपेढी म्हणजे अर्थातच कॉंग्रेसी विचारांची मतपेढी असल्याने कॉंग्रेस सोबत घेणार नसेल तर त्याचा फायदा भाजपालाच होण्याची शक्यता आहे. आम आदमी पक्षाचेही तेच. त्याचा इरादाही कॉंग्रेसी मतपेढीत खिंडारे पाडण्याचाच दिसतो. गोवा फॉरवर्ड आपल्यामुळे मतविभाजन होऊन भाजपाला फायदा होणार नाही हे कटाक्षाने पाहील, परंतु ‘आप’ ची तशी शाश्‍वती देता येत नाही. सध्या दिसणारी एकूण राजकीय स्थिती ही अशी आहे. पण मुळात वारा येईल तसे सूप धरण्याची गोमंतकीय नेत्यांची जातकुळी असल्याने काही झाले तरी शेवटी उगवत्या सूर्याला दंडवत घातले जातील हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नसावी!
