सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात विरोधी पक्षांची महाआघाडी अखेर होऊ न शकल्याने जवळजवळ सर्व मतदारसंघांत बहुरंगी लढती होतील हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. विरोधकांच्या ज्या महाआघाडीची सातत्याने चर्चा होती व तसे प्रयत्नही सुरू होते, ती न होण्याचा दोष अर्थातच कॉंग्रेस पक्षावर आला आहे आणि तो अनाठायी नाही. मुळात कॉंग्रेसचे गेल्या विधानसभेतील संख्याबळ सतरावरून दोनवर आणि किंबहुना आता खरे तर एकवर आलेले असले तरी आपण राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष आहोत ह्या गुर्मीतून कॉंग्रेस नेते अजून बाहेर पडलेले दिसत नाहीत. त्यामुळेच अन्य विरोधी पक्षांना सोबत न घेता स्वबळावर लढण्याच्या वल्गनाच त्या पक्षाचे नेते आजवर करीत आले. इतर पक्ष निवडणूकपूर्व युतीसाठी आग्रही असतानाही कॉंग्रेसने वेळोवेळी त्यांना अत्यंत थंडा प्रतिसाद दिला. त्यातल्या त्यात अशा महाआघाडीसाठी अत्यंत आग्रही असलेल्या आणि तीनपैकी एक आमदार फुटल्यानंतर आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी घायकुतीला आलेल्या गोवा फॉरवर्डला नाईलाजास्तव सोबत घेतल्यागत कॉंग्रेसने आपल्यासमवेत स्थान दिले, परंतु ते करीत असतानाही विजय सरदेसाई यांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहिला. केवळ दिगंबर कामतांच्या मध्यस्थीमुळे गोवा फॉरवर्डशी कॉंग्रेसची ती युती होऊ शकली. अन्यथा इतर पक्षांसंदर्भात कॉंग्रेसच्या मनातील संशयाचे भूत काही दूर होऊ शकलेले नाही. विशेषतः बंगालमधून काही महिन्यांपूर्वीच गोव्यात अवतरलेल्या तृणमूल कॉंग्रेसचा कॉंग्रेस पक्षाने फारच धसका घेतलेला दिसतो. हा पक्ष गोव्यात येऊन आपली जागा घेईल ही भीती कॉंग्रेसला वाटते. त्यात तृणमूलने आल्या आल्या कॉंग्रेसचेच नेते पळवून त्या पक्षाला कमकुवत करायला सुरूवात केल्याने कॉंग्रेस पक्षाचा हा संशय अधिक दृढ झाला. परिणामी भाजपला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी युतीचा प्रस्ताव त्या पक्षाने दिलेला असतानाही तो कॉंग्रेसने बासनात गुंडाळून ठेवला, ज्याचा फायदा अर्थातच भाजपाला मिळणार आहे.
तृणमूल कॉंग्रेसकडून आपल्याकडे कोणताही ठोस प्रस्ताव आलेला नाही असे जरी यच्चयावत कॉंग्रेस नेते सांगत असले, तरी कॉंग्रेसमधून तृणमूलवासी झालेल्या पवन वर्मांनी आपण फार पूर्वी म्हणजे २४ डिसेंबरलाच पी. चिदंबरम यांची भेट घेऊन तृणमूलशी गोव्यात निवडणूकपूर्व युती करण्याचा ठोस प्रस्ताव ममता बॅनर्जींच्या वतीने दिलेला होता. तेव्हा राहुल गांधी विदेशात होते, त्यामुळे आपण चिदंबरम यांना भेटलो असे स्पष्ट केले आहे. मुळात कॉंग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांना तृणमूलचा गोव्यात शिरकाव नको आहे, कारण हा समान विचारधारेचा पक्ष गोव्यात आपला आधीच कमकुवत झालेला जनाधार अधिकच उद्ध्वस्त करील अशी भीती त्यांना वाटते आहे. मुळात तृणमूलचे गोव्यात येण्याचे उद्दिष्टही तेच तर आहे. गोवा ही त्यांच्यासाठी प्रयोगभूमी आहे. बंगालबाहेर गोवा आणि त्रिपुरासारख्या छोट्या राज्यांमध्ये पाय टाकून ममता बॅनर्जी आपल्या पक्षविस्ताराच्या प्रयोगाची चाचपणी करीत आहेत. कॉंग्रेसची पारंपरिक मतपेढी खेचून घेऊन आणि त्या पक्षाच्या नेत्यांना आपल्याकडे आकृष्ट करून देशाच्या राजकारणातून अस्तंगत होत चाललेल्या कॉंग्रेसची जागा आपण घ्यावी अशी ही तृणमूलची महत्त्वाकांक्षा आहे. ममता बॅनर्जींचे खरे लक्ष्य आहे ते २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका. कॉंग्रेसप्रणित यूपीएमधून वेळोवेळी फुटून निघालेल्या पक्षांना एकत्र आणून आगामी लोकसभा निवडणुकीपर्यंत एक महाआघाडी उभारण्याचा ममतांचा मनसुबा दिसतो.
कॉंग्रेसने तृणमूल कॉंग्रेसपासून सावध राहणे एकवेळ समजता येते, परंतु महाराष्ट्रापासून राष्ट्रीय स्तरापर्यंत सोबत करीत आलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसलाही कॉंग्रेसने यावेळी नारळ दिला आहे. राष्ट्रवादीच्या जोडीने आपणही कॉंग्रेसच्या मदतीने गोव्यात पाऊल ठेवू पाहणार्‍या शिवसेनेलाही अर्थातच दणका बसला आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसशी हातमिळवणी करण्याच्या आशेवर असलेल्या प्रफुल्ल पटेल आणि संजय राऊतांना गोव्यात केवळ राष्ट्रवादी – शिवसेना युतीची घोषणा करण्याची पाळी ओढवली. या दोन्ही पक्षांना सध्या तरी राज्यात काहीही स्थान नाही. राष्ट्रवादीची शिडी वापरून मागील विधानसभेत पोहोचलेले चर्चिल आलेमाव केव्हाच सहकुटुंब तृणमूलवासी झालेले आहेत. आम आदमी पक्ष तर सुरवातीपासूनच एकला चलोरे चे धोरण अवलंबून राहिला आहे. गोव्यात भाजपला पर्याय आम्हीच असा डंका त्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर पिटला आहे. त्यामुळे भाजपविरोधी मते आप, कॉंग्रेस – गोवा फॉरवर्ड, मगो – तृणमूल, राष्ट्रवादी – शिवसेना, आरजी अशा विविध पक्षांमध्ये विभागली जातील असे सध्याचे चित्र आहे. अर्थात ती किती प्रमाणात विभागली जातात त्यावर निवडणुकीचे निकाल अवलंबून असतील.
