भारतापासून अवघ्या चारशे मैलांवर असलेल्या मालदीवमधील अस्थिरतेचा मूक साक्षीदार बनण्यावाचून यावेळी भारतापुढे अन्य पर्याय नाही असे दिसते. तीस वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारच्या एका राजकीय अस्थिरतेवेळी भारताने तातडीने हालचाली करून ‘ऑपरेशन कॅक्टस’ द्वारे तो उठाव मोडून काढला होता. मात्र, आजची परिस्थिती वेगळी आहे. गेल्या तीस वर्षांमध्ये चीनने मालदीवमध्ये वाढवलेला आपला प्रभाव तर त्याला कारणीभूत आहेच, शिवाय गेल्या वेळी तेथील सत्ताधार्‍यांनीच भारताची मदत मागितली होती. आज तेथील सत्तेच्या विरोधकांकडून भारताकडे मदतीची याचना केली जात आहे आणि सत्ताधीश अब्दुल्ला यामीन गय्यूमच्या पाठीशी चीन भक्कमपणे उभा राहिलेला आहे. मात्र, मालदीवमध्ये सध्या जे चालले आहे ते सामरिकदृष्ट्या भारताच्या हिताचे मुळीच नाही आणि तेथील घडामोडींवर गांभीर्याने जवळून लक्ष ठेवण्याची आज आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. गय्यूम यांनी स्वतःविरुद्धची महाभियोगाची कारवाई रोखण्यासाठी तेथील सर्वोच्च न्यायालय आणि संसदेचीच मान पकडली आहे. त्यामुळे माजी राष्ट्राध्यक्ष महंमद नाशीद यांनी भारताकडे हस्तक्षेपाची याचना चालवली असली तरी भारताने तूर्त तेथील सार्‍या घटनांचा मूक साक्षीदार बनून राहण्याचीच भूमिका स्वीकारली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचेही मालदीवमधील घटनाक्रमाकडे लक्ष आहे. त्यांची मोदींशी मालदीवसंदर्भात दूरध्वनीवर चर्चाही झाली. संयुक्त राष्ट्रसंघाने मालदीवमध्ये सत्यशोधन पथक पाठवावे अशी भूमिका भारताने मांडलेली आहे. मालदीवचे भौगोलिक स्थान त्याचे महत्त्व वाढविते. हिंद महासागरामधील ह्या छोट्याशा देशात आपला तळ उभारण्याचे जोरदार प्रयत्न चीनने गेल्या काही वर्षांपासून चालवले आहेत. एकीकडे श्रीलंकेमध्येही असाच प्रयत्न चीनने सुरू केला तेव्हा तेथील राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीमध्ये भारताला लक्ष घालावे लागले होते. मालदीवच्या विद्यमान राजवटीला चीनने पाठबळ दिले आहे इतकेच नव्हे, तर तेथे आपला तळ उभारण्यासाठी बेटे बहाल केली, चीनकडून मोठमोठी कर्जे घेतली गेली आहेत. चीनच्या मेरीटाइम सिल्क रूट महायोजनेचा मालदीव हा एक घटक राहणार आहे. भारताला सर्व बाजूंनी घेरण्याची जी चतुर रणनीती चीनने विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या कार्यकाळात अवलंबिलेली आहे ती अतिशय धोक्याची ठरणारी आहे. श्रीलंका, मॉरिशस, सेशेल्स, म्यानमार, बांगलादेश, पाकिस्तान असे चहुबाजूंनी भारताला कोंडीत पकडण्यात चीन बर्‍यापैकी यशस्वी ठरलेला आहे. मालदीवमध्ये सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमार्गे कडव्या जिहादी शक्तींनी आपला वावर वाढवलेला आहे. पदच्युत राष्ट्राध्यक्ष नाशिद यांनी भारताला मदतीची जी हाक दिली त्यात याचाही प्रकर्षाने उल्लेख त्यांनी केला आहे. परंतु एका मर्यादेपलीकडे जाऊन राजीव गांधींप्रमाणे लष्करी मोहीम राबवण्याचे पाऊल मोदी उचलू शकणार नाहीत ही सध्याची भारताची मजबुरी आहे. मालदीवमध्ये राजकीय अस्थिरता पाचवीलाच पुजलेली आहे. विद्यमान राष्ट्राध्यक्षाचे सावत्र बंधू मौमून अब्दुल गय्यूम यांनी पूर्वी या देशावर आपली हुकूमशाही पकड बसवली होती. प्रदीर्घ काळ त्यांनी सत्ता आपल्या ताब्यात ठेवली. त्यानंतर महंमद नाशीद यांच्या रूपाने मालदीवला पहिलेवहिले लोकशाही सरकार लाभले खरे, परंतु ते टिकले नाही. नाशीद यांनी चीनपेक्षा भारताला जवळ करण्याचा केलेला प्रयत्नच त्यांच्या अंगलट आला. शिवाय तेथील न्यायव्यवस्थेशी पंगा घेतल्याने त्यांना पुढील निवडणुकीत अपात्र करण्यात आले. त्यानंतर यामीन यांच्यापाशी सत्ता गेली आणि पुन्हा एकवार चीनने तेथे आपला प्रभाव वाढवायला सुरूवात केली आहे. त्याने आधीच मालदीवमधील सतरा बेटे नाविक तळासाठी बळकावलेली आहेत. आपले हे हितसंबंध जपण्यासाठीच चीनने मालदीवमध्ये कोणीही लष्करी कारवाई करण्यास आपला विरोध प्रकट केलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मालदीवच्या सार्वभौमत्वाचा मान राखावा अशी मागणी चीनने केलेली असली तरी त्यामागे चीनच्या सार्वभौमत्वापेक्षा आपले तेथील हितसंबंधच अधिक कारणीभूत आहेत. चीनच्या पाठबळावर यामीन यांनी आज तेथे विरोधी स्वर दाबून टाकला आहे. आणीबाणी लागू केली आहे. मात्र, या घटनाक्रमात पूर्वी प्रदीर्घकाळ सत्तेवर राहिलेले त्यांचे सावत्र बंधू मात्र त्यांच्या बाजूने नाहीत. यावेळी मालदीवमधील अस्थिरतेचा भारत केवळ मूक साक्षीदार होऊ शकत नाही. प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कठीण असला तरी अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करून पेचप्रसंगामधून मालदीवला बाहेर काढण्याचे काम भारत अमेरिकेच्या मदतीने करू शकतो. शेवटी हिंद महासागरामध्ये शांतता भारतासाठी अत्यावश्यक आहे. ही केवळ मालदीवची समस्या नाही. ती त्याहून अधिक भारताची समस्या आहे
