– गुरुदास सावळ
गोवा सरकारची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिघडलेली आहे. त्यावर मात करण्यासाठी सर्व खात्यांनी काटकसर करावी, अशी सूचना अर्थ खात्याने केली आहे. अर्थ खात्याच्या या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सर्व अनावश्यक गोष्टींची खरेदी थांबवायची आहे, नव्या मोटारी, कार्यालयीन साहित्य तसेच वातानुकूलित यंत्रणा आदींच्या खरेदीवर बंदी घालण्यात आली आहे. मंत्री आणि अधिकार्‍यांच्या विदेश दौर्‍यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. अर्थ खात्याची पूर्वमान्यता नसलेल्या कोणत्याही खर्चाची बिले फेडली जाऊ नयेत, असे लेखा खात्याला सांगण्यात आलेले आहे. सरकारच्या या उपाययोजनेमुळे एकूण खर्चात सुमारे १५ टक्के बचत होईल अशी अपेक्षा आहे. हा निधी विविध विकास योजनांच्या कार्यवाहीवर वापरता येईल.सव्वादोन वर्षांपूर्वी गोवा सरकारने गोव्यातील खाण धंद्यावर बंदी घातली. त्यानंतर लगेच सर्वोच्च न्यायालयानेही तसाच आदेश दिला. खाणधंदा बंद पडल्याने गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणाच मोडला. त्याचा परिणाम विकास योजनांवर झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने खाणीवरील बंदी उठवून आता बराच कालावधी लोटला; मात्र या ना त्या कारणामुळे अजून खाणी चालू झालेल्या नाहीत. खाणीच्या लिजांचे नूतनीकरण करताना लिलाव पद्धत अनुसरण्यात यावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला असतानाही गोवा सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा आधार घेऊन लिजांचे नूतनीकरण केले. त्यामुळे आतापर्यंत ३१ लिजांचे नूतनीकरण झालेले आहे. लिजांचे नूतनीकरण आणि करारांची नोंदणी या माध्यमातून सुमारे ५०० कोटींचा महसूल गोवा सरकारला मिळाला आहे. ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ म्हणतात त्याप्रमाणे या महसुलामुळे गोवा सरकारला आधार मिळाला आहे. या महसुलामुळे गोव्यातील सरकारी कर्मचार्‍यांना वेतन देणे शक्य होईल. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना, गृहआधार योजना आणि लाडली लक्ष्मी योजना या तिन्ही योजना बंद पडणार नाहीत, त्यामुळे विकास कामासाठी निधी उपलब्ध होईल असे वाटत नाही. त्यामुळेच आर्थिक काटकसर करण्याचा आदेश काढण्यात आला आहे.
जागतिक बाजारपेठेत लोह खनिजाचे दर घसरलेले असल्याने गोव्यातून होणारी खनिज निर्यात किफायतशीर ठरत नाही. त्यामुळे ई-लिलावातून खरेदी केलेले खनिज गेले कित्येक महिने पडून आहे. खाणी आणि जेटीवर पडून असलेल्या खनिजाचा ई-लिलाव पुकारण्यास न्यायालयाची मान्यता असली तरी खनिज विकत घेण्यास कोणीच निर्यातदार पुढे येत नसल्याने लिलाव स्थगित ठेवावा लागला आहे. निर्यात कर कमी केल्याशिवाय पडून असलेल्या कमी दर्जाच्या खनिजाची निर्यात करता येणार नाही असे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारने हा निर्यात कर कमी करावा अशी मागणी गोवा सरकारनेच केली आहे. मात्र ही मागणी मान्य करण्यास केंद्र सरकार तयार असल्याचे दिसत नाही. केंद्र सरकारची आर्थिक परिस्थितीही बिकटच आहे. त्यामुळे खनिज निर्यातीवरील करवाढ रद्द केली जाईल असे वाटत नाही. निर्यात कर कमी होत नाही तोपर्यंत पडून असलेल्या लोह खनिजाची निर्यात होत नाही आणि गोवा आणि केंद्र सरकारला महसूल मिळत नाही, अशा दुष्टचक्रात अर्थव्यवस्था सापडली आहे.
केंद्र सरकारच्या नव्या खाण धोरणामुळे गोव्यातील खाण लिजधारकांची मक्तेदारी संपली आहे. गोवा सरकारने पुढील २० वर्षांसाठी लिजांचे नूतनीकरण केले होते. केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणानुसार ही मुदत आता पाच वर्षांवर आली आहे. २०१९ मध्ये या सर्व म्हणजे ३१ लिजांचे नूतनीकरण करावे लागेल. त्यासाठी लिलाव पुकारावा लागेल. खाणलिजांचा लिलाव पुकारण्यात आल्यावर देशातील बड्या कंपन्या लिलावात सहभागी होऊन वाढीव रक्कम भरून खाणी ताब्यात घेतील. या राष्ट्रीय स्पर्धेत गोव्यातील छोटे खाणमालक टिकणार नाहीत, त्यामुळे पुढील काही वर्षांत गोव्यातील खाणमालकांची मक्तेदारी संपुष्टात येणार आहे. गोव्यातील ३१ खाणींच्या लिजांचे नूतनीकरण करण्यात आलेले आहे, त्यांत प्रामुख्याने गोमंतकीय खाणमालक आहेत. या लिजांची मुदत पाच वर्षांनी संपणार आहे. या पाच वर्षांत लिजधारकांना त्यांना हवे तेवढे खनिज काढता येणार नाही. गोव्यातील एकूण खाणीतून दरवर्षाला किती खनिजाचे उत्खनन करता येईल हे सर्वोच्च न्यायालयाने निश्‍चित केले आहे. नूतनीकरण करण्यात आलेल्या ३१ खाणींतून कमाल दोन कोटी टन खनिज काढता येईल. त्यापैकी प्रत्येक खाणीतून किती खनिज काढायचे ते कोणी ठरवायचे हा प्रश्‍न आहे. बहुधा खाण संचालनालय ही मर्यादा निश्‍चित करील. त्यामुळे लिजधारकांना आपणाला हवे तेवढे खनिज काढता येणार नाही. त्यामुळे लिजधारकांना कायद्याच्या मर्यादेत राहून खनिजाचे उत्खनन करावे लागेल.
लिजधारकांनी भरमसाठ फी भरल्याचे वरकरणी दिसत असले तरी ही फी प्रत्यक्षात २० वर्षांसाठी होती. २० वर्षांचा हिशेब केला तर वर्षाला १० कोटी अशी ही फी पडते. आता लिजची मुदत पाच वर्षे करण्यात आल्याने लिजधारकांचे नुकसान होणार आहे. पाच वर्षांनंतर लिजाचे नूतनीकरण करायचे झाल्यास लिलावात भाग घ्यावा लागेल. गोव्यातील या छोट्या खाणमालकांना राष्ट्रीय स्पर्धेला तोंड द्यावे लागेल. पाच वर्षांनी लोह खनिजाची बाजारपेठ कुठे पोचलेली असेल याचा अंदाज व्यक्त करणे शक्य नाही. केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून नवे खाण धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार आतापर्यंत ज्या लिजधारकांनी आपल्या लिजाचे नूतनीकरण केलेले नाही त्यांना आता लिलावाला सामोरे जावे लागेल. जागतिक बाजारपेठेत मंदी असल्याने अशा लिलावातून गोवा सरकारला मोठा महसूल मिळेल असे वाटत नाही. गोव्यातील काही खाण मालकांनी यापूर्वीच विदेशात खाणी घेतल्या असून तेथे मोठ्या प्रमाणात खनिजाचे उत्खनन चालू केले आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेत मिळणार्‍या लोहखनिजाचा दर्जा उत्तम असल्याने त्या खनिजाला चांगली मागणी आहे. विदेशातील खाणधंदा बराच लाभदायक असल्याने गोव्यातील बरेच खाणमालक यापुढे गोव्यातील खाण धंद्यात फारसा रस घेतील असे वाटत नाही.
गोव्यातील खाणीतून वर्षाला किती खनिज काढायचे हे सर्वोच्च न्यायालयाने निश्‍चित केलेले असल्याने गोव्यातील सर्व खाण अवलंबिताना यापुढे पुरेसे काम मिळणार नाही, हे उघड आहे. बार्ज मालकांची परिस्थिती तर अगदीच बिकट आहे. ट्रक मालकांना आर्थिक मदत देण्याची जी योजना सरकारने तयार केली आहे त्याचा लाभ केवळ दोनच ट्रकांना मिळतो. गोव्यातील बर्‍याच लोकांकडे दोनपेक्षा अधिक ट्रक आहेत. सरकारला मर्यादा असल्याने सगळ्याच ट्रकमालकांना सरकार मदत देऊ शकत नाही. मात्र त्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी काहीतरी उपाययोजना केलीच पाहिजे. आवश्यक ते सोपस्कार पूर्ण करून खनिज व्यवसाय सुरू होईपर्यंत जून उजाडणार असे दिसते. तसे घडल्यास चालू हंगामात लोह खनिजाची वाहतूक करता येईल असे वाटत नाही. जोपर्यंत खाणधंदा सुरू होत नाही तोपर्यंत गोवा सरकारची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार नाही.
गोवा सरकारने आर्थिक परिस्थिती सुधारेपर्यंत नवे कर्मचारी न घेण्याचाही आदेश काढला आहे. सरकारी खात्यांत कर्मचार्‍यांची गरज असूनही भरती करण्यात आली नाही तर त्याचा अनिष्ट परिणाम प्रशासनावर होईल. वीज खात्यात मीटर रिडर नसल्याने वीज ग्राहकांना सहा-सहा महिने बिले मिळत नव्हती. आता कंत्राटी पद्धतीवर मीटर रिडर घेण्यात आले आहेत. लोकांना वेळेवर बिले मिळू लागली आहेत. मात्र या मीटर रिडरना वेतन मिळालेले नाही. आता सरकारने खर्चावर निर्बंध घातल्याने या मीटर रिडरना वेतन मिळणार की नाही हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. कंत्राटी पद्धतीने कामावर घेतलेल्या या कर्मचार्‍यांना सेवेत कायम केले तर ग्राहकांना वेळेवर बिले मिळू शकतील; अन्यथा एका वर्षात परत गोंधळ चालू होईल. दर महिन्याला ग्राहकांना बिल मिळाले तर लोकांना वेळीच बिल फेडणे शक्य होते. गोव्यात तसे घडत नाही. त्यामुळे ग्राहकाबरोबर वीज खात्याचेही नुकसान होते. वीज खात्याला दर महिन्याला महसूल मिळाला तर त्याचा सरकारलाच लाभ होतो.
खाणधंद्यावर निर्बंध आल्याने तसेच जागतिक बाजारपेठेत मंदी असल्याने खाण धंद्यातून सरकारला मोठा महसूल मिळणार नाही. रशियाची अर्थव्यवस्था कोलमडल्याने पर्यटन व्यवसायातून मिळणारा महसूल रोडावला आहे. गोव्यात कूळ कायद्यावरून सध्या मोठा वाद चालू असला तरी कृषिउत्पादन दर हंगामात घटत आहे. कुळाकडे असलेली सगळी जमीन पडीक आहे. नव्या कायद्यात कंत्राटी शेतीची तरतूद असली तरी कोणतेच कूळ आपल्या ताब्यातील जमीन कंत्राटी पद्धतीवर कसण्यास कोणाला देणार नाही. त्यामुळे गोव्यातील कृषिउत्पादनात वाढ होण्याची सुतराम शक्यता नाही.
महसुलाचे सगळे स्रोत बंद पडत गेले तर कल्याणकारी योजना बंद केल्याशिवाय सरकारला गत्यंतर राहणार नाही. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना, गृह आधार तसचे पत्रकार कल्याण निधी या सगळ्या योजना पुढील दोन वर्षांत सरकारला बंद कराव्या लागतील. गेल्या १० वर्षांत लोकांना या योजनांची सवय झालेली आहे. त्यामुळे योजना बंद करण्यात आल्यास गोव्यातील राजकीय वातावरण भाजपविरोधी बनेल.
