अयोध्याप्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालय आज निवाडा जाहीर करणार

0
137
Ayodhya: Police personnel stand guard at Naya Ghat in Ayodhya, Thursday, Nov. 7, 2019. Centre has dispatched 4000 paramilitary personnel to Uttar Pradesh ahead of SC verdict on Ram Janmabhoomi-Babri Masjid dispute. (PTI Photo)(PTI11_7_2019_000191B)

संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून असलेल्या तसेच राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील अशा रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद तथा अयोध्याप्रश्‍नीचा निकाल सर्वोच्च न्यायालय आज जाहीर करणार आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठातर्फे आज सकाळी १०.३० वा. निवाडा दिला जाणार आहे.

याप्रकरणी दैनंदिन पध्दतीने सर्वोच्च न्यायालयात ४० दिवस सुनावणी होऊन १६ ऑक्टोबर रोजी ही सुनावणी पूर्ण झाली. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी निवाडा राखून ठेवला होता. या खंडपीठावरील न्यायाधीशांत एस. ए. बोबडे, डी. वाय. चंद्रचूड, अशोक भूषण व एस. अब्दुल नझीर यांचा समावेश आहे.

अयोध्याप्रश्‍नी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या २०१०च्या निवाड्याला आव्हान देणार्‍या १४ आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. अयोध्येतील २.७७ एकर जमिनीचे सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा व राम लल्ला या तीन पक्षकारांमध्ये विभाजन करावे असा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निवाडा होता.

सरन्यायाधीशांची मुख्य सचिव,
पोलीस महासंचालकांशी चर्चा
अयोध्यप्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याच्या पार्श्‍वभूमीवर काल सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यानी उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव व पोलीस महासंचालक यांची बैठक घेऊन राज्यातील सुरक्षा व्यवस्था विषयावर चर्चा केली.
सरन्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये सुमारे तासभर चाललेल्या या बैठकीत मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार व पोलीस महासंचालक ओम प्रकाश सिंग यांनी गोगोई यांना अयोध्येसह राज्यातील कायदा सुव्यवस्था याविषयी माहिती दिली व मात्र या बैठकीचा तपशील मिळू शकला नाही.

अयोध्येत कडेकोट
सुरक्षा व्यवस्था
दरम्यान निकालाच्या पार्श्‍वभूमीवर याआधीच अयोध्येत व परिसरात सुरक्षा व्यवस्था कडेकोट करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने राज्याच्या दिमतील निमलष्करी दलाचे ४ हजार जवान याआधीच पाठविले आहेत. तसेच रेल्वे पोलिसांच्या रजा रद्द करण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचे नेते, विविध धर्मांचे प्रमुख यांनी शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी योग्य खबरदारी घेण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.