अपेक्षाभंग!

–  शशांक मो. गुळगुळे

या अर्थसंकल्पात प्रचंड घोषणा करण्यात आल्या, पूर्वी जाहीर झालेल्या घोषणांचे ढोल बडविण्यात आले पण सामान्य माणसाची त्याच्या ‘हाताला काहीच लागले नाही’ अशी प्रतिक्रिया आहे.

रोजगार देणारा देश म्हणून भारताची ओळख करावयाची आहे, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. खरोखर त्या जर अशी ओळख निर्माण करू शकल्या तर ही पाचच काय.. पुढची २५ वर्षे यांचेच सरकार सत्तेवर असेल.

२०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा पूर्ण अर्थसंकल्प पहिल्या महिला अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज लोकसभेत सादर केला. यापूर्वी इंदिरा गांधी यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता पण त्यावेळी त्या पंतप्रधान होत्या व अर्थखातेही त्यांच्याकडेच होते.
मोदी सरकारने त्यांच्या कार्यकाळात अर्थसंकल्पात काही बदल केले. पहिला बदल केला तो रेल्वे अर्थसंकल्प केंद्रिय अर्थसंकल्पात समाविष्ट केला. पूर्वी फेब्रुवारीच्या अखेरीस बजेट सादर होत असे. मोदी सरकारने तो फेब्रुवारीच्या सुरुवातीस सादर केला. अगोदरचे सर्व अर्थमंत्री लेदरच्या बॅगमधून अर्थसंकल्पाचा दस्तऐवज आणत ही ब्रिटीश पद्धत झुगारून आज अर्थमंत्र्यांनी लाल कापडाची दोन्ही बाजूंना बांधण्यासाठी नाड्या असलेली जी फाईल असते त्यातून अर्थसंकल्पाचे दस्तऐवज सभागृहात आणले.
या अर्थसंकल्पात प्रचंड घोषणा करण्यात आल्या, पूर्वी जाहीर झालेल्या घोषणांचे ढोल बडविण्यात आले पण सामान्य माणसाची त्याच्या हाताला काहीच लागले नाही अशी प्रतिक्रिया आहे.

आपली अर्थव्यवस्था १९४७ पासून ते २०१४ पर्यंत फक्त १.८५ ट्रिलियन यु.एस. डॉलर इतकी होती ती ५ ट्रिलियन यु.एस. डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आल्याचे सांगून त्यांनी पुढे दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिका- चीननंतर तिसर्‍या क्रमांकावर भारताची अर्थव्यवस्था नेण्यावर या सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. भारतीय नागरिकांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न म्हणजे प्राप्तीकर. यात काहीही बदल करण्यात आलेला नाही. अंतरिम अर्थसंकल्पात ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करसवलत दिली होती. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात यात काही बदल केलेला नाही. ८० सी खाली दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कर सवलत मिळते यात वाढ करावयास हवी होती ती करण्याने देशातली गुंतवणूक वाढली असती पण अर्थमंत्र्यांनी ही संधी हुकवली. पूर्वी आयकर रिटर्न फाईल करताना परमनन्ट अकाउंट नंबर लागत असे. यापुढे परमनन्ट अकाउंट नंबर नसेल तर आधार कार्डद्वारेही आयकर रिटर्न फाईल करता येणार आहे.
२ कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न असणार्‍यांना ‘सरचार्ज’ आकारला जाणार आहे, यात अयोग्य काही नाही. पेट्रोल/डिझेल महाग करून सामान्याला अडचणीत आणले आहे. अगदी पुण्यासारख्या शहरातही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था इतकी खराब आहे की प्रत्येकाला दुचाकी ठेवणेच भाग पडते. इंधनाचे भाव वाढले की सार्वत्रिक महागाई होते. अन्नपदार्थांच्या, भाजीपाल्याच्या वाहतुकीवरचा खर्च वाढतो.

सोनं ही भारतीय महिलांची मर्मबंधातली ठेव आहे तेही महाग केलं. देशात आर्थिक मरगळ आहे ती दूर करण्यासाठी कंपनी कर कमी करणे गरजेचे होते. यात अर्थमंत्र्यांनी चांगले बदल केले आहेत. ४०० कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असणार्‍या कंपन्यांना २५ टक्के दराने कंपनी कर भरावा लागणार आहे व या मर्यादेत सुमारे ९३ टक्के कंपन्या येतात. कंपनी कर कमी करणे व कर्जावरील व्याज दर कमी करणे हे उपायच देशात औद्योगिक तेजी आणू शकणार.

त्यांनी आपल्या भाषणात मोदी सरकारने २०१४ पासून केलेल्या घोषणा व त्यात मिळालेले यश याची तपशीलवार माहिती दिली. देशातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने या सरकारने अन्नसुरक्षेवर दुपटीने खर्च केला.
गाव, गरीब आणि शेतकरी यांना केंद्रस्थानी ठेवून हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला असल्यामुळे, शेतकर्‍यांच्या शेतीला पाणी मिळावे म्हणून जलसंधारण योजनांना चालना देण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. गावात गरीबीमुळे लोकांचे आरोग्य विशेषतः बालकांचे आरोग्य यांचे प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे या विषयांकडे या अर्थसंकल्पात खास लक्ष देण्यात आले आहे. मुद्रा योजनेमुळे तरुणांच्या जीवनात बदल झाला असे वक्तव्य अर्थमंत्र्यांनी केले पण मुद्रा योजनेत दिलेली बरीच कर्जे कर्जदारांकडून बुडवली जात आहेत, परिणामी बँकांचा ‘एनपीए’ (बुडित कर्जे) वाढत आहे. त्यामुळे मुद्रा योजनेबाबत सवंग घोषणा करताना, अर्थमंत्र्यांनी वस्तुस्थिती डोळ्याआड केली. रोजगार देणारा देश म्हणून भारताची ओळख करावयाची आहे, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. खरोखर त्या जर अशी ओळख निर्माण करू शकल्या तर ही पाचच काय.. पुढची २५ वर्षे यांचेच सरकार सत्तेवर असेल.

उच्च शिक्षणासाठी भारतीयांचे परदेशात डोळे असतात. तर परदेशी विद्यार्थ्यांनी भारतात शिक्षण घेण्यासाठी उड्या माराव्यात म्हणून भारत उच्च शिक्षणात जागतिक हब करण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात असून, या योजनेला ‘स्टडी इन इंडिया’ असे नाव दिले आहे. काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी तसेच भ्रष्टाचारालाही आळा बसावा म्हणून रोखीतले व्यवहार कमी व्हावयास हवेत. त्यामुळे बँकेतून वर्षाला एक कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम रोख काढल्यास यापुढे मूलस्रोत आयकर वसूल करण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आला आहे. ही एक कोटीची मर्यादा फार मोठी असून ५० हजार रुपयांहून वर्षाला रोखीत रक्कम काढणार्‍यांचा मूलस्रोत कापला जायला हवा होता. खासदारांनी अर्थसंकल्पाच्या चर्चेच्या वेळी ही मर्यादा खाली आणावी. कंपनी करात सुसूत्रता आणून जसा कंपन्यांना दिलासा दिला तसाच दिलासा छोट्या, लघु व मध्यम उद्योगांना देण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. त्यांच्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नापर्यंत त्यांना करसवलत दिली आहे.

या सरकारच्या काळात प्राप्तीकर भरणार्‍यांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली. त्यांनी आपले करधोरण विकासाला व गृह प्रकल्पांना चालना देणारे असणार असे सांगितले. तसेच ४५ लाख किंवा त्याहून अधिक रकमेचे घर घेणार्‍यांना प्राप्तीकरात साडेतीन लाख रुपये सवलत देण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. आपल्या देशाच्या निर्यातीपेक्षा आयात जास्त आहे त्यामुळे आयात कमी करावी म्हणून इलेक्ट्रीक वाहनांना चालना देण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. आपला देश इंधन व सोने यांची फार मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो ती कमी व्हावी. इलेक्ट्रीक वाहने रस्त्यावर फार मोठ्या प्रमाणावर यावीत म्हणून या वाहनांसाठी घेतलेल्या कर्जावर दीड लाखापर्यंत कर सवलत देण्याचा या वाहनांवर फक्त ५ टक्के जी एस टी आकारण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे.

देश स्वतंत्र झाला त्यावेळी खाजगी लोकांकडे कंपन्या चालविण्याचे कौशल्य नव्हते. टाटा व बिर्ला नंतर तिसरे नाव घेतले जात नव्हते. अशावेळी बहुतेक कंपन्या सरकारी उद्योग म्हणून निर्माण केले गेले. यातल्या बर्‍याच कंपन्या सरकारी खाक्या व कामागारांचा मुजोरपणा यामुळे आजारी झाल्या. बर्‍याच कंपन्या यथातथाच चालत आहेत. या अशा अनेक कंपन्या विकण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. कम्युनिस्ट पार्टींचे खासदार निवडून आलेले नाहीत. आता कामगार संघटनाही दुर्बल झाल्या आहे… या पार्श्‍वभूमीवर या शासनाला हा प्रस्ताव कार्यान्वित करणे शक्य आहे. या निर्गुंतवणुकीतून सरकारला १ लाख ५ हजार कोटी रुपये मिळणार असून ही रक्कम पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरता येवू शकतील. १, २, ५, १० व २० रुपयांची नवी नाणी छापण्यात येणार असून, ही नाणी अंध व्यक्तीपण ओळखू शकणार आहेत. नाण्यांचे प्रमाण चलनात वाढवले तर रोखीचे व्यवहार कमी होवू शकतात. केंद्र सरकार सार्वजनिक उद्योगातील बँकाना नेहमी मदतीचा हात देते. वेळोवेळी या बँकांना जर केंद्र सरकारने मदत केली नसती तर एव्हाना या बँका बंद पडल्या असत्या.
यंदा सार्वजनिक बँकांना ७० हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा प्रस्ताव आहे. सहकारी बँका राज्य सरकारच्या अधिकारात येतात पण या बँकांबाबत रिझर्व्ह बँक जेवढे कडक धोरण स्विकारते तेवढे सार्वजनिक उद्योगातील बँकाबाबत कडक धोरण स्वीकारत नाही.

सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे एकत्रिकरण करुन फक्त ८ बँका कार्यरत ठेवण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला. या बँकाचा एनपीए गेल्या आर्थिक वर्षात १ लाख कोटी रुपयांनी कमी झाल्याचेही सांगितले. ही आशादायक बाब आहे. कलाकारांना आर्थिक मदत देण्याचा व पारंपारिक नृत्य प्रकारांचे संवर्धन करण्याचा प्रस्तावही अर्थसंकल्पात ठेवून, अर्थमंत्र्यांनी कला विषयही अर्थसंकल्पात समाविष्ट केला आहे.

नारी ते नारायणी
नारी ते नारायणी अशी त्यांनी समस्त भारतीय महिलांबाबत घोषणा केली. महिलांना १ लाख रुपये मुद्रा योजनेखाली कर्ज देण्याचा प्रस्ताव व जनधन योजनेच्या खात्यात ५ हजार रुपयांपर्यंतचा ‘ओव्हरड्राफ्ट’ देण्याचा प्रस्ताव आहे. बचत गटांनाही १ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याचा प्रस्ताव आहे. हे प्रस्ताव चांगले आहेत पण दिलेली कर्जे परत यायला हवीत, यासाठी यंत्रणा हवी. ही कर्जे म्हणजे खिरापत असता कामा नये.
कामगारांना पेन्शन देणारी प्रधानमंत्री सहयोगी मानधन योजना घोषित करण्यात आली. देशातील १७ पर्यटनस्थळे जागतिक दर्जाची करण्याचा प्रस्ताव आहे. शिक्षकांचा दर्जा व शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठीच्या योजना ही प्रस्तावित आहेत. उच्च शिक्षणासाठी ४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. उच्च शिक्षणासाठी तरतूद केली ठीक आहे पण देशातील प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा कधी सुधारणार? मेट्रोसाठी ‘पी पी पी’ (प्रायव्हेट पब्लिक पार्टिसिपेशन)चा वापर करावा असे अर्थमंत्र्यांनी सुचवले. प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता योजनेखाली २ कोटींना डिजिटल साक्षर करण्यात आले असेही त्यांनी सांगितले. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी अनेक योजना राबविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

२०२४ पर्यंत सर्व घरात वीज, पाणी मिळावे म्हणून सरकार पाण्याचे नियोजन करणार आहे. व यासाठी ‘हर घर जल, हर घर नल’ ही योजना राबविण्यात येणार आहे. दुष्काळात आयुष्य कंठणार्‍यांना ही योजना म्हणजे ईश्‍वरी भेट वाटेल. पाण्यासाठी वणवण करणार्‍यांसाठी ही योजना खरोखर यशस्वी होवो असे प्रत्येक भारतीयाला वाटत असेल. हे झाले पाण्याबाबत. वीजेसाठी सौरउर्जा वापरावर भर देण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रत्येक घरी पाणी, प्रत्येक घरी वीज, प्रत्येकाला घर, प्रत्येकाला शौचालय हे मुंगेरीलाल के सपने खरेच कार्यरत होवोत.

दुध रस्त्यावर फेकून देणे वगैरे प्रकार आपण दुरदर्शनवर वरचेवर बघतो याची अर्थमंत्र्यांनी नोंद घेवून, दुध उत्पादकांना मार्केट मिळवून देण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. दुसरा कळीचा मुद्दा म्हणजे डाळी. डाळींबाबत देश स्वयंपूर्ण करण्याचा प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात आहे. कृषी उत्पादन विक्रीसाठी योजनांचा प्रस्तावही आहे. मच्छिमारांना सहाय्य करण्याचा प्रस्ताव ही आहे. २०२२ पर्यंत हे सरकार १९५ लाख घरे बांधणार आहे. शौचालय, वीज व गॅस असलेल्या घराचा ताबा ११४ दिवसांत देण्यात येणार आहे. रस्त्यांच्या विकासावर या सरकारचा अगोदर पासूनच भर आहे. सरकारी जमिनींवर, घर बांधण्याचे प्रस्ताव असून, भाडेकरारा संदर्भात नवे नियम आणण्याचाही प्रस्ताव आहे.

एफ डी आय
फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेन्ट (परदेशी थेट गुंतवणूक) याला या अर्थसंकल्पात महत्त्व दिलेले आहे. आपला देश ‘एफ डी आय फ्रेंडली’ करायचा आहे. वर्षाला २० हजार कोटी रूपयांची थेट गुंतवणूक भारतात यावयास हवी. हवाई, पत्रकारिता, ऍनिमेशन, विमा या उद्योगांत थेट परदेशी गुंतवणूक यावी म्हणून प्रयत्न करण्यात येणार आहे. विमा उद्योगात १०० टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली. जरी १०० टक्के परदेशी मालकीची विमा कंपनी जर भारतात सुरू झाली तर प्रत्येक भारतीयाला ती आपली कंपनी वाटावयास हवी. आज भारतात परदेशी बँकात विशिष्ट वर्गच जातो ही वस्तुस्थिती आहे.

याशिवाय अर्थसंकल्पात महामार्ग वाढविण्याचा, जलवाहतूक सुधारण्याचे प्रस्ताव आहेत. परवानाराज आणि कोटा राज पूर्णपणे गेले असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी ‘वन नेशन- वन ग्रीड’ ही घोषणा केली.
अतिसुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना ५९ मिनिटांत १ कोटी रूपयांपर्यंत कर्ज मंजूर करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. ही प्रक्रिया ऑनलाईन होणार आहे. हा सवंग लोकप्रियतेचा प्रकार आहे. कर्जाच्या बाबतीत योग्य काळजी घेणे आवश्यक असते. अशी घिसाडघाईने दिलेली कर्जे बुडित होतात हा आतापर्यंतचा इतिहास आहे. रेल्वेचेही मागील दाराने खाजगीकरण करण्याचा प्रस्ताव असून, रेल्वेसाठी ही ‘पीपीपी’ धोरण स्विकारणार असल्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे.

नवी पेन्शन योजना
या सरकारची असंघटित कामगारांसाठी अगोदरची ‘अटल पेन्शन योजना’ असूनही या अर्थसंकल्पात पेन्शनच्या अजून एक गाजराचा प्रस्ताव आहे. ‘प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन पेन्शन योजना’. दीड कोटी रूपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणार्‍या छोट्या दुकानदारांसाठी ही पेन्शन योजना आहे. या योजनेचा फायदा तीन कोटी दुकानदारांना होणार आहे. दुकानदाराकडे मात्र बँक खाते व आधारकार्ड हवे तरच त्याला योजनेचा फायदा होवू शकेल.
या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा आकडेवारी पेक्षा शब्दबंबाळ अधिक होता. कानावर खूप पडले पण हाताला काहीही लागले नाही अशा लोकांच्या प्रतिक्रिया आहेत.