विधानसभेतील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे एकमेव आमदार असल्याचा फायदा उठवीत ज्या प्रकारे चर्चिल आलेमाव यांनी आपला विधिमंडळ पक्षच तृणमूल कॉंग्रेसमध्ये विलीन करण्याची घोषणा केली आणि त्याद्वारे निवडणुकीपूर्वीच तृणमूलसारख्या गोव्यातील नवख्या पक्षाला थेट विधानसभेत आपला आमदार पोहोचवण्याची संधी दिली, ती थक्क करणारी आहे. अर्थात, सभापती राजेश पाटणेकर यांनी या विलीनीकरणाला आपली मान्यता दिलेली नाही. जोवर सभापती हे विलीनीकरण मान्य करीत नाहीत आणि सभागृहात त्यांच्यासाठी वेगळी आसनव्यवस्था मुक्रर करीत नाहीत, तोवर चर्चिल यांचे हे विधिमंडळ पक्ष विलीनीकरण वैध ठरत नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जुझे फिलीप डिसोझा यांनी आता चर्चिल यांच्या या विलीनीकरणाविरोधात आक्षेप नोंदवणारी याचिका सभापतींना सादर केलेली असल्याने चर्चिल यांच्यावर अपात्रतेचे संकट घोंगावू लागले आहे. अर्थात, हे असे होणार हे न कळण्याइतके चर्चिल किंवा त्यांना आसरा देणारा तृणमूल कॉंग्रेस पक्ष दूधखुळा नक्कीच नाही. प्रदीर्घ न्यायालयीन लढायची दोघांचीही तयारी असेल. तृणमूलचा आमदार निवडणुकीआधीच विधानसभेमध्ये पोहोचवून त्या पक्षाला गोव्यात ‘नवी सकाळ’ उजाडायची आणि त्याद्वारे आपल्या पक्षाची ही क्षमता घरोघरी पोहोचवायची घाई झालेली असावी असे दिसते. उद्या निवडणुकीत पुरेसे यश मिळाले नाही, तर हेच तंत्र, निवडून आलेल्या आमदारांसाठी वापरून विधिमंडळ पक्षांमध्ये फूट घडवून तृणमूल मागल्या दाराने गोवा विधानसभेमध्ये आपले अस्तित्व निर्माण करू शकतो याची चाहुल यानिमित्ताने लागली आहे.
घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टामध्ये पक्षांतरांसंबंधीच्या तरतुदी आहेत. एखाद्या पक्षाला दुसर्‍यात विलीन करायचे असेल वा स्वतंत्र गट स्थापन करायचा असेल तर त्यासाठी केवळ विधिमंडळ पक्षात नव्हे, तर ‘मूळ पक्षा’त फूट पडलेली असावी लागते आणि विधिमंडळातील किमान दोन तृतीयांश सदस्यांनी पक्षत्याग केलेला असावा लागतो. परंतु या परिशिष्टातील तरतुदींचा वाट्टेल तसा अर्थ लावून राजकीय सोईनुरूप निवाडे दिले जातात. मगोतील तीनपैकी दोन आमदार जेव्हा पक्षांतर करून भाजपाच्या आसर्‍याला गेले, तेव्हाही घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील चौथ्या कलमात असलेल्या ‘मूळ राजकीय पक्षात फूट’ पडण्याच्या ह्याच अटीचा विषय चर्चेला आलेला होता. परंतु त्याच परिशिष्टातील सहाव्या कलमानुसार, अशा प्रकरणांत सभापतींचा निर्णय अंतिम असतो. त्याचाच लाभ घेत मगोच्या आमदारांना भाजपात सामील करून घेण्यात आले आणि बाबू आजगावकर व दीपक पाऊसकर यांना मंत्रिपदेही बहाल करण्यात आली. त्यांच्याविरुद्ध मगो पक्षाने अपात्रता याचिका सादर केली, परंतु त्यावर निवाडा देण्यास अक्षम्य विलंब लावण्यात आला. शेवटी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यात आले तेव्हा कुठे त्यावर सुनावणी घेण्यात आली. हे सगळे होईस्तोवर आता त्या दोघांच्या मंत्रिपदाचा कार्यकाळ संपतही आलेला आहे.
मगो पक्षातील फुटिरांच्या विलीनीकरणाला एक न्याय आणि चर्चिल यांच्या विलीनीकरणाला दुसरा न्याय कसा लागू होतो हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे. दहाव्या परिशिष्टानुसार दोन तृतीयांश जणांचे पक्षांतर आवश्यक असते व आपण तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचा एकमेव आमदार असल्याने शंभर टक्के पक्षांतर झाले आहे असे गृहित धरावे अशी भूमिका चर्चिल यांनी सभापतींना दिलेल्या पत्रामध्ये मांडलेली आहे. सभापतींनी त्यावर निर्णय घेतलेला नाही आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने चर्चिलच्या सदर पावलाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी पावले टाकलेली आहेत. त्यामुळे चर्चिल यांच्या पुढील राजकीय प्रवासामध्ये त्यामुळे मोठे अडथळे उत्पन्न होऊ शकतात.
चर्चिल यांच्यासाठी पक्षांतर ही काही फार विचार करून करण्याजोगी गोष्ट नसावी. ८९ साली कॉंग्रेसच्या उमेदवारीवर त्यांनी गोव्याच्या राजकीय क्षितिजावर पदार्पण केले खरे, परंतु पुढील प्रवासात कधी युगोडेपा, कधी कॉंग्रेस, कधी सेव्ह गोवा, कधी तृणमूल कॉंग्रेस, तर कधी राष्ट्रवादी अशा विविध पक्षांची फेरी मारून ते आता पुन्हा एकवार तृणमूलमध्ये आलेले आहेत. यामध्ये उभयतांची सोय आहे. चर्चिलला स्वतः बाणावलीतून लढताना नावेलीत वालंकाला उमेदवारी द्यायची आहे. २०१२ साली आपल्या कुटुंबातील पाच जणांना उमेदवारी मिळवण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नात कॉंग्रेसला आपली सत्ता गमवावी लागली होती. आता त्यांच्या मदतीने तृणमूलची नवी सकाळ उगवणार की चर्चिल यांचेच राजकीय अस्तित्व अपात्रतेच्या अंधारात मावळणार हे दिसेलच!
