गंभीर आर्थिक संकटाला सतत सामोरे जात असलेल्या राज्य सरकारने अखेर लाडली लक्ष्मी या आपल्या लोकप्रिय योजनेसाठीची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा आठ लाख रुपयांवरून थेट तीन लाख रुपयांपर्यंत खाली आणण्याचे राजकीयदृष्ट्या अत्यंत अडचणीचे, परंतु आर्थिकदृष्ट्या अपरिहार्य पाऊल उचलले आहे. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या लाभार्थ्यांना गेले चार महिने ते मानधन मिळालेले नाही. त्यामुळे कॉंग्रेसने नुकताच समाजकल्याण संचालकांना घेराव घातला होता. त्यानंतर सरकारने लगोलग पंचेचाळीस कोटी रुपये त्यासाठी मंजूर करून टाकले. मात्र, एकीकडे या हाताने पैसे देत असताना दुसरीकडे लाडली लक्ष्मीची उत्पन्न मर्यादा घटवून सरकारने आर्थिक कसरत केलेली दिसते. गृह आधार योजनेसाठी मामलेदारांकडून घ्याव्या लागणार्‍या उत्पन्न दाखल्याऐवजी पंचायत सचिव वा पालिका मुख्याधिकार्‍यांचा दाखला व हयात दाखला ग्राह्य मानण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, हा त्यातल्या त्यात दिलासा आहे.
२०१२ साली कॉंग्रेसकडून सत्ता हस्तगत करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने या सुपिक कल्याणयोजना पुढे आणल्या. पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित करातील मोठी कपात, विविध कल्याण योजना, संघ परिवाराकडून सार्वजनिक स्तरावर उभारली गेलेली माध्यम आंदोलनासारखी आक्रमक आंदोलने, चर्चसंस्थेचा प्रयत्नपूर्वक मिळवलेला पाठिंबा या सगळ्याची परिणती म्हणून भाजपाला तेव्हा राज्यात दिमाखदारपणे सत्ता हस्तगत करता आली. अर्थात ‘लाडली लक्ष्मी’ची मूळ कल्पना मनोहर पर्रीकर यांची नव्हती. ती कल्पना शिवराजसिंह चौहान यांची. भाजपचे सरकार असलेल्या मध्य प्रदेशमध्ये २००७ पासूनच ही योजना त्याच नावाने कार्यान्वित झालेली होती. मध्य प्रदेश हे देशातील सर्वाधिक भ्रृणहत्या होणारे राज्य म्हणून कुख्यात आहे. त्यामुळे तेथील गोरगरीबांच्या ‘लाडली लक्ष्मीं’ साठी अशा प्रकारची योजना राबवली गेली, तर निदान आर्थिक लाभाच्या हव्यासापोटी तरी भ्रृणहत्या होणार नाहीत असा उदात्त विचार त्यामागे होता. केवळ दोन अपत्ये असलेल्या कुटुंबांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल, मुलगी अठरा वर्षांची होईपर्यंत तिचा विवाह करता कामा नये, तिच्या शिक्षणामध्ये अजिबात खंड पडलेला असता नये अशा विविध अटी त्यात घालण्यात आल्या होत्या. सुरवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आलेल्या ‘लाडली लक्ष्मी’ला तेथे अलोट प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे भाजपच्या इतर राज्यांतील सरकारांनीही ही योजना उचलली. गोव्यामध्ये कोणतीही उत्पन्न मर्यादा लागू न करता पर्रीकर सरकारने ही योजना लागू करून निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाची तेव्हा पूर्तता केली.
उत्पन्नाची कोणतीही मर्यादा न घालण्यामागे पर्रीकरांचे म्हणणे असे होते की समाजामध्ये मुलींकडे आजही उपेक्षेने पाहिले जाते. सर्व समाजघटकांमध्ये मुलींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन नकारात्मकच आहे. त्यामुळे गरीब असो वा गर्भश्रीमंत, निदान या योजनेच्या लाभामुळे तरी मुलींकडे पाहण्याचा हा दृष्टिकोन बदलेल, त्यांच्याकडे एक ओझे या भावनेतून पाहिले जाणार नाही अशी अपेक्षा पर्रीकरांनी तेव्हा व्यक्त केली होती. परंतु त्याची परिणती अशी झाली की या योजनेला खिरापतीचे स्वरूप आले. बड्या बड्या धनवंतांनी देखील या योजनेखालील एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत मिळवली. जोवर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला खाण आणि पर्यटनाचे भक्कम पाठबळ होते, तोवर ठीक होते, परंतु खाणी बंद झाल्या आणि गोव्याचा आर्थिक कणा मोडला. यंदा तर कोरोनामुळे पर्यटनालाही गेले काही महिने तडाखा बसला आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यांना केंद्राकडून मिळणार्‍या भरपाईवर अवलंबून राहावे लागत आहे. महसुलाचे सर्व स्त्रोत असे आटत गेल्याने विद्यमान सरकारपुढे ऋण काढून सण साजरे करण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही. पर्रीकर हे मुळात निष्णात गणिती होते. त्यामुळे प्रतिकूल परिस्थितीमध्येही त्यांनी आपल्या अचूक गणिती ज्ञानाच्या आधारे राज्याला आर्थिक तंगीची फारशी झळ पोहोचू दिली नव्हती. विद्यमान सरकारने कर्जामागून कर्ज काढण्याचा सपाटा लावलेला आहेच, शिवाय विविध खर्चांना कात्री लावणेही सरकारसाठी अपरिहार्य बनलेले आहे. आज जवळजवळ सर्व सरकारी खात्यांच्या खर्चाला फार मोठी कात्री लागलेली आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांची स्वस्त कर्जयोजना रद्द झाली, कला संस्कृतीसारख्या क्षेत्रांमधील खिरापती बंद झाल्या आहेत. सरकारी खात्यांच्या खर्चावर मोठी बंधने आलेली आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये कल्याणयोजनांची चैन सरकारला परवडणारी नाही. लाडली लक्ष्मीची उत्पन्न मर्यादा यापूर्वी आठ लाखांवर आणली गेली होतीच. आता ती तीन लाखांपर्यंत खाली नेणे हा सामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी मोठा झटका जरूर आहे, परंतु सरकारसाठी ती अपरिहार्यताही आहे! अर्थात एकीकडे अशी कात्री लावताना दुसरीकडे ‘फॉर्च्युनर’ धावू लागली तर मात्र जनता ते सहन करणार नाही.
